आमच्या लहानपणी आईच्या काळात, म्हणजे साधारणतः २५-३० वर्षांआधी मासिक पाळी आलेल्या महिलेला तू मंदिरात यायचे नाही किंवा कोणत्याच शुभकार्यात उपस्थित राहायचे नाही असे सांगितले जायचे, अश्या कार्यातून ''सक्तीची रजा'' तिला मिळालेली असायची. तोवर तिचा घरात वावर, किंवा घरकामात सूट वगैरे कुटुंबीयांनी मान्य केलेली होती. त्याही पूर्वी म्हणजे आजीच्या वगैरे काळात तर तिला कुठेच जाण्याची परवानगी नव्हती. अगदी परसात, पडवीत, अंगणात, तिनेच सावरलेल्या तिच्या हक्काच्या स्वयंपाक घरात देखील नाही. तिच्या हाताने केलेला स्वयंपाक देखील ग्रहण करायचे नाकारले जायचे. तिला एखाद्या कोपऱ्यात गुपचूप बसून राहावे लागायचे. ही ''सक्तीची विश्रांती'' होती.
महाराष्ट्राच्या मराठवाड्यात उसतोडणीला जाणाऱ्या महिलांना मासिक पाळीच्या दिवसात काम करू दिले जात नाही म्हणून तेथील कामगार महिलांनी गर्भाशयच काढून टाकण्याचा 'सक्तीचा' मार्ग निवडला आता त्याला अनेक वर्ष होतायेत. अशा महिलांचा वाढता आकडा आता चिंताजनक झाला आहे, त्याचे प्रतिकूल परिणाम आता दृश्य स्वरूपात दिसू लागले.. पण अजूनही त्यावर ठोस तोडगा काही निघालेला नाही. हे प्रकरण भयंकर आहे. पाळी आलेल्या बाईला काम द्यायचे नाही हे कोण ठरवतं, तर मुकादम. पाळी येणारच नसलेल्या महिलेला नवऱ्यासह कामावर ठेवायचे हे कोण ठरवतं - मुकादम. आणि काम हवे असेल तर गर्भाशय काढून टाका हा सल्ला सुद्धा देतो मुकादम, ऐकतो नवरा आणि भोगते स्त्री... सक्तीची रजा, सक्तीचे काम, सक्तीचा सल्ला, सक्तीचा भोग.
जपानी सरकारच्या अनेक कंपनीबरोबर, वर्षभर केलेल्या एका सर्वेक्षणात असे आढळून आले की त्या वर्षभरात केवळ 0.9% महिला कर्मचार्‍यांनी मासिक पाळीमुळे होणाऱ्या त्रासामुळे रजेसाठी अर्ज केला होता. इतर महिला स्वखुशीने कामावर हजर होत्या. त्या वर्षी सरसकट १००% महिलांना मासिक पाळीत सक्तीची रजा घ्यावयास सांगितले असते तर ०.९% महिलांशिवाय इतर महिलांवर तो सक्तीचा न्याय ठरला असता काय कि अन्याय ठरला असता ? किंवा त्यांना त्यांच्या कार्यापासून, कर्तव्य निभावण्यापासून वंचित ठेवले गेले असा त्याचा अर्थ काढता आला असता का ?
हे सगळे प्रश्न उपस्थित होण्याचे सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे, नुकतंच राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज कुमार झा यांनी राज्यसभेत महिलांना मासिक पाळीत होणाऱ्या त्रासाचा विचार करून पगारी रजा देण्याबाबत सरकार काय प्रयत्न करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. यानंतर केंद्रीय महिला व बालविकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी महिलांना मासिक पाळीत पगारी रजा देण्याच्या मागणीला विरोध केला. तसेच मासिक पाळी येणं हे काही अपंगत्व नाही, असं वक्तव्य केलं. यानंतर मासिक पाळीच्या काळात त्रास होणाऱ्या महिलांना पगारी रजा मिळण्याच्या विषयावर घमासान सुरू आहे. असं असलं तरी महिलांना मासिक पाळीच्या काळात पगारी रजा मिळावी ही मागणी पहिल्यांदाच झालेली नाही. याआधीही ही मागणी झाली. जगाच्या वेगवेगळ्या देशात यावर उहापोह देखील झाला, त्यावर मतभेद झाले. पण तोडगा मात्र आजतागायत कुठेही निघालेला नाही.जागतिक इतिहास :
औपचारिक मासिक पाळीच्या रजेची कल्पना सुमारे एक शतकापूर्वी सोव्हिएत रशियामध्ये उद्भवली, जेव्हा मासिक पाळी असलेल्या स्त्रियांना 1920 आणि 30 च्या दशकात त्यांच्या पुनरुत्पादक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी पगाराच्या श्रमातून मुक्त करून सक्तीच्या रजेवर पाठवायला सुरुवात झाली. त्यानंतर 1920 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात जपानमधील कामगार संघटनांमध्ये या कल्पनेने जोर धरला आणि अखेरीस 1947 मध्ये जपान देशाच्या कायद्यात हा अंतर्भूत झाला. जपानमधील या निर्णयामागील विचार काही प्रमाणात महिलांच्या प्रजननक्षमतेच्या सिद्धांतांवर आधारित आहे, युनियनने चेतावणी दिली आहे की दीर्घ तास आणि खराब स्वच्छताविषयक परिस्थिती त्यांच्या मुलांना जन्म देण्याच्या क्षमतेस हानी पोहोचवू शकते, म्हणून या काळात त्यांना सक्तीची विश्रांती देण्यात यावी. म्हणजे ह्यातही महिलांच्या आरोग्याविषयी, तिला होणाऱ्या त्रासासाठी किंवा तिच्या स्वतःच्या मर्जीसाठी नव्हे तर, ही सक्तीची रजा तिने पुढल्या पिढीला जन्म घालताना काही कसूर सुटू नये या स्वार्थी विचाराभोवती फिरणारा आहे.
काही देशात अशा योजना करण्यात आल्या की, मासिक पाळीच्या दिवसात महिलांना सुट्टी घेता येईल मात्र त्यांच्या कामाचे तास नंतरच्या काळात त्यांनी ज्यादा काम करून भरून काढायचे आहेत. तिथे मात्र एक वेगळी अडचण निर्माण झाली.. तेथील पुरुषांना आपल्यालाही महिन्याला चार सुट्ट्या जास्त मिळाव्या असे वाटू लागले आणि दुसऱ्या बाजूला मासिक पाळी जास्त वेदनादायी आहे की, पुढे ते काम पूर्ण करण्यासाठी द्यावे लागणारे जास्तीचे तास त्रासदायक आहेत हा भेद करणं महिलांना कठीण झालं. अखेर या सगळ्याला महिलाच बळी पडताहेत या विचारला अधिक बळकटी येऊ लागली.
2016 साली चार इटालियन खासदारांनी दरमहा तीन दिवसांपर्यंत सशुल्क मासिक पाळीच्या रजेचा प्रस्ताव संसदेत मांडला होता, जो पुढे अयशस्वी झाला. तो अयशस्वी होण्यामागे महिलांचाच सहभाग जास्त होता कारण त्यांना काळजी वाटत होती की आधीच नोकऱ्यांवर पुरुषी वर्चस्व असतांना आणि नोकरी पेशात महिलांचे प्रमाण अत्यंत कमी असताना, नियुक्ती होण्याआधीच महिला कर्मचाऱ्यांना नाकारण्याचे प्रमाण या एका कारणाने वाढीस लागेल. ट्रेंटो विद्यापीठातील अर्थशास्त्राच्या सहाय्यक प्राध्यापिका डॅनिएला पियाझालुंगा तेव्हा म्हणाल्या, “माझ्यासह—बहुतेक लोकांना असे वाटले की यामुळे स्त्रियांना अधिक भेदभाव आणि अन्यायाचा सामना करावा लागेल.”
आणखी एक २०१४ साली केलेला सरकारी सर्वे असेही सांगतो कि ०.८ % महिलांना सोडले तर इतर महिला पाळीच्या काळातील त्रासाबद्दल सुट्टी घेऊ शकल्या नाही कारण त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांना ते पटवून देणे फार कठीण वाटले किंवा वरिष्ठांमध्ये या बाबतची जागृतता आणि समजूतदारपणाची उणीव भासली.
मासिक पाळीच्या रजेचा जगभरातील नियोक्त्यांद्वारे स्वीकार केला जात असताना, यूएसमध्ये या कल्पनेला फारसा फायदा झाला नाही. हेल्थ केअर फॉर वुमन इंटरनॅशनल या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या 600 अमेरिकन लोकांच्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की जवळजवळ निम्म्या प्रतिसादकर्त्यांना असे वाटते की मासिक पाळीच्या रजेचा परिणाम होईल. काहींनी चिंता व्यक्त केली की ज्यांना मासिक पाळी येतच नाही अशा लोकांसाठी हे धोरण अन्यायकारक असेल किंवा अशा सुट्ट्यांचा हिशेब कोण आणि कसा ठेवणार ? या रजेचा गैरवापर केला जाणार नाही ह्याची शाश्वती कशी दिली जाऊ शकते.
भारतात, फूड डिलिव्हरी स्टार्टअप Zomato ने २०२० या वर्षी कर्मचार्‍यांना वर्षातून 10 दिवसांपर्यंत सशुल्क मासिक पाळीच्या रजेची मुभा देण्यास सुरुवात केली आणि देशातील काही खाजगी कंपन्यांमध्ये सामील झाले ज्यांनी मासिक पाळीच्या संदर्भात भारताच्या दृढ निषिद्धांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की पॉलिसी ऑगस्ट 2020 मध्ये लाँच झाल्यापासून, 2,000 दिवसांपेक्षा जास्त सुट्टी घेतलेल्या 621 महिला कर्मचाऱ्यांनी त्याचा वापर केला आहे. तरी अजूनही भारतासारख्या देशात महिला कर्मचार्‍यांना असे वाटते की त्यांची अनुपस्थिती मासिक पाळीशी संबंधित आहे ही अत्यंत खाजगी गोष्ट सार्वजनिकपणे उघड करावी लागणे हे देखील अन्यायकारक ठरू शकेल. दुसरे, महिलांना सुट्टी हवीय का ? की त्यांना कामात व्यस्त राहणे आवडते. हा जिचा तिचा निर्णय असू शकतो. जसे आरोग्याची समस्या असतानाही कामावर यावेच लागेल हे अन्यायकारक आहे तसेच फक्त पाळी आहे म्हणून कामावर येऊच नये हे देखील तिच्यालेखी अत्यंत बळजबरीचे आणि अन्यायकारक असू शकेल.
असे कायदे लागू करण्याआधी खरी गरज आहे ती काही पूर्वतयारी करण्याची, महिला करीत असलेल्या कामाच्या ठिकाणी मासिक पाळी साक्षरता आणि त्याला पूरक अशी संस्कृती निर्माण करण्याची गरज आहे. कोणतीही धोरणे केवळ तेव्हाच प्रभावी होऊ शकतात जेव्हा कामाच्या ठिकाणी मासिक पाळी येत असलेल्यांसाठी विचारांचा समंजस मोठेपणा आणि त्यासाठी समर्थनाची स्पष्ट संस्कृती असेल. यामध्ये कामाच्या ठिकाणी असलेल्या बाथरूममध्ये मासिक पाळीच्या उत्पादनांचा पुरवठा करणे, स्वच्छता व आरोग्याविषयी आवश्यक संसाधनांची पूर्तता करणे आणि त्या त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असलेल्या संघांना मासिक पाळी सारख्या विषयांवर कशी प्रतिक्रिया द्यायची आणि कसे समर्थन व सहयोग द्यावा याची समज आहे याची खात्री करणे अश्या गोष्टी समाविष्ट करता येतील.
खरतर महिलांना कोंडीत पकडण्याचे अनेक मार्ग आहेत. तिला दुय्यम स्थान देण्याच्या असंख्य प्रथा आहेत. त्यातली एक परंपरा आहे पाळी आलेल्या महिलेला बाजूला बसवणे, वेगळे समजणे, दूर लोटणे.. त्याला नाव काहीही दिले तरी. असे होऊ नये की प्रगतीची कास धरताना आपला प्रवास उलट्या दिशेने होऊ लागेल. मला अनेकदा हा प्रश्न पडतो, महिलांबाबतचे अनेक नियम पुरुषांना का ठरवावे वाटतात किंवा ते ठरवताना किती स्त्रियांचा सहभाग, मत, निर्णय घेतले, मान्य केले जातात ? तिच्या बाबतीत तिला काय हवंय, काय करायचंय हे तिचे तिने ठरवायला, निर्णय घ्यायला आणि त्यावर अंमल करायला ती समर्थ आहे आणि सक्षमही. गरज आहे ती तिच्या निर्णयांवर विश्वास ठेवण्याची आणि त्यासाठी पूर्ण ताकदीनिशी तिच्या पाठीशी उभे राहून तिला स्वातंत्र्य देण्याची.
भारतात हा कायदा निघालाच तर यातल्या किती मुद्द्यांवर विचार केला जाईल हे बघण्यासारखे असणार आहे..
तूर्तास सुट्टी द्यायची की द्यायची नाही या वर्चस्ववादी वादापेक्षा ''पाळीत तिला सुट्टी घ्यायची असेल तर अडवणूक नको आणि नको असेल तर बळजबरी नको असा कायदा निघत नाही तोवर वाट बघूया...
रश्मी पदवाड मदनकर
7720001132
(आजच्या तरुण भारत आकांक्षा पुरवणीत प्रकाशित कव्हर स्टोरी)
