१८ व्या शतकाच्या शेवटी घडून आलेल्या औद्योगिक क्रांती, शहरी विकास आणि पुनर्जागृतीमुळे समाजात राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक बदल घडू लागले. त्यानंतरच्या काळात पश्चिमी देशांशी तुलना करत विकसनशील देशामध्ये जे परिवर्तन घडू लागले त्यालाच आधुनिकरण असे म्हंटले जाऊ लागले. हळूहळू तंत्रज्ञानाचा शोध, निर्मिती आणि वापर जसजसे वाढू लागले तसतसे जग अधिक जवळ येऊ लागले. सोयी-सुविधांसाठी तयार करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे जगणे अधिक सुलभ सोप्पे होऊ लागले. भारतासारख्या विकसनशील देशात ह्याचे जास्त महत्व होते कारण एकतर पारतंत्र्याचा काळ भोगल्यानंतर शेकडो वर्षांनी स्वातंत्र्य मिळाले म्हणून शून्यातून सुरुवात करून वैयक्तिक प्रगती आणि देशाचा निदान मूलभूत विकास या दोन्ही गोष्टी कमावणं काही खायचं काम नव्हतं. एका बाजूने हे प्रयत्न सुरु होते तर दुसरीकडे पाश्चात्य संस्कृतीला भुलून तरुण पिढी भौतिक सुखाकडे आकर्षिले जाण्याकडे कल वाढत होता. भारतीय समाजाच्या आणि पाश्चात्य संस्कृतीच्या एकूण सांस्कृतिक जडणघडणीतच मुळात फरक असल्याने ह्याचे परीणाम वेगवेगळ्या स्तरावर होऊ लागले. एकंदरीत सर्व बाजूने गतीने बदल होत चालले होते. शैक्षणिक टक्केवारी वाढल्याने आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे भौतिक सुखसोयी आणि राहणीमानातले बदल दृष्टीस पडेल इतक्या स्पष्ट आणि सहज रीतीने झाले, परंतु मानसिकतेत मात्र आज ७० वर्षांनंतरही हवे तसे बदल घडलेले नाही. पुरुषसत्ताक रूढीवादी परंपरेने ग्रसित अनेेक घटनांतून आजही स्त्रीजीवनाचे आभाळ फाटकेच असल्याची जाणीव होत रहाते. मधल्या काळातील स्त्रियांनी वेगवेगळ्या मार्गाने बदलासाठी जोरकस प्रयत्न केले जरूर पण त्यामुळे या फाटक्या आभाळाला फक्त ठिगळच जोडता येऊ शकली.. संयुक्त राष्ट्रात १८४८ मध्ये 'सेनेका फल्स' संमेलन झाले ज्यात महिलांच्या अधिकारांसाठी पहिल्यांदाच आंदोलन झाले होते. भारतीय स्त्रीवादाची सुरुवात मात्र त्यामानाने सुदैवी होती एकतर ती स्त्रीवादापेक्षा स्त्रीमुक्तीची लढाई होती आणि त्यासाठी महिलां पुरुषांचा सहभाग होता, अनेक बुरसटलेल्या प्रथा परंपरेच्या जोखडातून इथल्या स्त्रीला स्वातंत्र्य मिळालं असलं तरी मानसिकता बदलण्याचा संघर्ष तिचा अजून संपलेला नाही. संपूर्ण जगातील कहाण्या ऐकल्या तर स्त्री जीवनाची कथा फार काही वेगळी नाही. सगळ्याच देशात कुठल्यातरी कारणाने स्त्रीहक्कासाठी लढा सुरु आहे. भारतात मात्र हा लढा स्वातंत्र्यासाठी नंतर मूलभूत गरजांपासून जगण्याच्या हक्कापर्यंत आधी द्यावा लागतो ही मोठी शोकांतिका आहे हे मान्य करावेच लागेल.
भ्रूणहत्या, हुंडाबळी, कुटुंबातील अत्याचार, परित्यक्तांच्या समस्या हे प्रश्न शहर आणि ग्रामीण भागात सारखेच जटिल आहेत. पण त्याही पुढे जाऊन ग्रामीण स्त्रीचे काही मूलभूत आणि जीवनावश्यक प्रश्न आहेत. ग्रामीण स्त्रीच्या गरजा निव्वळ अधिकार मागण्यापुरत्या मर्यादित नाहीये तर त्यांचा संघर्ष पुरुषी दमनव्यवस्थेला तोंड देत जगून तगून दाखवण्याबरोबरच घरगाडा चालवण्यासाठी शारीरिक मानसिक स्तरावर सतत लढत राहणे, शिक्षणासाठी आग्रह, दारूबंदी, घरगुती छळ, अन्यायाचा सामना अश्या अनेक मागण्यांच्या दारी तिला जाऊन उभे राहावे लागले आहे. आधुनिकतेने जो बदल घडवून आणला त्यात स्त्रियांच्या दमनाचे आणखी नवे मार्ग तयार झाले पण त्याचबरोबर शिक्षणानं स्त्रियांना दमनव्यवस्थांबरोबर झगडा करण्याचे बळही मिळाले हेही मान्य करावे लागते. ग्रामीण स्त्रियांच्या सामाजिक स्थितीचा विचार केल्यास ती अजूनही दयनीय आहे परंतु जनतांत्रिक माहोल, शिक्षण आणि सर्वच क्षेत्रातली त्यांची वाढती भागीदारी यामुळे परिस्थितीत परिवर्तनाची निदान सुरुवात झाली आहे ह्याचे समाधान वाटते. मागल्या काही वर्षात तर ग्रामीण स्त्रियांनी स्वभान जागृतीचे अभूतपूर्व उदाहरण कायम केले आहे. ह्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. देशभरात महाराष्ट्रापासून ते मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब कुठल्याही राज्यात दारूबंदी सारख्या आंदोलनात ग्रामीण महिलांचा मोठ्या प्रमाणात सक्रिय सहभाग नोंदवला गेला. यात विशेष म्हणजे दारूबंदीच्या आंदोलनापर्यंतच मर्यादित न राहता दारू पिणाऱ्या पुरुषांचा सामाजिक बहिष्कार करण्यापासून ते दारू अड्ड्यावर पोचून दारू भट्टी उडवून लावेपर्यंत इतकेच नव्हे तर अगदी घरातल्या माणसाला दारू पिण्यापासून थांबवण्यासाठी भर रस्त्यात चोप देईपर्यंत मजल तिने गाठली. याशिवाय अनेक राज्यात, वेगवेगळ्या समाजातील स्त्रियांनी आपल्याच समाजातील अन्याय आणि अत्याचाराच्या विरुद्ध संघर्षाचा बिगुल देखील फुंकला आणि त्यात तिला हळूहळू का होईना यश मिळू लागले ही समाधानाची बाब आहे. भारतीय मुस्लिम समाजाचा परंपरागत चेहेरा देखील आता बदलताना दिसतो आहे. या समाजातील महिलाही त्यांच्या हक्कांसाठी पुढाकार घेऊ लागल्या आहेत. याची सुरुवात झाली ३ ते ५ ऑगस्ट २००७ रोजी पुण्यात झालेल्या एका राष्ट्रस्तरीय बैठकीत. ही बैठक भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाची बैठक होती. मुस्लिम महिलांचे असे पडद्याबाहेर येऊन उघड उघड संघटन प्रस्थापित करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. देशभरातील सुमारे ३० मुस्लिम महिला प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होत्या. या आंदोलनानंतर मुस्लिम महिलांचे धाडस वाढले, युगानुयुगे जखडलेल्या बेड्या गळून पडू लागल्या, लादलेली बंधने झुगारली जाऊ लागली आणि अन्यायाला वाचा फुटू लागली. त्यांच्या या हक्कांसाठीच्या आंदोलनाच्या ज्वाळा ग्रामीण महिलांपर्यंत झपाट्याने पसरल्या आणि त्यांचा सहभाग देखील मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे.
नोकरीच्या निमित्ताने माध्यम समूहात काम करतांना स्त्रीहक्कासाठी त्यांच्या उत्थानासाठी काम करण्याचा मुंबई पासून ते विदर्भभर फिरण्याचा, ग्रामीण भागातील स्त्री लढ्यांना जवळून पाहण्याचा माझा सुखद योग घडून आला होता, आणि या कार्यकीर्दीत घडलेल्या काही आंदोलनांचे त्यातून निर्माण झालेल्या अनेकानेक यशोगाथा अभ्यासण्यासाठी विदेशातून आलेल्या काही शोधकार्यकर्त्यांनी त्यांच्या कॅमेरात ह्याचे फुटेज टिपून नेलेत. त्यांना ते त्यांच्या देशातील स्त्रियांना दाखवून त्यांच्यात आत्मभानाचे स्फुल्लिंग पेटवायचे होते हे पाहून आमच्या ग्रामीण भागातील महिलांच्या ताकदीची प्रकर्षाने जाणीवही झाली.
यातली काही उदाहरणे वानगीदाखल पाहूया -
१. विदर्भातील भंडारा जिल्ह्यातील साकोली हे तालुक्याचे ठिकाण. नक्सलग्रस्त भागापासून थोड्याच अंतरावर वसलेले विकसनशील छोटेखानी शहरवजा गाव. दोन वर्षांपूर्वी २० महिला एकत्र आल्या आणि तालुक्यातील आसपासच्या एकदोन नाही तर तब्बल २५ गावात परिवर्तन घडवून आणले. जमिनीच्या कागदपत्रांवर महिलांचे नाव देखील असावे आणि त्यांच्या सही शिवाय जमिनीचा व्यवहार होणार नाही हा मुख्य मुद्दा घेऊन या महिलांनी काम सुरु केले. ग्रामपंचायतीच्या पावतीपासून ते घराच्या दारावर लावण्यात येणाऱ्या नावाच्या पाटीवरही घरातल्या स्त्रीचे नाव असावे त्या घराशी सलग्न अशी तिची ओळख असावी हा त्यामागचा मुख्य हेतू होता. ग्रामसेवकापासून ते कलेक्टर आणि पुढे पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत धाव घेऊन या महिलांनी अखेर कार्य सिद्धीस नेले. आज साकोली तालुक्यासह जिल्ह्यातील बव्हंशी गावातील प्रत्येक दारावर घरातील कर्त्या पुरुषांबरोबरच त्या घरातील स्त्रीचे नाव देखील चढले आहे. एवढेच नाही तर ग्रामपंचायतीच्या पावतीपासून ते जमीन क्रय-विक्रयाच्या कागदपत्रांवर तिच्या सहीशिवाय व्यवहार केले जात नाही. आता ७/१२ वर स्त्रीचे नावही आवश्यक पात्रतेपैकी एक आहे.
२. यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यातली दाभाडी गावातील १० महिलांचे दारूबंदीसाठीचे आंदोलन अत्यंत त्रासाचे आणि संघर्षाचे झाले. प्रस्थापितांसोबतचा हा लढा अनेक अत्याचार सहन करण्यासोबत सुरु राहिला. दारू भट्टीच्याभट्टी रात्रभरातुन उध्वस्थ करायच्या, दारू विक्रेते, प्रशासन, राजकारणी आणि घरातील पुरुष या सगळ्यांचा विरोध, त्यासोबत झालेला अत्याचार साहत ह्या महिलांनी एक दिवस चमत्कार घडवला दाभाडीला पुर्णपणे दारूमुक्त केले, त्यासोबत त्या तिथेच थांबल्या नाहीत तर आसपासच्या गावांमध्ये लढा कायम ठेवत तालुक्यातील तब्बल १० गावांमध्ये दारूबंदी घडवून आणली.
३. हागणदारी मुक्तीचे वारे वाहू लागले तेव्हा घराघरात शौचालय असावे ही स्वप्न ग्रामीण महिला पाहू लागली होती. हा आरोग्यासोबतच आत्मसन्मानाचा प्रश्न होऊन बसला होता. त्यात वाशीम जिल्ह्यातल्या सायखेड गावातल्या मंगळसूत्र विकून आग्रहाने घरात शौचालय बांधून घेतलेल्या संगीता आव्हाळेचा किस्सा गाजला होता. याच धर्तीवर वाशीम जिल्ह्यातील केकतउमरा गावातील महिलांनी आंदोलन सुरु केले. आपल्याच कुटुंबातील गावातील विरोधकांशी लढा लढत अखेर घरात शौचालय बांधून घेत त्यांनी संपूर्ण गाव हागणदारी मुक्त केले. पुढे लढा कायम ठेवत तालुक्यातील अनेक गावे त्यांनी हागणदारी मुक्त केलेत.
४. चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या दारूबंदीच्या संघर्षात हजारो ग्रामीण स्त्रियांनी उतर्स्फूर्ततेने सहभाग नोंदवला होता. यवतमाळ जिल्ह्यातील कुमारी मातांची समस्या सोडवण्यासही वणी तालुक्यातील महिलांचा मोठ्या संख्येने सहभाग आहे. नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवनी आणि आसपासच्या ग्रामीण महिलांनी एकत्र येऊन यशस्वीपणे राज्यभर तांदूळ विक्रीचा व्यवसाय दणक्यात करून दाखवला. याच महिलांनी महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिक बोर्डाशी लढा देत तालुक्यातील लोड शेंडींगची समस्या कायमची संपुष्टात आणली. याशिवाय विदर्भभरातील ग्रामीण क्षेत्रातल्या महिलांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या महत्वाकांक्षी 'जलयुक्त शिवार' सारख्या प्रकल्पात 'थर्ड पार्टी ऑथारिटी' म्हणून कार्य केले.
गेली काही वर्ष ग्रामीण स्त्रियांचा सामाजिक क्षेत्रातला तसेच राजकारणातला सहभाग वाढल्याने त्यांच्याशी संबंधित समस्यांचे निवारण होण्याचे प्रमाणही वाढीस लागले आहे. पाणी योजना, जमिनीवरील हक्क, चांगले रस्ते, शौचालय, आरोग्याचे प्रश्न, स्त्रियांवरील अत्याचार, दारूबंदी, कायद्यात अनुकूल बदल वगैरे प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या दिशेने स्त्रियांनी पावले उचलली. विधवांना अनुदान, अपंग आधार योजना, वयस्कांना सेवानिवृत्तिवेतन, व्यवसायाला अनुदान वगैरे शासकीय योजना स्त्रियांपर्यंत पोचल्या. याच काळात अनेक बचत गटांची मोठय़ा प्रमाणात ग्रामीण भागात सुरुवात झाल्याने ग्रामीण स्त्रियांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होत चालली आहे. छोट्या छोट्या रकमा साठवून लग्नासाठी, शिक्षणासाठी कर्ज मिळण्याची सोय झाल्याने तसेच आरक्षण, नोकरी, व्यवसाय याकारणाने सहभाग वाढल्याने तिचा आत्मविश्वास आणि आत्मबळही वाढले आहे.
असे सगळे छान छान दिसत असले तरी ग्रामीण भागातील स्त्रियांच्या समस्या पूर्णपणे सुटल्या आहेत असे नाही, तरी पूर्वीसारखी परिस्थिती तितकीशी भयावह देखील राहिलेली नाही, ग्रामीण महिलांच्या तंबूत निदान बदलास सुरुवात झाली आहे हे महत्वाचे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या तुलनेत शेतकरी स्त्रियांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी आहे. त्यामागच्या अनेक कारणांत परिस्थितीशी चिवटपणे झुंजण्याचे स्त्रीचे सामर्थ्य आहे पण म्हणून जीवनाशी एकटीने करावे लागणारे दोनदोन हात ही एक समस्याच तर आहे.. अजूनही लढा कायम आहे ... मराठवाड्यातल्या ऊसतोडणीसाठी जाणाऱ्या महिलांचे गर्भ काढून टाकणे असो, पाण्यासाठी रखरखत्या उन्हात पायपीट करणारी मराठवाड्यातील महीला असो किंवा यवतमाळच्या झरीजामणीतल्या कुमारी मातांचा वाढत जाणारा आकडा.. लढा अजून कायम आहे. संघर्ष करत राहावे लागणार आहे. यशाचे शेवटचे शिखर चढेपर्यंत या ग्रामीण महिलांना प्रत्येक स्त्रीचा नव्हे संवेदनशील पुरुषांचाही पाठिंबा मिळायला हवा.. त्यांचा लढा त्यांनीच लढायचा असला तरी निदान एवढा नैतिक आधार प्रत्येकाला देता येतोच .. नाही ?
©रश्मी पदवाड मदनकर
(दैनिक सकाळ विदर्भ आवृत्ती दिवाळी अंक 2020 मध्ये प्रकाशित लेख )
