दुर्दैवी देशाचे दशावतार -

जिवंत राहण्याची लाचार धडपड आणि तगमगत जगण्याचा प्रवास कधी थांबेल, असा प्रश्न त्यांनी कितीही विचारला तरी आता त्याला उत्तर नाही. जगण्यापेक्षा मरण स्वस्त आहे, त्यातही स्त्रियांचे, गरिबांचे, निराधारांचे, मग लहानग्यांचे..त्यातही साऱ्या जगात स्त्री वर्गाचे आभाळ तर फारच फाटले आहे. कधीकाळी ज्यू महिलांच्या दुर्दैवाच्या दशावतारासारखेच, नंतरच्या सीरियातील महिलांच्या संघर्षाइतकेच आज इतक्या वर्षांनी तालिबान कैदेतल्या अफगाण महिलांची दुरावस्था पहिली तर स्त्रीत्वाच्या दुर्दैवी प्रारब्धाचा एक समान चेतातंतू असा कसा जीवघेणा खेचला जातो...हा प्रश्न संवेदनशील मनाला वारंवार पडल्याशिवाय राहत नाही. 

गेल्या वर्षी सत्ता काबीज केल्यापासून, तालिबानने स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर - शिक्षणापासून ते कपड्यांपर्यंत, त्यांच्या दैनंदिन हालचालींपर्यंत आणि आता काम करण्यावर देखील निर्बंध लादले आहेत. महिलांना स्वयंसेवी संस्थांमध्ये काम करण्यावर बंदी घालण्याच्या तालिबानच्या निर्णयामुळे अनेक संस्थांनी अफगाणिस्तानमध्ये मदत कार्य स्थगित केले आहे. तालिबान आल्यानंतर, महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये थोडी भीती निर्माण झाली होती म्हणूनच त्यांनी तालिबानी कायद्यांचे आणि नियमांचे काटेकोर पालन करून काम करायचे ठरवले होते, त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे महिलांनी पूर्णवेळ हिजाब पांघरून आणि प्रवास करताना नेहमीच मोहरम म्हणजे कुटुंबातील पुरुष सदस्यांना सोबत घेऊन प्रवास केला. मात्र गेल्या आठवड्यात तालिबानने महिलांना अफगाणिस्तानातील स्थानिक आणि परदेशी गैर-सरकारी संस्थांमध्ये (एनजीओ) काम करण्यास बंदी घातल्याने हे सर्वच ठप्प झाले, व्यर्थ ठरले. महिलांना शिक्षण आणि कामावर जाण्यापासून घातलेल्या बंदी हे तालिबानच्या कठोर दृष्टिकोनाचे आणि अन्यायाचे द्योतक आहेत. तालिबानच्या महिलांवर काम करण्यावर घातलेल्या बंदीला प्रतिसाद म्हणून, अफगाणिस्तानमध्ये कार्यरत असलेल्या अनेक आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांनी या देशातील सेवा निलंबित केल्या आहेत. IRC (International Rescue Committee) ही संस्था 1988 पासून अफगाणिस्तानमध्ये जीवनरक्षक सेवांमध्ये कार्यरत आहे, 3,000 पेक्षा जास्त स्त्रिया विविध क्षमतांमध्ये तेथे आजवर कार्यरत होत्या. मात्र आता त्या स्त्रियांवर बंदी घालण्यात आली असल्याने ही संस्था बंद करण्यात येत आहे. गेल्या ३५ वर्षांपासून यापूर्वी कधीही या देशातील गरजूंना जीवनरक्षक सेवा देणे या संस्थेला थांबवावे लागले नव्हते. हीच परिस्थीती इतर आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांची देखील झाली आहे. ज्यांना महिला कामगारांवर बंदी घातली गेली असल्याने या देशातील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण मानवी-सामाजिक सेवा निलंबित कराव्या लागताहेत.  IRC स्वयंसेवी संस्थेचे म्हणणे आहे की, “अफगाणिस्तानात संस्कृती खूप पुराणमतवादी आहे; आम्ही पुरुषांना महिलांशी बोलण्यासाठी आणि महिलांना सेवा देण्यासाठी पाठवू शकत नाही, त्यासाठी महिलांचीचआवश्यकता असते, आम्ही अशा व्यवस्थेत काम करू शकत नाही जी इतक्या उघडपणे अन्यायी आणि निम्म्या लोकसंख्येशी भेदभाव करणारी आहे."  तीन जागतिक स्वयंसेवी संस्था सेव्ह द चिल्ड्रेन, नॉर्वेजियन रिफ्युजी कौन्सिल आणि केअर इंटरनॅशनल यांनी एका संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की ते प्रशासनाच्या स्पष्ट आदेशाची  वाट पाहत असल्याने, तूर्तास ते अफगाणिस्थानातील त्यांचे सर्व कार्यक्रम स्थगित करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, "आम्ही आमच्या महिला कर्मचार्‍यांशिवाय अफगाणिस्तानातील अत्यंत दुर्गम स्थानांपर्यंत जाऊन गरजू मुलांपर्यंत, स्त्रिया आणि ज्येष्ठांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचू शकलो नसतो, या महिला कर्मचाऱ्यांशिवाय गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून आजवर ते लाखो अफगाण लोकांपर्यंत पोहोचलेच नसते, म्हणून या स्त्रियांना काढून टाकणे शक्य नाही. आम्हाला निर्णय घेण्यासाठी प्रशासनाने तशा स्पष्ट सूचना द्याव्यात''. तालिबान शासनाच्या या बंदीनंतर महिलांना संस्थांमधूनच नव्हे तर, अनेक सरकारी नोकऱ्यांमधूनही काढण्यात आले आहे, पुरुष नातेवाईकाशिवाय प्रवास करण्यापासून रोखण्यात आले आहे आणि बुरखा घातल्याशिवाय घराबाहेर पडण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास, तसेस बागांमध्ये फिरण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.

अफगाणिस्तानातील संयुक्त राष्ट्राच्या मिशनने देशातील तालिबान प्रशासनाला -महिलांना स्वयंसेवी संस्थांमध्ये काम करण्यावर घातलेली बंदी मागे घेण्यास सांगितले आहे. अफगाणिस्तानातील इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉसने देखील या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आणि महिलांना विद्यापीठात जाण्यापासून प्रतिबंधित केल्यास या देशाला अल्प ते दीर्घ कालावधीत आपत्तीजनक मानवतावादी परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा दिला. UNSC च्या अकरा सदस्यांनी तालिबानी शासनाला महिला आणि मुलींच्या शिक्षण आणि कामावरील प्रतिबंधात्मक धोरणे मागे घेण्याचे आवाहन केले. वेगवेगळ्या मार्गाने जगभर वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळ्या पद्धतीने निषेध नोंदविला जातो आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या पुरुष संघाने अलीकडेच तालिबानने लादलेल्या महिला आणि मुलींच्या अधिकारांवर निर्बंध आल्यानंतर, निषेधार्थ मार्चमध्ये होणार्‍या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या क्रिकेट मालिकेतून माघार घेतली. इतके सगळे होऊनही तालिबान प्रशासनाच्या वतीने आतापर्यंत या महिलांवरच्या बंदीबाबत पुनर्विचार करण्याची कोणतीही चिन्हे दिसलेली नाहीत.  

अफगाणिस्थानच्या आजच्या आर्थिक परिस्थितीवरही जगभर चिंता व्यक्त केली जात आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे अफगाणिस्तानच्या आधीच अडचणीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त फटका बसला आहे, ज्यामुळे मुळात गरीब असलेला देश अधिकाधिक गरीब होत जातो आहे. आजही 97 टक्के अफगाण लोक गरिबीत राहतात, लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकांना जगण्यासाठी मदतीची आवश्यकता आहे आणि 20 दशलक्ष लोकांना आजही तीव्र उपासमारीचा सामना करावा लागतो. तालिबानने काबूलवर ताबा घेतल्यापासून, एकेकाळी केवळ आंतरराष्ट्रीय देणग्यांद्वारे जिवंत ठेवलेली, आधीच युद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था आता कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. रुग्णालयांसाठीसुद्धा पुरेसा पैसा नाही. अफगाणिस्तानला मिळणारा आंतरराष्ट्रीय निधी निलंबित करण्यात आला आहे आणि परदेशातील देशाच्या अब्जावधी डॉलर्सची संपत्ती, मुख्यतः अमेरिकेतील गोठवण्यात आली आहे.

या सगळ्या संकटात 'दुष्काळात तेरावा महिना' म्हणावे असे, सध्या चालू असलेल्या कडाक्याच्या थंडीमुळे तेथील परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. शीत लहरीं आणि कडाक्याच्या थंडीत लहान मुलं तात्पुरत्या शिबिरांमध्ये ब्लँकेटच्या खाली दबलेली दिसतात, तर काही आजारी बाळं हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्या आईच्या बुरख्यात गुंडाळलेली असतात. दरम्यान, अन्न वितरण केंद्रांवरील लांबलचक रांगा वाढतच चालल्या आहेत कारण देश हताश-निराश दुःखाच्या काळात खोलवर बुडतच चालला आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेली आकडेवारी गंभीर आहे: अफगाणिस्तानमधील सुमारे 24 दशलक्ष लोक, लोकसंख्येच्या सुमारे 60 टक्के, तीव्र भुकेने ग्रस्त आहेत. तब्बल 8.7 दशलक्ष अफगाण लोक दुष्काळाचा सामना करत आहेत. सध्या चालू असलेल्या थंडीचा कहर इतका आहे कि विस्थापितांसाठी छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या किंवा सरकारी मंत्रालयांच्या बाहेर मदतीसाठी बसलेल्या लाखो लोकांना तिथे उघड्या जागेवर जळणाऱ्या शेकोटीभोवती घुटमळणे हाच उबदार राहण्यासाठीची एकमेव स्रोत आहे.

या थंडीत किमान शेकडो लोक आणि हजारो गुरे मरण पावली आहेत. ऑगस्ट २०२१ मध्ये युनायटेड स्टेट्सच्या नेतृत्वाखालील सैन्याने सत्तेतून माघार घेतल्यापासून तालिबानच्या राजवटीत असलेल्या अफगाणिस्तानचा हा दुसरा हिवाळा आहे. ३८ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येला दुष्काळ, कडाक्याची थंडी आणि अन्नटंचाईचा सामना करावा लागत असून, हा देश मानवतावादी संकटात सापडला आहे. पाश्चात्य निर्बंध आणि तालिबान प्रशासनाचे आंतरराष्ट्रीय अलगाव यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडत चालली आहे. लाखो लोक दुष्काळाचा सामना करत असताना देखील अफगाण महिलांना काम करण्यास बंदी घातल्याने एकल माता किंवा ज्या कुटुंबात फक्त स्त्रियाच उरल्या आहेत त्यांना उपाशी मरणाची पाळी आली आहे. अफगाणिस्तान एक जटिल आणि प्रदीर्घ मानवतावादी संकटातून जातो आहे. या दुर्दैवी देशाचे कमनशिबी फासे पालटतील आणि येथील नष्टचर्य.. लोकांचे दुर्धर जगणे रुळावर येईल अशी अशा आणि प्रार्थना... विकृत मानसिकतेचा विखार एक दिवस जगभरातून संपुष्टात येईल..महिलांचे, लहान मुलांचे जगणे सुखकर होईल तो दिवस सर्व जगासाठी सुदिन ठरेल या अपेक्षेसह ...

रश्मी पदवाड मदनकर

rashmi.aum15@gmail.com

4 Feb. 2023 महाराष्ट्र टाइम्स मैफल पुरवणीत (सर्व आवृत्तीत) प्रकाशित लेख..

'स्वभान' जपणारी ग्रामीण स्त्री

१८ व्या शतकाच्या शेवटी घडून आलेल्या औद्योगिक क्रांती, शहरी विकास आणि पुनर्जागृतीमुळे समाजात राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक बदल घडू लागले. त्यानंतरच्या काळात पश्चिमी देशांशी तुलना करत विकसनशील देशामध्ये जे परिवर्तन घडू लागले त्यालाच आधुनिकरण असे म्हंटले जाऊ लागले. हळूहळू तंत्रज्ञानाचा शोध, निर्मिती आणि वापर जसजसे वाढू लागले तसतसे जग अधिक जवळ येऊ लागले. सोयी-सुविधांसाठी तयार करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाच्या  वापरामुळे जगणे अधिक सुलभ सोप्पे होऊ लागले. भारतासारख्या विकसनशील देशात ह्याचे जास्त महत्व होते कारण एकतर पारतंत्र्याचा काळ भोगल्यानंतर शेकडो वर्षांनी स्वातंत्र्य मिळाले म्हणून शून्यातून सुरुवात करून वैयक्तिक प्रगती आणि देशाचा निदान मूलभूत विकास या दोन्ही गोष्टी कमावणं काही खायचं काम नव्हतं. एका बाजूने हे प्रयत्न सुरु होते तर दुसरीकडे पाश्चात्य संस्कृतीला भुलून तरुण पिढी भौतिक सुखाकडे आकर्षिले जाण्याकडे कल वाढत होता. भारतीय समाजाच्या आणि पाश्चात्य संस्कृतीच्या एकूण सांस्कृतिक जडणघडणीतच मुळात फरक असल्याने ह्याचे परीणाम वेगवेगळ्या स्तरावर होऊ लागले. एकंदरीत सर्व बाजूने गतीने बदल होत चालले होते. शैक्षणिक टक्केवारी वाढल्याने आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे भौतिक सुखसोयी आणि राहणीमानातले बदल दृष्टीस पडेल इतक्या स्पष्ट आणि सहज रीतीने झाले, परंतु मानसिकतेत मात्र आज ७० वर्षांनंतरही हवे तसे बदल घडलेले नाही. पुरुषसत्ताक रूढीवादी परंपरेने ग्रसित अनेेक घटनांतून आजही स्त्रीजीवनाचे आभाळ फाटकेच असल्याची जाणीव होत रहाते. मधल्या काळातील स्त्रियांनी वेगवेगळ्या मार्गाने बदलासाठी जोरकस प्रयत्न केले जरूर पण त्यामुळे या फाटक्या आभाळाला फक्त ठिगळच जोडता येऊ शकली.. संयुक्त राष्ट्रात १८४८ मध्ये 'सेनेका फल्स' संमेलन झाले ज्यात महिलांच्या अधिकारांसाठी पहिल्यांदाच आंदोलन झाले होते. भारतीय स्त्रीवादाची सुरुवात मात्र त्यामानाने सुदैवी होती एकतर ती स्त्रीवादापेक्षा स्त्रीमुक्तीची लढाई होती आणि त्यासाठी महिलां पुरुषांचा सहभाग होता, अनेक बुरसटलेल्या प्रथा परंपरेच्या जोखडातून इथल्या स्त्रीला स्वातंत्र्य मिळालं असलं तरी मानसिकता बदलण्याचा संघर्ष तिचा अजून संपलेला नाही. संपूर्ण जगातील कहाण्या ऐकल्या तर स्त्री जीवनाची कथा फार काही वेगळी नाही. सगळ्याच देशात कुठल्यातरी कारणाने स्त्रीहक्कासाठी लढा सुरु आहे. भारतात मात्र हा लढा स्वातंत्र्यासाठी  नंतर मूलभूत गरजांपासून जगण्याच्या हक्कापर्यंत आधी  द्यावा लागतो ही मोठी शोकांतिका आहे हे मान्य करावेच लागेल. 

भ्रूणहत्या, हुंडाबळी, कुटुंबातील अत्याचार, परित्यक्तांच्या समस्या हे प्रश्न शहर आणि ग्रामीण भागात सारखेच जटिल आहेत. पण त्याही पुढे जाऊन ग्रामीण स्त्रीचे काही मूलभूत आणि जीवनावश्यक प्रश्न आहेत. ग्रामीण स्त्रीच्या गरजा निव्वळ अधिकार मागण्यापुरत्या मर्यादित नाहीये तर त्यांचा संघर्ष पुरुषी दमनव्यवस्थेला तोंड देत जगून तगून दाखवण्याबरोबरच घरगाडा चालवण्यासाठी शारीरिक मानसिक स्तरावर सतत लढत राहणे, शिक्षणासाठी आग्रह, दारूबंदी, घरगुती छळ, अन्यायाचा सामना अश्या अनेक मागण्यांच्या दारी तिला जाऊन उभे राहावे लागले आहे.  आधुनिकतेने जो बदल घडवून आणला त्यात स्त्रियांच्या दमनाचे आणखी नवे मार्ग तयार झाले पण त्याचबरोबर शिक्षणानं स्त्रियांना दमनव्यवस्थांबरोबर झगडा करण्याचे बळही मिळाले हेही मान्य करावे लागते. ग्रामीण स्त्रियांच्या सामाजिक स्थितीचा विचार केल्यास ती अजूनही दयनीय आहे परंतु जनतांत्रिक माहोल, शिक्षण आणि सर्वच क्षेत्रातली त्यांची वाढती भागीदारी यामुळे परिस्थितीत परिवर्तनाची निदान सुरुवात झाली आहे ह्याचे समाधान वाटते. मागल्या काही वर्षात तर ग्रामीण स्त्रियांनी स्वभान जागृतीचे अभूतपूर्व उदाहरण कायम केले आहे. ह्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. देशभरात महाराष्ट्रापासून ते मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब कुठल्याही राज्यात दारूबंदी सारख्या आंदोलनात ग्रामीण महिलांचा मोठ्या प्रमाणात सक्रिय सहभाग नोंदवला गेला. यात विशेष म्हणजे दारूबंदीच्या आंदोलनापर्यंतच मर्यादित न राहता दारू पिणाऱ्या पुरुषांचा सामाजिक बहिष्कार करण्यापासून ते दारू अड्ड्यावर पोचून दारू भट्टी उडवून लावेपर्यंत इतकेच नव्हे तर अगदी घरातल्या माणसाला दारू पिण्यापासून थांबवण्यासाठी भर रस्त्यात चोप देईपर्यंत मजल तिने गाठली. याशिवाय अनेक राज्यात, वेगवेगळ्या समाजातील स्त्रियांनी आपल्याच समाजातील अन्याय आणि अत्याचाराच्या विरुद्ध संघर्षाचा बिगुल देखील फुंकला आणि त्यात तिला हळूहळू का होईना यश मिळू लागले ही समाधानाची बाब आहे.  भारतीय मुस्लिम समाजाचा परंपरागत चेहेरा देखील आता बदलताना दिसतो आहे.  या समाजातील महिलाही त्यांच्या हक्कांसाठी पुढाकार घेऊ लागल्या आहेत. याची सुरुवात झाली ३ ते ५ ऑगस्ट २००७ रोजी पुण्यात झालेल्या एका राष्ट्रस्तरीय बैठकीत. ही बैठक भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाची बैठक होती. मुस्लिम महिलांचे असे पडद्याबाहेर येऊन उघड उघड संघटन प्रस्थापित करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. देशभरातील सुमारे ३० मुस्लिम महिला प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होत्या. या आंदोलनानंतर मुस्लिम महिलांचे धाडस वाढले, युगानुयुगे जखडलेल्या बेड्या गळून पडू लागल्या, लादलेली बंधने झुगारली जाऊ लागली आणि अन्यायाला वाचा फुटू लागली. त्यांच्या या हक्कांसाठीच्या आंदोलनाच्या ज्वाळा ग्रामीण महिलांपर्यंत झपाट्याने पसरल्या आणि त्यांचा सहभाग देखील मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे.  

नोकरीच्या निमित्ताने माध्यम समूहात काम करतांना स्त्रीहक्कासाठी त्यांच्या उत्थानासाठी काम करण्याचा मुंबई पासून ते विदर्भभर फिरण्याचा, ग्रामीण भागातील स्त्री लढ्यांना जवळून पाहण्याचा माझा सुखद योग घडून आला होता, आणि या कार्यकीर्दीत घडलेल्या काही आंदोलनांचे त्यातून निर्माण झालेल्या अनेकानेक यशोगाथा अभ्यासण्यासाठी विदेशातून आलेल्या काही शोधकार्यकर्त्यांनी त्यांच्या कॅमेरात ह्याचे फुटेज टिपून नेलेत. त्यांना ते त्यांच्या देशातील स्त्रियांना दाखवून त्यांच्यात आत्मभानाचे स्फुल्लिंग पेटवायचे होते हे पाहून आमच्या ग्रामीण भागातील महिलांच्या ताकदीची प्रकर्षाने जाणीवही झाली.  

यातली काही उदाहरणे वानगीदाखल पाहूया - 

१. विदर्भातील भंडारा जिल्ह्यातील साकोली हे तालुक्याचे ठिकाण. नक्सलग्रस्त भागापासून थोड्याच अंतरावर वसलेले विकसनशील छोटेखानी शहरवजा गाव. दोन वर्षांपूर्वी २० महिला एकत्र आल्या आणि तालुक्यातील आसपासच्या एकदोन नाही तर तब्बल २५ गावात परिवर्तन घडवून आणले. जमिनीच्या कागदपत्रांवर महिलांचे नाव देखील असावे आणि त्यांच्या सही शिवाय जमिनीचा व्यवहार होणार नाही हा मुख्य मुद्दा घेऊन या महिलांनी काम सुरु केले. ग्रामपंचायतीच्या पावतीपासून ते घराच्या दारावर लावण्यात येणाऱ्या नावाच्या पाटीवरही घरातल्या स्त्रीचे नाव असावे त्या घराशी सलग्न अशी तिची ओळख असावी हा त्यामागचा मुख्य हेतू होता. ग्रामसेवकापासून ते कलेक्टर आणि पुढे पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत धाव घेऊन या महिलांनी अखेर कार्य सिद्धीस नेले. आज साकोली तालुक्यासह जिल्ह्यातील बव्हंशी गावातील प्रत्येक दारावर घरातील कर्त्या पुरुषांबरोबरच त्या घरातील स्त्रीचे नाव देखील चढले आहे. एवढेच नाही तर ग्रामपंचायतीच्या पावतीपासून ते जमीन क्रय-विक्रयाच्या कागदपत्रांवर तिच्या सहीशिवाय व्यवहार केले जात नाही. आता ७/१२ वर स्त्रीचे नावही आवश्यक पात्रतेपैकी एक आहे.

२. यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यातली दाभाडी गावातील १० महिलांचे दारूबंदीसाठीचे आंदोलन अत्यंत त्रासाचे आणि संघर्षाचे झाले. प्रस्थापितांसोबतचा हा लढा अनेक अत्याचार सहन करण्यासोबत सुरु राहिला. दारू भट्टीच्याभट्टी रात्रभरातुन उध्वस्थ करायच्या, दारू विक्रेते, प्रशासन, राजकारणी आणि घरातील पुरुष या सगळ्यांचा विरोध, त्यासोबत झालेला अत्याचार साहत ह्या महिलांनी एक दिवस चमत्कार घडवला दाभाडीला पुर्णपणे दारूमुक्त केले, त्यासोबत त्या तिथेच थांबल्या नाहीत तर आसपासच्या गावांमध्ये लढा कायम ठेवत तालुक्यातील तब्बल १० गावांमध्ये दारूबंदी घडवून आणली. 

३. हागणदारी मुक्तीचे वारे वाहू लागले तेव्हा घराघरात शौचालय असावे ही स्वप्न ग्रामीण महिला पाहू लागली होती. हा आरोग्यासोबतच आत्मसन्मानाचा प्रश्न होऊन बसला होता. त्यात वाशीम जिल्ह्यातल्या सायखेड गावातल्या मंगळसूत्र विकून आग्रहाने घरात शौचालय बांधून घेतलेल्या संगीता आव्हाळेचा किस्सा गाजला होता. याच धर्तीवर  वाशीम जिल्ह्यातील केकतउमरा गावातील महिलांनी आंदोलन सुरु केले. आपल्याच कुटुंबातील गावातील विरोधकांशी लढा लढत अखेर घरात शौचालय बांधून घेत  त्यांनी संपूर्ण गाव हागणदारी मुक्त केले. पुढे लढा कायम  ठेवत तालुक्यातील अनेक गावे त्यांनी हागणदारी मुक्त केलेत. 

४. चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या दारूबंदीच्या संघर्षात हजारो ग्रामीण स्त्रियांनी उतर्स्फूर्ततेने सहभाग नोंदवला होता. यवतमाळ जिल्ह्यातील कुमारी मातांची समस्या सोडवण्यासही वणी तालुक्यातील महिलांचा मोठ्या संख्येने सहभाग आहे. नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवनी आणि आसपासच्या ग्रामीण महिलांनी एकत्र येऊन यशस्वीपणे राज्यभर तांदूळ विक्रीचा व्यवसाय दणक्यात  करून दाखवला. याच महिलांनी महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिक बोर्डाशी लढा देत तालुक्यातील लोड शेंडींगची समस्या कायमची संपुष्टात आणली. याशिवाय विदर्भभरातील ग्रामीण क्षेत्रातल्या महिलांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या महत्वाकांक्षी 'जलयुक्त शिवार' सारख्या प्रकल्पात 'थर्ड पार्टी ऑथारिटी' म्हणून कार्य केले. 

गेली काही वर्ष ग्रामीण स्त्रियांचा सामाजिक क्षेत्रातला तसेच राजकारणातला सहभाग वाढल्याने त्यांच्याशी संबंधित समस्यांचे निवारण होण्याचे प्रमाणही वाढीस लागले आहे. पाणी योजना, जमिनीवरील हक्क, चांगले रस्ते, शौचालय, आरोग्याचे प्रश्न, स्त्रियांवरील अत्याचार, दारूबंदी, कायद्यात अनुकूल बदल वगैरे प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या दिशेने स्त्रियांनी पावले उचलली. विधवांना अनुदान, अपंग आधार योजना, वयस्कांना सेवानिवृत्तिवेतन, व्यवसायाला अनुदान वगैरे शासकीय योजना स्त्रियांपर्यंत पोचल्या. याच काळात अनेक बचत गटांची मोठय़ा प्रमाणात ग्रामीण भागात सुरुवात झाल्याने ग्रामीण स्त्रियांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होत चालली आहे. छोट्या छोट्या रकमा साठवून लग्नासाठी, शिक्षणासाठी कर्ज मिळण्याची सोय झाल्याने तसेच आरक्षण, नोकरी, व्यवसाय याकारणाने सहभाग वाढल्याने तिचा आत्मविश्वास आणि आत्मबळही वाढले आहे. 

असे सगळे छान छान दिसत असले तरी ग्रामीण भागातील स्त्रियांच्या समस्या पूर्णपणे सुटल्या आहेत असे नाही, तरी पूर्वीसारखी परिस्थिती तितकीशी भयावह देखील राहिलेली नाही,  ग्रामीण  महिलांच्या तंबूत निदान बदलास सुरुवात झाली आहे हे महत्वाचे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या तुलनेत शेतकरी स्त्रियांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी आहे. त्यामागच्या अनेक कारणांत परिस्थितीशी चिवटपणे झुंजण्याचे स्त्रीचे सामर्थ्य आहे पण म्हणून जीवनाशी एकटीने करावे लागणारे दोनदोन हात ही एक समस्याच तर आहे.. अजूनही लढा कायम आहे ... मराठवाड्यातल्या ऊसतोडणीसाठी जाणाऱ्या महिलांचे गर्भ काढून टाकणे असो, पाण्यासाठी रखरखत्या उन्हात पायपीट करणारी मराठवाड्यातील महीला असो किंवा यवतमाळच्या झरीजामणीतल्या कुमारी मातांचा वाढत जाणारा आकडा.. लढा अजून कायम आहे. संघर्ष करत राहावे लागणार आहे. यशाचे शेवटचे शिखर चढेपर्यंत या ग्रामीण महिलांना प्रत्येक स्त्रीचा नव्हे संवेदनशील पुरुषांचाही पाठिंबा मिळायला हवा.. त्यांचा लढा त्यांनीच लढायचा असला तरी निदान एवढा नैतिक आधार प्रत्येकाला देता येतोच .. नाही ?    

©रश्मी पदवाड मदनकर 

(दैनिक सकाळ विदर्भ आवृत्ती दिवाळी अंक 2020 मध्ये प्रकाशित लेख  )