टाइम बँक

 

एक सुंदर संकल्पना वाचनात आली, अतिशय आवडली आणि पटली देखील. 

असं म्हणतात आपला देश हा सध्या सगळ्यात तरुण असणारा देश आहे. दुसरे आजही कुटुंबव्यवस्थेवर आपला विश्वास असल्याने टोकाची वाईट परिस्थिती आपल्या देशात उद्भवली नाहीये आणि निकटच्या काळात उद्भवणाराही नाही, तरीही मी वाचलेली ही व्यवस्था एक चांगली संकल्पना आहे. इतर देशांची  स्थिती याबाबत जरा वाईट आहे. बहुतांश देशात कुटुंबसंस्थाच ढासळलेली असल्याने अमाप पैसे असूनही तिथे एकाकी राहणाऱ्या माणसांची त्यात वृद्धावस्थेत किंवा आजारी असल्यावर त्यांची सुश्रुषा करणारी माणसे त्यांना मिळणं दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे तिथे सुरु झालेली ही व्यवस्था अनेक दृष्टीने आपल्या देशातही करता येण्यासारखी आहे. आपण काय चांगले ते घेत जावे... तर, 

स्विझर्लंडमध्ये तिथल्या सरकारच्या माध्यमातून 'टाइम बँक' ही व्यवस्था सुरु करण्यात आली आहे. त्यात तुम्हाला तुमचे ''वेळ खाते'' (Time Account) सुरु करावे लागते. या खात्यात तुमच्या वेळेचा लेखाजोखा जमा राहतो. 

स्विझर्लंडमध्ये शिकणाऱ्या एका विद्यार्थिनीने या संकल्पनेबाबत तिचा अनुभव सांगितला...  

स्वित्झर्लंडमध्ये शिकत असताना मी माझ्या शाळेजवळ एक घर भाड्याने घेतले. घरमालकीण, क्रिस्टीना, एक ६५ वर्षांची अविवाहित महिला होती जिने सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी माध्यमिक शाळेत शिक्षिका म्हणून काम केले होते. स्वित्झर्लंडला पेन्शन व्यवस्था खूप चांगली आहे, त्याला त्याच्या नंतरच्या वर्षांत अन्न आणि निवारा बद्दल काळजी करावी लागत नाही, इतकी रक्कम मिळते. एके दिवशी मला कळले की तिला एका ८७ वर्षांच्या अविवाहित वृद्धाची काळजी घेण्यासाठी नोकरी मिळाली आहे. मी त्या महिलेला विचारले की या वयात कशाला दगदग, अराम करा. पैशासाठी हे करण्याची गरज नाही ? तिच्या उत्तराने मला आश्चर्य वाटले: "मी पैशासाठी काम करत नाही, परंतु मी माझा वेळ 'टाइम बँकेत' जमा करते आहे, आणि जेव्हा मी माझ्या म्हातारपणात चालू शकणार नाही, किंवा मला फार गरज असेल तेव्हा मी ते परत घेऊ शकते."

"टाईम बँक" या संकल्पनेबद्दल मी पहिल्यांदा ऐकले, तेव्हा मी खूप उत्सुक होते आणि घरमालकाला सविस्तर विचारले. "टाइम बँक" ही संकल्पना स्विस फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्युरिटीने विकसित केलेला वृद्धापकाळातील पेन्शन कार्यक्रम आहे. लोक वृद्धांची काळजी घेण्यासाठी 'वेळ' देतात, पर्यायाने खात्यात वेळेची बचत करतात आणि ते वृद्ध झाल्यावर किंवा आजारी पडल्यावर किंवा काळजी घेण्याची गरज असताना ते खात्यातून काढून घेऊ शकतात.

आता हे खाते कोण काढू शकतात ह्याच्या अटी फार गमतीशीर आहेत... अर्जदार निरोगी, संवाद साधण्यात चांगला आणि प्रेमाने परिपूर्ण असावा. त्यांना दररोज मदतीची गरज असलेल्या वृद्धांची काळजी घ्यावी लागते. त्यांचे 'सेवा तास' सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमधील वैयक्तिक 'वेळ' खात्यांमध्ये जमा केले जातात. माझी घरमालकीण आठवड्यातून दोनदा कामावर जायची, प्रत्येक वेळी दोन तास गरजूंच्या सेवेत घालवायची, म्हातार्‍यांना मदत करायची, त्यांच्यासाठी खरेदी करायची, त्यांच्या खोल्या साफ करायची, त्यांना उन्हात नेऊन फिरवून आणायची, त्यांच्याशी गप्पा मारायची.

नियमानुसार, एक वर्षाच्या सेवेनंतर, “टाइम बँक” सेवा देणाऱ्या व्यक्तीच्या कामाच्या तासांची गणना करते आणि त्याला “टाइम बँक कार्ड” जारी करते. जेव्हा तिला तिची काळजी घेण्यासाठी कोणाची गरज असते तेव्हा ती "व्याजासह वेळ" काढण्यासाठी तिचे "टाइम बँक कार्ड" वापरू शकते. माहितीच्या पडताळणीनंतर, "टाइम बँक" रुग्णालयात किंवा तिच्या घरी तिची काळजी घेण्यासाठी स्वयंसेवकांना नियुक्त करते.

एके दिवशी, मी कॉलेजला  आणि घरमालकिणीने फोन केला आणि म्हणाली की, ती खिडक्या पुसताना स्टूलवरून पडली. मी त्वरीत सुट्टी घेऊन तिला उपचारासाठी रुग्णालयात घेऊन गेले. त्यांचा पाय मोडला होता, ज्यामुळे त्यांना चालणे शक्य होणार नव्हते. जेव्हा मी तिला सांभाळण्यासाठी माझ्या कॉलेजमधून सुट्टीघेण्याची तयारी करत होते, तेव्हा त्यांनी मला सांगितले की मला तिची काळजी करण्याची गरज नाही, कारण तिने आधीच "टाइम बँक" कडे विनंती सबमिट केली आहे. दोन तासांपेक्षाही कमी वेळात "टाइम बँक" ने एका नर्सिंग कर्मचाऱ्याला घरमालकिणीची काळजी घेण्यासाठी पाठवले.

पुढचा महिनाभर, देखभाल कर्मचाऱ्याने घरमालकाची रोज काळजी घेतली, तिच्याशी बोलून, तिचे हवेनको ते सगळं बघून, तिच्यासाठी स्वादिष्ट स्वयंपाक बनवून तिची सुश्रुषा केली. केअरटेकरच्या सेवेमुळे घरमालकीण लवकरच ठणठणीत झाली. सावरल्यानंतर तीच पुन्हा "कामावर" देखील जायला लागली. ती म्हणाली की ती अजूनही निरोगी आहे आणि त्यामुळे भविष्यासाठी "टाइम बँक" मध्ये अधिक वेळ वाचवण्याचा तिचा हेतू आहे.

आज, स्वित्झर्लंडमध्ये, वृद्धापकाळाला आधार देण्यासाठी "टाइम बँक" वापरणे ही एक सामान्य प्रथा बनली आहे. यामुळे देशाच्या पेन्शनवरील खर्चात बचत तर होतेच पण इतर सामाजिक समस्याही सुटतात. अनेक स्विस नागरिक या प्रकारच्या वृद्धापकाळाच्या टाइम पेन्शनला खूप पाठिंबा देतात.

स्विस पेन्शन ऑर्गनायझेशनने केलेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की निम्म्याहून अधिक स्विस लोकांना या प्रकारच्या वृद्धाश्रम सेवांमध्ये सहभागी व्हायचे आहे. स्विस सरकारने "टाइम बँक" पेन्शन योजनांना समर्थन देण्यासाठी कायदा देखील मंजूर केला. सध्या, आशियाई देशांमध्ये घरी एकटे राहणाऱ्या वृद्ध लोकांची संख्या वाढत आहे आणि ती हळूहळू एक सामाजिक समस्या बनत चालली आहे. स्वित्झर्लंड शैलीतील "टाइम बँक" पेन्शन आपल्यासाठी देखील एक चांगला पर्याय असू शकतो.. 

तुम्हाला काय वाटतं ? 

@रश्मी पदवाड मदनकर

माँ भारती

 भूषणकुमार उपाध्याय ह्यांची एक अतिशय आवडलेली कविता..

वेदमंत्रों की ध्वनि में हूँ।

उपनिषदों की वाणी में हूँ।।

गीता का विश्वरूप मेरा तन है।

पतंजलि का योग मेरा मन है।।

भक्त प्रह्लाद ध्रुव के नमन में हूँ।

षड् दर्शनों  के अमर श्रवण में हूँ।।

पुराणों की मोहक कथाओं में हूँ।

दुखी मानव की व्यथाओं में हूँ।।

राम के धनुष का अमोघ वाण हूँ।

कृष्ण का सुदर्शन चक्र महान हूँ।।

लिच्छवी का गणतंत्र हूँ।

राजा पौरुष यथा स्वतंत्र हूँ।।

बुद्ध की करुणा हूँ।

महावीर की धारणा हूँ।।

नानक का संदेश हूँ।

सूफ़ियों का देश हूँ।।

गिरिजाघर की प्रार्थना हूँ।

पारसियों की अग्नि याचना हूँ।।

सर्वे भवन्तु सुखिनः का घोष हूँ।

मानव सभ्यता का प्रदोष हूँ।।

चरक का आयुर्वेद हूँ।

कालिदास का रस संवेद हूँ।।

भरत के नाट्य शास्त्र का संवाद हूँ।

शंकर मंडन मिश्र का विवाद हूँ।।

पाणिनि का व्याकरण हूँ।

आर्यभट्ट का खगोल जागरण  हूँ।।

शिवलिंग अनंत हूँ।

माँ दुर्गा दिगंत हूँ।।

शंकर के त्रिशूल का दुर्धर प्रहार हूँ।

दुष्ट दानव राक्षसों का संहार हूँ।।

उत्तर में हिम का अखंड विस्तार हूँ।

दक्षिण में जलधि का संचार हूँ।

अर्जुन का निष्काम कर्म हूँ।

चाणक्य का राष्ट्र धर्म हूँ।।

शास्त्र की पुकार हूँ।

शस्त्र की झंकार हूँ।

ज्ञान का आलोक हूँ।

विज्ञान का विलोक हूँ।

गंगा का पावन प्रवाह हूँ।

अनेक कल्पों का गवाह हूँ।।

लोक कल्याण की भावना से ओत प्रोत हूँ।

वसुधैव कुटुम्बकम् का प्राचीन स्रोत हूँ।।

माँ भारती के मन का मीत हूँ।

सत्यमेव जयते का गीत हूँ।।

( डॉ भूषण कुमार उपाध्याय, भा पो से, से. नि.)

सक्तीची ''पाळी''

आमच्या लहानपणी आईच्या काळात, म्हणजे साधारणतः २५-३० वर्षांआधी मासिक पाळी आलेल्या महिलेला तू मंदिरात यायचे नाही किंवा कोणत्याच शुभकार्यात उपस्थित राहायचे नाही असे सांगितले जायचे, अश्या कार्यातून ''सक्तीची रजा'' तिला मिळालेली असायची. तोवर तिचा घरात वावर, किंवा घरकामात सूट वगैरे कुटुंबीयांनी मान्य केलेली होती. त्याही पूर्वी म्हणजे आजीच्या वगैरे काळात तर तिला कुठेच जाण्याची परवानगी नव्हती. अगदी परसात, पडवीत, अंगणात, तिनेच सावरलेल्या तिच्या हक्काच्या स्वयंपाक घरात देखील नाही. तिच्या हाताने केलेला स्वयंपाक देखील ग्रहण करायचे नाकारले जायचे. तिला एखाद्या कोपऱ्यात गुपचूप बसून राहावे लागायचे. ही ''सक्तीची विश्रांती'' होती.

महाराष्ट्राच्या मराठवाड्यात उसतोडणीला जाणाऱ्या महिलांना मासिक पाळीच्या दिवसात काम करू दिले जात नाही म्हणून तेथील कामगार महिलांनी गर्भाशयच काढून टाकण्याचा 'सक्तीचा' मार्ग निवडला आता त्याला अनेक वर्ष होतायेत. अशा महिलांचा वाढता आकडा आता चिंताजनक झाला आहे, त्याचे प्रतिकूल परिणाम आता दृश्य स्वरूपात दिसू लागले.. पण अजूनही त्यावर ठोस तोडगा काही निघालेला नाही. हे प्रकरण भयंकर आहे. पाळी आलेल्या बाईला काम द्यायचे नाही हे कोण ठरवतं, तर मुकादम. पाळी येणारच नसलेल्या महिलेला नवऱ्यासह कामावर ठेवायचे हे कोण ठरवतं - मुकादम. आणि काम हवे असेल तर गर्भाशय काढून टाका हा सल्ला सुद्धा देतो मुकादम, ऐकतो नवरा आणि भोगते स्त्री... सक्तीची रजा, सक्तीचे काम, सक्तीचा सल्ला, सक्तीचा भोग.

जपानी सरकारच्या अनेक कंपनीबरोबर, वर्षभर केलेल्या एका सर्वेक्षणात असे आढळून आले की त्या वर्षभरात केवळ 0.9% महिला कर्मचार्‍यांनी मासिक पाळीमुळे होणाऱ्या त्रासामुळे रजेसाठी अर्ज केला होता. इतर महिला स्वखुशीने कामावर हजर होत्या. त्या वर्षी सरसकट १००% महिलांना मासिक पाळीत सक्तीची रजा घ्यावयास सांगितले असते तर ०.९% महिलांशिवाय इतर महिलांवर तो सक्तीचा न्याय ठरला असता काय कि अन्याय ठरला असता ? किंवा त्यांना त्यांच्या कार्यापासून, कर्तव्य निभावण्यापासून वंचित ठेवले गेले असा त्याचा अर्थ काढता आला असता का ?

हे सगळे प्रश्न उपस्थित होण्याचे सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे, नुकतंच राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज कुमार झा यांनी राज्यसभेत महिलांना मासिक पाळीत होणाऱ्या त्रासाचा विचार करून पगारी रजा देण्याबाबत सरकार काय प्रयत्न करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. यानंतर केंद्रीय महिला व बालविकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी महिलांना मासिक पाळीत पगारी रजा देण्याच्या मागणीला विरोध केला. तसेच मासिक पाळी येणं हे काही अपंगत्व नाही, असं वक्तव्य केलं. यानंतर मासिक पाळीच्या काळात त्रास होणाऱ्या महिलांना पगारी रजा मिळण्याच्या विषयावर घमासान सुरू आहे. असं असलं तरी महिलांना मासिक पाळीच्या काळात पगारी रजा मिळावी ही मागणी पहिल्यांदाच झालेली नाही. याआधीही ही मागणी झाली. जगाच्या वेगवेगळ्या देशात यावर उहापोह देखील झाला, त्यावर मतभेद झाले. पण तोडगा मात्र आजतागायत कुठेही निघालेला नाही.

जागतिक इतिहास :
औपचारिक मासिक पाळीच्या रजेची कल्पना सुमारे एक शतकापूर्वी सोव्हिएत रशियामध्ये उद्भवली, जेव्हा मासिक पाळी असलेल्या स्त्रियांना 1920 आणि 30 च्या दशकात त्यांच्या पुनरुत्पादक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी पगाराच्या श्रमातून मुक्त करून सक्तीच्या रजेवर पाठवायला सुरुवात झाली. त्यानंतर 1920 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात जपानमधील कामगार संघटनांमध्ये या कल्पनेने जोर धरला आणि अखेरीस 1947 मध्ये जपान देशाच्या कायद्यात हा अंतर्भूत झाला. जपानमधील या निर्णयामागील विचार काही प्रमाणात महिलांच्या प्रजननक्षमतेच्या सिद्धांतांवर आधारित आहे, युनियनने चेतावणी दिली आहे की दीर्घ तास आणि खराब स्वच्छताविषयक परिस्थिती त्यांच्या मुलांना जन्म देण्याच्या क्षमतेस हानी पोहोचवू शकते, म्हणून या काळात त्यांना सक्तीची विश्रांती देण्यात यावी. म्हणजे ह्यातही महिलांच्या आरोग्याविषयी, तिला होणाऱ्या त्रासासाठी किंवा तिच्या स्वतःच्या मर्जीसाठी नव्हे तर, ही सक्तीची रजा तिने पुढल्या पिढीला जन्म घालताना काही कसूर सुटू नये या स्वार्थी विचाराभोवती फिरणारा आहे.

काही देशात अशा योजना करण्यात आल्या की, मासिक पाळीच्या दिवसात महिलांना सुट्टी घेता येईल मात्र त्यांच्या कामाचे तास नंतरच्या काळात त्यांनी ज्यादा काम करून भरून काढायचे आहेत. तिथे मात्र एक वेगळी अडचण निर्माण झाली.. तेथील पुरुषांना आपल्यालाही महिन्याला चार सुट्ट्या जास्त मिळाव्या असे वाटू लागले आणि दुसऱ्या बाजूला मासिक पाळी जास्त वेदनादायी आहे की, पुढे ते काम पूर्ण करण्यासाठी द्यावे लागणारे जास्तीचे तास त्रासदायक आहेत हा भेद करणं महिलांना कठीण झालं. अखेर या सगळ्याला महिलाच बळी पडताहेत या विचारला अधिक बळकटी येऊ लागली.

2016 साली चार इटालियन खासदारांनी दरमहा तीन दिवसांपर्यंत सशुल्क मासिक पाळीच्या रजेचा प्रस्ताव संसदेत मांडला होता, जो पुढे अयशस्वी झाला. तो अयशस्वी होण्यामागे महिलांचाच सहभाग जास्त होता कारण त्यांना काळजी वाटत होती की आधीच नोकऱ्यांवर पुरुषी वर्चस्व असतांना आणि नोकरी पेशात महिलांचे प्रमाण अत्यंत कमी असताना, नियुक्ती होण्याआधीच महिला कर्मचाऱ्यांना नाकारण्याचे प्रमाण या एका कारणाने वाढीस लागेल. ट्रेंटो विद्यापीठातील अर्थशास्त्राच्या सहाय्यक प्राध्यापिका डॅनिएला पियाझालुंगा तेव्हा म्हणाल्या, “माझ्यासह—बहुतेक लोकांना असे वाटले की यामुळे स्त्रियांना अधिक भेदभाव आणि अन्यायाचा सामना करावा लागेल.”

आणखी एक २०१४ साली केलेला सरकारी सर्वे असेही सांगतो कि ०.८ % महिलांना सोडले तर इतर महिला पाळीच्या काळातील त्रासाबद्दल सुट्टी घेऊ शकल्या नाही कारण त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांना ते पटवून देणे फार कठीण वाटले किंवा वरिष्ठांमध्ये या बाबतची जागृतता आणि समजूतदारपणाची उणीव भासली.

मासिक पाळीच्या रजेचा जगभरातील नियोक्त्यांद्वारे स्वीकार केला जात असताना, यूएसमध्ये या कल्पनेला फारसा फायदा झाला नाही. हेल्थ केअर फॉर वुमन इंटरनॅशनल या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या 600 अमेरिकन लोकांच्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की जवळजवळ निम्म्या प्रतिसादकर्त्यांना असे वाटते की मासिक पाळीच्या रजेचा परिणाम होईल. काहींनी चिंता व्यक्त केली की ज्यांना मासिक पाळी येतच नाही अशा लोकांसाठी हे धोरण अन्यायकारक असेल किंवा अशा सुट्ट्यांचा हिशेब कोण आणि कसा ठेवणार ? या रजेचा गैरवापर केला जाणार नाही ह्याची शाश्वती कशी दिली जाऊ शकते.

भारतात, फूड डिलिव्हरी स्टार्टअप Zomato ने २०२० या वर्षी कर्मचार्‍यांना वर्षातून 10 दिवसांपर्यंत सशुल्क मासिक पाळीच्या रजेची मुभा देण्यास सुरुवात केली आणि देशातील काही खाजगी कंपन्यांमध्ये सामील झाले ज्यांनी मासिक पाळीच्या संदर्भात भारताच्या दृढ निषिद्धांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की पॉलिसी ऑगस्ट 2020 मध्ये लाँच झाल्यापासून, 2,000 दिवसांपेक्षा जास्त सुट्टी घेतलेल्या 621 महिला कर्मचाऱ्यांनी त्याचा वापर केला आहे. तरी अजूनही भारतासारख्या देशात महिला कर्मचार्‍यांना असे वाटते की त्यांची अनुपस्थिती मासिक पाळीशी संबंधित आहे ही अत्यंत खाजगी गोष्ट सार्वजनिकपणे उघड करावी लागणे हे देखील अन्यायकारक ठरू शकेल. दुसरे, महिलांना सुट्टी हवीय का ? की त्यांना कामात व्यस्त राहणे आवडते. हा जिचा तिचा निर्णय असू शकतो. जसे आरोग्याची समस्या असतानाही कामावर यावेच लागेल हे अन्यायकारक आहे तसेच फक्त पाळी आहे म्हणून कामावर येऊच नये हे देखील तिच्यालेखी अत्यंत बळजबरीचे आणि अन्यायकारक असू शकेल.


असे कायदे लागू करण्याआधी खरी गरज आहे ती काही पूर्वतयारी करण्याची, महिला करीत असलेल्या कामाच्या ठिकाणी मासिक पाळी साक्षरता आणि त्याला पूरक अशी संस्कृती निर्माण करण्याची गरज आहे. कोणतीही धोरणे केवळ तेव्हाच प्रभावी होऊ शकतात जेव्हा कामाच्या ठिकाणी मासिक पाळी येत असलेल्यांसाठी विचारांचा समंजस मोठेपणा आणि त्यासाठी समर्थनाची स्पष्ट संस्कृती असेल. यामध्ये कामाच्या ठिकाणी असलेल्या बाथरूममध्ये मासिक पाळीच्या उत्पादनांचा पुरवठा करणे, स्वच्छता व आरोग्याविषयी आवश्यक संसाधनांची पूर्तता करणे आणि त्या त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असलेल्या संघांना मासिक पाळी सारख्या विषयांवर कशी प्रतिक्रिया द्यायची आणि कसे समर्थन व सहयोग द्यावा याची समज आहे याची खात्री करणे अश्या गोष्टी समाविष्ट करता येतील.


खरतर महिलांना कोंडीत पकडण्याचे अनेक मार्ग आहेत. तिला दुय्यम स्थान देण्याच्या असंख्य प्रथा आहेत. त्यातली एक परंपरा आहे पाळी आलेल्या महिलेला बाजूला बसवणे, वेगळे समजणे, दूर लोटणे.. त्याला नाव काहीही दिले तरी. असे होऊ नये की प्रगतीची कास धरताना आपला प्रवास उलट्या दिशेने होऊ लागेल. मला अनेकदा हा प्रश्न पडतो, महिलांबाबतचे अनेक नियम पुरुषांना का ठरवावे वाटतात किंवा ते ठरवताना किती स्त्रियांचा सहभाग, मत, निर्णय घेतले, मान्य केले जातात ? तिच्या बाबतीत तिला काय हवंय, काय करायचंय हे तिचे तिने ठरवायला, निर्णय घ्यायला आणि त्यावर अंमल करायला ती समर्थ आहे आणि सक्षमही. गरज आहे ती तिच्या निर्णयांवर विश्वास ठेवण्याची आणि त्यासाठी पूर्ण ताकदीनिशी तिच्या पाठीशी उभे राहून तिला स्वातंत्र्य देण्याची.

भारतात हा कायदा निघालाच तर यातल्या किती मुद्द्यांवर विचार केला जाईल हे बघण्यासारखे असणार आहे..
तूर्तास सुट्टी द्यायची की द्यायची नाही या वर्चस्ववादी वादापेक्षा ''पाळीत तिला सुट्टी घ्यायची असेल तर अडवणूक नको आणि नको असेल तर बळजबरी नको असा कायदा निघत नाही तोवर वाट बघूया...


रश्मी पदवाड मदनकर
7720001132

(आजच्या तरुण भारत आकांक्षा पुरवणीत प्रकाशित कव्हर स्टोरी)

इन्स्युलिनच्या जन्माची कथा -

१९२२ च्या पूर्वी मधुमेहाने मरणाऱ्यांची संख्या टोकाला गेली होती. लहान मुलांना देखील मधुमेहाने ग्रासले होते. पहिल्यांदा इन्सुलिनचा शोध लागला तेव्हा अश्याच मरणासन्न मुलांवर हा प्रयोग करायचे ठरले. 1922 मध्ये, शास्त्रज्ञांचा एक गट टोरंटो जनरल हॉस्पिटलमध्ये गेला जिथे मधुमेही मुलांना एका वेळी 50 किंवा त्याहून अधिक वॉर्डांमध्ये ठेवले जात होते. त्यापैकी बहुतेक कोमॅटोज (बेशुद्धावस्थेत) होते आणि डायबेटिक केटोआसिडोसिसमुळे मरणाच्या सीमारेषेवर पोचले होते.


मधुमेहामुळे शरीरातील इतर अवयवांचे निकामी होणे सुरु झाले की मृत्यूच ह्यांना सोडवेल अशी धारणा असे, त्यामुळे मृत्यूची वाट पाहण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. मधुमेहाच्या पहिल्या स्तराच्या रुग्णावर प्रयोग करण्यापेक्षा मरणासन्न मुलांवर उपचार करणे योग्य होते, कारण तशीही त्यांच्या परतण्याची आशा कमी होती त्यामुळे प्रयोग फसला तरी त्याने जास्त नुकसान होणार नव्हते. पण प्रयोग यशस्वी झाला तर ह्या लहान मुलांचे आयुष्य सत्कर्मी लागणार होते. त्यांनाही जीवनदान मिळणार होते. शास्त्रज्ञांनी झपाट्याने हालचाली सुरु केल्या आणि इन्सुलिनच्या नवीन शुद्ध अर्कासह मुलांना इंजेक्शन देण्यास पुढे सरसावले.

त्यांनी एकेक मुलाला शुद्ध अर्काच्या इन्सुलिनचे इंजेक्शन द्यायला सुरुवात केली. ते जसजसे एकेक मुलाला इंजेक्शन देत पुढे जाऊ लागले तसतसे आधी इंजेक्शन दिलेली मुले शुद्धीवर येऊ लागली. मग एक एक करून सर्व मुले त्यांच्या डायबेटिक कोमातून जागी झाली. मृत्यू, दुःख, भीती आणि अंधकाराने भरलेली खोली अचानक आनंद आणि आशेने भरून गेली.

 
1920 च्या दशकाच्या सुरुवातीस, फ्रेडरिक बॅंटिंग आणि चार्ल्स बेस्ट यांनी टोरंटो विद्यापीठात जॉन मॅक्लिओडच्या अंतर्गत इन्सुलिनचा शोध लावला. जेम्स कॉलीप यांच्या मदतीने इन्सुलिनचे शुद्धीकरण करण्यात आले, ज्यामुळे ते मधुमेहावर यशस्वीरित्या उपचार करण्यासाठी उपलब्ध झाले. १९२२ मध्ये त्याच्या यशस्वी प्रयोगानंतर जगभर मधुमेहावर उपचार करणे शक्य झाले. बॅंटिंग आणि मॅक्लिओड या दोघांनाही 1923 मध्ये त्यांच्या कार्यासाठी नोबेल पारितोषिक देण्यात आले.

बॅंटिंग यांना नोबेल पारितोषिक मिळाले तेव्हा ते फक्त 32 वर्षांचे होते आणि त्यांनी बक्षिसाची अर्धी रक्कम बेस्टसोबत शेअर करायचे ठरवले, जो त्यांचा सहाय्यक होता आणि त्यावेळी तो फक्त 24 वर्षांचा होता. बॅंटिंगने पेटंटवर आपले नाव देण्यास नकार दिला आणि त्याऐवजी ते टोरंटो विद्यापीठाला $1 मध्ये विकले. लाखो जीव वाचवणाऱ्या शोधातून फायदा मिळवणे अनैतिक आहे असे त्याला वाटत होते..

 
"इन्सुलिन हे माणसांना जगवण्यासाठी आहे, त्यामुळे ते माझे नाहीच, ते जगाचे आहे" तो म्हणाला होता.
इन्सुलिनवर पेटंट नसल्यानेच जगभर त्याचा उपयोग करून रुग्णांवर उपचार करणे शक्य झाले. अशा माणसांना सलामच करायला हवा.

 
इन्स्युलिनच्या प्रयोगाला आणि मानवी सेवेत उतरले त्याला आता १०० वर्ष झालीत . ही कथा इंग्रजीतून वाचनात आली, वाटलं सर्वांशी शेअर करावी. म्हणून हा भावानुवाद प्रपंच.

 
Rashmi Padwad Madankar

मनाचा थांग लागेना

 मनाची ढवळली खोली मनाचा थांग लागेना  

मना समजावले थोडे मनाला भाव पोचेना 

उन्हाला आर्जवा कोणी उन्हा रे हो जरा सौम्य  

फुलांना बाधते ऊन्ह, फुलाला आग सोसेना 

प्रिया मी बावरा होतो तुझे का नाव आल्यावर 

प्रियाशी जोडले नाते प्रियाची साथ सोडेना 

नभावर रंगली नक्षी रवीचा कुंचला होता  

अचानक ढग भरू आले नभाला मेघ शोभेना

सख्याने भार्गवी गावी सख्याला सूर गवसावा 

सुरांना ताल जोडावा, लयी बेताल चालेना

संस्कृती संरक्षणाची अफगाणी धडपड

गेल्या आठवड्यापासून सोशल मीडियावर अचानक अफगाण महिलांचे अतिशय सुंदर सुंदर पोशाखात फोटो झळकू लागले. काही जुन्या काळचे गटागटाने काढलेले फोटो, काही सणावरांचे तर काही आत्ता वर्तमानातील महिलांचे. हे सगळे फोटो त्यांच्या आजवरच्या संस्कृतीची ओळख सांगणारे, पारंपरिक पोशाख परिधान केलेले आहेत. हे रंगीबेरंगी हसरे फोटो पाहून आनंद व्यक्त करावा वाटला पण या हसऱ्या फोटोंमागे कुठलीशी वेदना डोकावते आहे हे त्यावरील आठवडाभर trending होत गेलेल्या हॅशटॅगवरून लक्षात आले. हा hashtag होता #DontTouchMyCloths. 

अशा विचित्र अर्थाचा hashtag का? त्याच्या कारणांचा शोध लावण्याचा प्रयत्न केला आणि पुन्हा एकदा.. माझ्याचसारख्या, माझ्याच युगात ह्याचं धर्तीवर एकाच काळात जन्म घेऊनही वेगवेगळ्या प्रांताचा आणि संस्कृतीचा भाग असल्याने आम्हाला जगाव्या लागणाऱ्या वेगवेगळ्या विरोधाभासी आयुष्याचे अप्रूप वाटत गेले..आणि तेथील 'ति'च्यासाठी अनुकंपा दाटून आली. 

तीन वर्षांपूर्वी पुन्हा सत्ता काबीज केल्यापासून, तालिबानने स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर - शिक्षणापासून ते नोकरीपर्यंत, तर त्यांच्या कपड्यांपासून ते त्यांच्या दैनंदिन हालचालींपर्यंत निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली आहे. पूर्वी तालिबानची सत्ता गेल्यानंतर महत्प्रयासाने जे स्वातंत्र्य आणि अधिकार मिळवण्यासाठी तेथील महिलांनी जीवाचे रान केले, संघर्ष करत महिलांना शिक्षण नोकरी कायदे अधिकार मिळवून दिले. सगळं आलबेल चालू असताना तालिबानी सत्ता पुन्हा आरूढ झाली आणि मिळवलेलं आता सगळंच मातीत मिळून निरर्थक ठरतं की काय अशी भीती वाटू लागली आहे. तरी अजूनही हार न मानता स्त्रियांच्या हक्कासाठी त्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक महिलांचे जिवतोडून प्रयत्न सुरू आहेत..

 तालिबानी शासनाने महिलांच्या जगण्यावर अन्यायकारक प्रतिबंध लावणारे कायदे कायम करण्यासाठी तेथील नागरिकांचाच उपयोग करून घेत त्यांचे अनिर्बंध अन्यायी पंख पसरायला सुरुवात केली आहे. ह्याचे जिवंत उदाहरण सांगणारी घटना नुकतंच  घडली. डोक्यापासून ते पायाच्या नखापर्यंत संपूर्ण शरीर झाकणाऱ्या काळ्या आबाया घातलेल्या महिलांनी गेल्या आठवड्यात तालिबानच्या समर्थनार्थ काबूलमध्ये मोठी रॅली काढली. या रॅलीत सहभागी झालेल्या महिलांचे असे मत होते की "आधुनिक, रंगीत कपडे आणि मेकअप परिधान केलेल्या अफगाण महिला देशातील मुस्लिम महिलांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. संपूर्ण शरीर झाकणारे अबाया, बुरखा आणि निकाब न घालणाऱ्या स्त्रिया परकीय संस्कृतीच्या अधीन गेल्या असून, शरिया कायद्याशी विसंगत असलेल्या आहेत. असे स्त्रियांचे हक्क आम्हाला नको आहेत. आम्हाला तालिबानी नियाब कबूल आहेत"

तालिबान शासित अफगाणिस्तानात स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यासाठी चिंतित, जागरूक, लढा देणाऱ्या महिलांसाठी ही रॅली म्हणजे एक धक्का होता. अफगाणिस्तानमधील अमेरिकन विद्यापीठातील इतिहासाची प्राध्यापक डॉ. बहर जलाली या सर्वप्रथम ह्या मोहिमेविरोधात पुढे आल्या. इतर माध्यामांजवळ त्यांचे विचार व्यक्त करण्यासोबतच त्यांनी सोशल मीडियावर मोहीम सुरू केली. अफगाणिस्तानची अस्मिता आणि सार्वभौमत्वावर आघात होत असल्याने ही मोहीम सुरू केल्याचे बहार जलालीचे म्हणणे आहे. खरी अफगाण महिला अगदी पूर्वापार कशी होती.. त्यांची खरी संस्कृती काय होती हे सांगण्यास तिने सुरुवात केली. हिरव्या अफगाण पारंपरिक सुंदर पोशाखात तिचा फोटो शेअर करत तिने इतर अफगाण महिलांना 'अफगाणिस्तानचा खरा चेहरा' जगाला दाखवण्याचे आवाहन केले. अफगाण महिलांनी हातोहात ही मोहीम उचलून धरली. त्यांनी त्यांचे पारंपारिक कपडे, राहणीमान, पूर्वी उपभोगलेलं स्वातंत्र्य, त्याचा इतिहास आणि बरंच काही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जगासमोर ठेवण्यास सुरुवात केली. हे करताना त्यांनी #DoNotTouchMyClothes आणि #AfghanistanCulture सारखे हॅशटॅग वापरले, जे सध्या सर्वत्र trending आणि viral होत असून, जगभरातल्या स्त्रिया त्यांच्या समर्थनार्थ या सोशल मीडिया मोहिमेत जुळत चालल्या आहेत. 

बहर जलाली म्हणते, "मला जगाला सांगायचे आहे की, तालिबान समर्थक रॅली दरम्यान तुम्ही मीडियामध्ये जी पूर्ण झाकलेल्या स्त्रियांची छायाचित्रे पाहिली ती आमची संस्कृती नाही. ती आमची ओळख कधीच नव्हती. पारंपारिकपणे रंगीबेरंगी कलात्मक कपडे परिधान करणार्‍या अफगाण लोकांसाठी संपूर्ण शरीर झाकणे हीच खरेतर परदेशी संकल्पना आहे. जी आमच्यावर लादली जाऊ शकत नाही." 

यानंतर सोशल मीडियावर अफगाणिस्तानच्या अनेक नामवंत, प्रतिथयश महिलांनी फोटोंसह मत व्यक्त केले. अफगाणिस्तानच्या प्रत्येक प्रदेशाचा स्वतःचा पारंपारिक पोशाख आहे. इतकं वैविध्य असूनही, त्यात रंग, आरसे आणि भरतकामाचा भरपूर वापर आहे. रंगीबेरंगी व कलात्मक पद्धतीने तयार केलेले कपडे परिधान करणे हीच आमची सांस्कृतिक ओळख आहे जी आम्ही मिटू देणार नाही. असे त्यांचे मत आहे. 

व्हर्जिनियातील मानवाधिकार कार्यकर्त्या स्पोझमे मसीद यांनी पारंपरिक पेहराव्यातील विविध स्त्रियांचे फोटो टाकत ट्विटरवर लिहिले, "हा आमचा खरा अफगाण पोशाख आहे. अफगाण स्त्रिया असे रंगीबेरंगी आणि शोभिवंत कपडे घालतात. काळा बुरखा हा अफगाणिस्तानात कधीही पारंपारिक पोशाख नव्हता" पुढे त्या म्हणतात "आम्ही शतकानुशतके इस्लामिक देश आहोत आणि आमच्या आजींनी त्यांचे पारंपारिक कपडे सन्मानाने परिधान केले आहेत. त्यांनी ना निळी चादीरी घातली होती ना अरबांचा काळा बुरखा" त्यांच्या पुढल्या एका ट्विटमध्ये त्या म्हणाल्या "आमचे पारंपारिक कपडे पाच हजार वर्षांच्या आमच्या समृद्ध संस्कृतीचे आणि इतिहासाचे प्रतिनिधित्व करतात. प्रत्येक अफगाणीला त्याचा सार्थ अभिमान आहे."

37 वर्षीय अफगाण संशोधक लिमा हलिमा अहमद सोशल मीडियावर लिहितात, "मी माझा फोटो पोस्ट केला कारण आम्ही अफगाण महिला आहोत. आम्हाला आमच्या संस्कृतीचा अभिमान आहे आणि आमचा विश्वास आहे की कोणताही अतिरेकी गट आमची ओळख ठरवू शकत नाही. आमची संस्कृती कधीच काळी नव्हती, ती सदैव रंगांनी भरलेली आहे. त्यात सौंदर्य आहे, त्यात कला आहे आणि तीच आमची ओळख आहे" 

अफगाणिस्तानच्या पुराणमतवादी लोकांचेही म्हणणे आहे की, त्यांनी महिलांना काळ्या रंगाचा निकाब घातलेला कधीच पाहिला नाही. 

गेल्या 20 वर्षांपासून अफगाणिस्तानमध्ये काम करणाऱ्या लीमा हलिमा अहमद काबूलमध्ये झालेल्या रॅलीचां संदर्भ देत सांगतात, "महिलांना त्यांचा पोशाख निवडण्याचे पूर्वीपासूनच स्वातंत्र्य आहे, त्यांना त्यांचा ड्रेसकोड कधीच कोणी ठरवून दिला नाही. आम्ही अफगाण महिला आहोत आणि आम्ही आमच्या महिलांनी कधीही त्यांचे शरीर पूर्णपणे झाकलेले कपडे घातलेले पाहिले नाही. ज्या प्रकारचे काळे हातमोजे आणि बुरखे रॅलीत महिलांनी घातले होते, त्यावरून असे वाटत होते की, रॅलीसाठी ते खास शिवलेले असावे, ही रॅली तालिबानने मुद्दाम घडवून आणलेली होती."

या सोशल मीडिया कॅम्पेनमध्ये सक्रिय असणारी  आणखी एक महिला म्हणजे मलाली बशीर, ही प्रागमधील पत्रकार आहे. अफगाण देशाचे सौंदर्य जगाला दाखवण्यासाठी ती सुंदर कपड्यांमधील अफगाण महिलांची चित्रे बनवते. ती म्हणते, "शहरात सोडा अगदी गावात देखील कोणीही काळा किंवा निळा बुरखा आजवर घातला नाही. पूर्वीपासून लोक फक्त पारंपारिक अफगाणी कपडे घालायचे. वृद्ध स्त्रिया डोक्यावर रंगीत चित्रांचा स्कार्फ घालत तर लहान मुली रंगीबेरंगी शाल ओढत. अलीकडे, अफगाण महिलांवर त्यांचा अस्सल सांस्कृतिक पोशाख बदलण्यासाठी दबाव वाढला आहे. लोकांना स्त्री दिसू नयेत म्हणून त्यांना पूर्ण झाकलेले कपडे घालण्यास सांगण्यात येत आहे. मी अनेक पुरातन स्त्रियांचे पेंटिंग्ज आजवर बनवले आहेत ज्यामध्ये अफगाण स्त्रिया त्यांचे पारंपारिक कपडे परिधान करतात. पेंटिंगमध्ये त्या अफगाणिस्तानचे राष्ट्रीय नृत्य 'अट्टन' सादर करतानाही दिसतात" 

या सर्व प्रकरणात तालिबान मात्र अजूनही त्यांच्या मतावर ठाम आहेत. तालिबानचे म्हणणे आहे की महिलांना शरिया कायदा आणि स्थानिक परंपरांनुसारच अभ्यास आणि काम करण्याची परवानगी दिली जाईल. मात्र यासोबतच ड्रेस कोडचे कठोर नियमही लागू होतील, जे त्यांना पाळणे बंधनकारक असेल. 

या अन्यायकारक कायद्यांचे समर्थन तेथील अफगाण पुढारी देखील करतात, पर्यायाने स्वसंरक्षणार्थ काही अफगाण महिलांनी आतापासूनच काळजी घेत चादरी, आबाया, नीकाब घालण्यास सुरुवात केली आहे. या निळ्या रंगाच्या ड्रेसने महिलांचे डोके ते पाय अगदी डोळे देखील झाकलेले असतात. कधी नव्हे ते काबूल आणि इतर शहरांमध्ये महिला या चादरी मोठ्या प्रमाणात परिधान करताना दिसू लागल्या आहेत. ह्याचीच चिंता आता परिवर्तनशील, उदारमतवादी, स्त्रीवादी अफगाण महिलांना सतावू लागली आहे, म्हणूनच विविध माध्यमांचा उपयोग करत त्या त्यांचे मत जगासमोर मांडत आहेत. जगभरातून त्यांच्या मानवी अधिकारासाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी समर्थन यावे एवढीच त्यांची अपेक्षा असावी. स्त्री म्हणून स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यासाठी, माणूस म्हणून जगण्यासाठी आपण त्यांची सोबत द्यायला काय हरकत आहे ? 

- रश्मी पदवाड मदनकर

(Published on 30 September 2023 in Tarun Bharat 'Akanksha' Suppliment)

ReplyForward

डोळ्यात हरवल्या माझ्या पेंगुळल्या साऱ्या रात्री 

स्पर्शातुन उठते काहूर पोचण्यास गात्री गात्री 

श्वासात कोरल्या गेल्या व्याकूळ मनाच्या गाठी 

आठवता गहिवर येतो त्या धुंद क्षणांच्या भेटी 

ही ओढ अनामिक दाटे मोहरून येते काया 

देहात असा दरवळतो तू मोहक अत्तर फाया 

का नाव तुझे घेताना ओथंबुन श्रावण येतो 

सावळा मेघ भिरभिरतो देहावरती कोसळतो 

हे सौख्य असे नात्याचे की नुसते आभासाचे 

मी भान हरपुनी आहे की बघते स्वप्न सुखाचे 

पोचल्या कश्या ना हाका का साद न पडली कानी 

मी व्याकुळ आहे इकडे का तुझ्या न आले ध्यानी 

©रश्मी पदवाड मदनकर

विधाता वृत्त

जरा हासून घेते..

 गालगागा*4

मी व्यथांचे गीत गाते अन जरा हासून घेते

काळजाची जखम शिवते अन जरा हासून घेते

ज्या उन्हाने जाळले ते घेतले झोळीत माझ्या

लपवते दररोज चटके अन जरा हासून घेते

भेटलेल्या माणसांचे चेहरे खोटे निघाले

मुखवटा बघते जगाचा अन् जरा हासून घेते

सारखे आरोप करतो हा जमाना का कळेना

वागते निर्ढावलेली अन जरा हासून घेते

नाचते, ना लाजते मी बाळगत नाही तमा ही

वागते स्वच्छंदी ऐसी अन् जरा हासून घेते

या जगाशी भांडते अन जिंकते काही हवे‌ ते

चिडवते मी प्राक्तनाला  अन् जरा हासून घेते

पिसे लागले ..

 

फुलाच्या तनाशी धुके दाटले  

कशी पाकळी ही दिसे साजरी 

पिसे लागले सावळ्याचे तिला 

जडाली अशी प्रीत भुंग्यावरी 

सुगंधी असा स्पर्श देहावरी 

नव्याने पुन्हा वेचते, लाजते

अश्या स्निग्ध वेळी नसे भानही 

तिचे अंग धुंदीत नादावते 

कहरतो जरा श्र्वास गंंधाळतो

तमोधुंद काया तशी थरथरे

चढे कैफ सारा नशा लाघवी 

तिच्या तप्त देही भरे कापरे

सरी पावसाच्या उरी झेलते

झिरपते मनाशी जरा ओलही

तसा डळमळे देठही साजरा 

फुलाला पडे लाजरे स्वप्नही 

बिलगतो जसा चुंबतो देह तो

तिची पाकळी दरवळे मोहवे

नव्या यौवनाची नशा आगळी

निसटत्या क्षणा ओंजळी साठवे

तिला साहवेना पिडा वैभवी

निरंतर छळे वेड ते लावते 

पुन्हा भेटण्याला किती आसुसे

तिचा रंग कोमेजुनी सांगते

©रश्मी पदवाड मदनकर

नैतिकतेची कँडी'क्रश'

 महेंद्रसिंग धोनीचा 'कॅण्डी क्रश' खेळतानाचा व्हिडीओ गेल्या आठवड्यात व्हायरल झाला आणि तासाभरात कॅण्डी क्रशचे ऍप्लिकेशन 30 लाख लोकांनी डाउनलोड केल्याची बातमी पसरली. बघता बघता बातमीचीही बातमी झाली आणि सोशल मीडियाचे सगळे प्लॅटफॉर्म धोनीच्या फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्यांनी ओसंडून वाहू लागले. त्यानंतर उलट सुलट चर्चाही रंगल्या. काहींच्या मते धोनी विमान सफरीच्या फावल्या वेळेत कँडी क्रश खेळताना कॅमेरात कैद होणं हा निव्वळ योगायोग होता आणि त्याची ही नैसर्गिक आवड लोकांना आवडली; तर काहींच्या मते ही हेतुपुरस्सर केलेली कँडी क्रश ॲपची जाहिरात होती आणि त्यासाठी सगळं वातावरण प्लॅन केलं गेलं होतं. विषय धोनीचं कँडी क्रश खेळणं हे सहज होतं की हेतुपुरस्सर हा नाहीच आहे, विषय खरंतर त्या पलीकडचा आणि जरा गंभीर असा आहे. धोनी त्याच्या फावल्या वेळात खेळतो म्हणून तासाभरात ३० लाख लोकांनी एखादा गेम डाऊनलोड करून घेणं हा आकडाच जरा अचंबित करणारा आहे. एखाद्या सेलिब्रिटीच्या वागण्याचा, आवडीनिवडीचा संपूर्ण समाजावर केवढा मोठा प्रभाव असतो ह्याचे हे जिवंत उदाहरण. ह्याची जाणीव आणि त्याबाबतची आवश्यक संवेदनशीलता किती सेलिब्रिटींना असते हा  खरा प्रश्न, या घटनेनंतर ऐरणीवर आला आहे. 

 भारत हा बहुतांश भाबड्या लोकांचा देश आहे. भारतातला प्रत्येक माणूस अगदी आबालवृद्ध कुठल्यातरी सेलिब्रिटीचा चाहता असतो. ते खेळाडू असतील, चित्रपट अभिनेते असतील किंवा राजकीय नेते; आपल्या आवडत्या सेलिब्रिटींवर जीवही ओवाळून टाकायला इथली माणसं तयार असतात. मला आठवतं २००९ साली आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या आकस्मिक अपघाती मृत्यूनंतर त्यांच्या चाहत्यांच्या आत्महत्यांची मोठी लाट उसळली होती. ह्या आत्महत्या थांबवायला विशेष प्रयत्न करावे लागले होते. ह्या सेलिब्रिटींचा सामान्यांच्या आयुष्यावर असा फार गहिरा प्रभाव असतो. अगदी त्यांच्या हेअरस्टाईलपासून ते त्यांच्या लाईफस्टाईलपर्यंत लोकं त्यांना फॉलो करत असतात. एकेकाळी 'साधना' या चित्रपट अभिनेत्रीची हेअरस्टाईल खूप गाजली होती, आजच्या भाषेत सांगायचे म्हणजे ट्रेंडिंग होती. कपाळ रुंद असल्याने ते लपवायला समोर काढलेल्या केसांच्या बटा देशभरातल्या मुलींच्या आकर्षणाचा विषय झाला होता. त्याकाळात प्रत्येक मुलीला साधनासारखं दिसायचं असायचं आणि म्हणून कपाळावर केसांच्या बटा पसरून तिच्यासारखं दिसण्याचा त्या प्रयत्न करायच्या. अभिनेते देवानंद, राजेश खन्ना, संजय दत्त आणि सलमान खान यांच्याही हेअरस्टाईल तत्कालीन तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात कॉपी केली होती. मुमताजच्या साडी नेसण्याची पद्धत, आशा परेखच्या ड्रेसचा पॅटर्न, श्रीदेवीने चांदणी चित्रपटात नेसलेल्या कोऱ्या रंगीत साड्या, माधुरी दीक्षितने 'दिल तो पागल है' मध्ये घातलेले पारदर्शक सलवार हे देशात अनेक वर्ष त्यांच्या त्यांच्या नावाने ओळखले, खपले, विकले जात राहिले. जबरदस्त चाहते असणाऱ्या अश्या सेलिब्रिटींच्या या प्रसिद्धीचा कुठल्या कुठल्या पद्धतीने उपयोग करून घेता येईल ह्यासाठी पूर्वीपासूनच जाहिरात कंपनी देखील प्रयत्नरत असतात. पूर्वी या सगळ्याचा फक्त सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी उपयोग केला जायचा, ह्यात सरकारी जाहिरातींचाही समावेश होता आणि कलाकार स्वतःही अनेकदा नैतिक जबाबदारी म्हणून, सामाजिक देणं फेडायचं म्हणून समाजहिताच्या जाहिराती करत असत. एक काळ होता देशातून पोलिओ ह्या आजाराचे उच्चाटन करण्यासाठी देशव्यापी मोहीम राबवली जात होती. त्यासाठी ५ वर्षाखालील प्रत्येक मुलांना पोलिओची लस पाजणे अनिर्वार्य होते. अश्यात देशातील  सगळ्यात लोकप्रिय आणि प्रत्येकाला आपलासा, विश्वासार्ह वाटणारा सिनेअभिनेता अमिताभ बच्चनने ही सरकारी जाहिरात स्वीकारली आणि त्यांच्या माध्यमातून अगदी घराघरात पोचून, लोकांचा विश्वास संपादन करत, लस घेण्याचे महत्त्व पटवून, लोकांना आरोग्य विभागापर्यंत खेचत आणून, प्रत्येक लहान मुलांनी लस घेतलीय हे खातरजमा करत, भारतातून पोलिओ हा आजार हुसकावून लावण्यात महत्वपूर्ण सहभाग नोंदवला. एकेकाळी अध्यात्मिक, देवभोळ्या असणाऱ्या भारत देशात नॉनव्हेज खाणे फार साधारण मानले जात नसे. नॉनव्हेज खाण्याचे विशेष दिवसच ठरलेले होते. तेव्हा प्रोटीनचे उत्तम स्रोत असलेले अंडे लोकांनी खावेत यासाठी चक्क सरकारला खेळाडू सेलिब्रिटींना घेऊन "संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे" अशी जाहिरात करावी लागली होती. ही जाहिरात तेव्हा दारासिंग ह्यांनी आणि पुढे कपिल देवने केली होती.

आजचा काळ हा सामाजिक माध्यमांचा (सोशल मीडिया) काळ आहे असे आपण सहज बोलून जातो. समाज माध्यमांमुळे, इंटरनेटमुळे माहितीचा स्फोट झाला आहे असेही म्हंटले जाते. इथे टिकून राहण्यासाठी, दिसण्यासाठी 'कट थ्रोट' स्पर्धाच जणू चालू असते. मध्ये एक जाहिरात आली होती त्यात अनुष्का शर्मा म्हणाली की - "Whatever you do, whatever you say, if you are trending you are here to stay." म्हणजे काहीही करा, काहीही बोला, जर तुम्ही प्रसिद्धी माध्यमात सर्वात वर किंवा प्रकाश झोतात राहाल तरच तुम्ही इथे राज्य कराल. समाज माध्यमांचा इतका पगडा का बसला हा खरेतर समाजाच्या स्वास्थ्याचा विषय होऊ शकेल. सोशल मीडिया किंवा व्हर्च्युअल जग हे सुद्धा शेवटी खऱ्याखुऱ्या समाजाचाच आरसा आहे हे आपल्याला विसरता येणार नाही. सामाजिक माध्यमे हे देखील सध्याचे जाहिरात करण्याचे सर्वोत्तम माध्यम आहे. पण इथे टिकून राहण्यासाठी असण्यापेक्षा दिसण्यावर अधिक भर दिला जातो. उत्पादन कितीही चांगले असले तरी ते विकण्यासाठी आकर्षक पॅकेज तयार केले जाते. आतल्या मालाच्या दर्जापेक्षा जास्त त्याच्या बाहेरील स्वरूपावर लक्ष दिले जाते, खर्च केला जातो. ग्राहकांची संख्या वाढवण्यासाठी ऑफर्सचा देखील वापर केला जातो, आणि मोठ्या प्रसारासाठी सेलिब्रिटींचा वापर मग ओघाने आलाच. मात्र या सगळ्या स्पर्धेत टिकाव धरायला, प्रसिद्धी मिळवायला-टिकवायला उर फोडून धावताना समाजाप्रती आपली नैतिक जबाबदारीदेखील आहे ह्याचा विसर सेलिब्रिटींना पडतो आहे की काय असे प्रश्न देखील राहून राहून उठत राहतात. जेव्हा ह्या प्रसिद्ध व्यक्ती अयोग्य, घातक किंवा चुकीच्या उत्पादनांची जाहिरात बिनदिक्कत करताना दिसतात. तेव्हा त्याचा प्रभाव किती मोठ्या प्रमाणात समाजमनावर पडत असेल यात आता काही शंकाही उरलेली नाही. पण मग ते असे का करतात? त्यांना समाजाची काळजी का नसेल, हा प्रश्न सलत राहतो. 

 समाजाप्रती नैतिकतेची जाणीव न ठेवता, स्वार्थापोटी आंधळे होवून कृती करणे, मोह उत्पन्न होवून चोरी करणे, खोटे बोलणे, एखाद्याला शारिरीक मानसिक हानी होईल अश्या गोष्टी करायला लावणे ह्या नैतिक अधःपतनाकडे घेऊन जाणाऱ्या गोष्टी आहेत. नैतिक गोष्ट ही कल्याणवादी, उपयोगितावादी, सर्वभुतहितवादी असते. ही कृती करणारा आणि ती ज्याच्यासाठी केली आहे अशा दोघानाही  त्याचा सारखाच फायदा होत असतो. पण आजच्या युगात जरा वेळ थांबून शांतपणे ह्या सगळ्याचा विचार करायला आणि नैतिक बाबींची जबाबदारी घेऊन, महत्त्व समजून कृती करायला वेळ कुणाकडे आहे ? अगदी लोकप्रिय असणाऱ्या आणि मोठ्या संख्येने लोकं ज्यांची नकल करतात अश्या सेलिब्रिटींकडेही नाही. सगळ्या ठिकाणी व्यक्तिमत्त्व विकासाचे वर्ग असतात पण कोठेच चारित्र्य घडणीचे वर्ग मात्र दिसत नाहीत, त्याचेच हे परिणाम. 

महेंद्रसिंग धोनीसारख्या खेळाडूच्या अगदी साधारणशा एका कृतीतून तासाभरात लाखो लोकं प्रभावित होत असतील तर, ज्या समाजामुळे आपण प्रकाश झोतात आलो, ज्यांच्यामुळे पत, प्रतिष्ठा, पैसे, प्रसिद्धी उपभोगता आली त्या समाजाला काहीतरी चांगले देण्याची जबाबदारी आपण निभावली पाहिजे. पैसे-प्रतिष्ठा कमावतांनाच समांतर अनेक सकारात्मक बाबतीत ह्या प्रसिद्धीचा, व्यक्तिमत्त्वाचा, प्रभावाचा वापर करता येईल का हे बघायला काय हरकत आहे. उदाहरणार्थ त्यांनी वृक्षारोपण करतानाच एखादा व्हिडीओ टाकला, चांगली पुस्तकं वाचताना स्टेटस शेअर केले, गरजुंची मदत करताना वरचेवर रिल तयार केले, तरुणांमध्ये चांगले विचार रुजविण्याचे वेगवेगळ्या मार्गाने प्रयत्न केले तर काही प्रमाणात तरी सकारात्मक बदल होण्यास मदत होऊ शकेल यात शंका नाही, पण तसे होताना दिसत नाही..

दुसऱ्या बाजूने, समजा धोनी कँडी क्रश ऐवजी पुस्तक वाचताना दिसला असता तर या ३० लाखांपैकी किती लोकांनी जाऊन पुस्तकं विकत घेतली असती ? किती जणांनी तितक्याच उत्साहात वृक्षारोपण केले असते ?  सेलिब्रिटींच्या पुढ्यात उभा आजचा जबाबदार समाज म्हणून मी काय स्वीकारावे काय स्वीकारू नये..कुठल्या गोष्टीला महत्त्व द्यावे, काय अंगिकारावे, माझ्या निवडीची माझी स्वतःची जबाबदारी आहे हे समजून उमजून मी माझे वागणे बदलतो का? हा आजच्या पिढीसाठी या निमित्ताने पडलेला आणखी एक ठळक प्रश्न आहे. आणि आता प्रत्येकाने ह्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. 

©रश्मी पदवाड मदनकर

रात्र झाल्यावर... !

 

उन्हाचा दाह शांतवते, जराशी रात्र झाल्यावर

जिवाची काहिली होते, सुखाची रात्र झाल्यावर

सुन्या रानात पेटवले, उगवत्या आठवांचे तृण

तनाला भार सोसेना, मनाची रात्र झाल्यावर

शहारा आजही येतो, तुझे का, नाव आल्यावर

क्षणाचा गंधही छळतो उराशी, रात्र झाल्यावर

मुक्याने का सहावे रे, तुझ्या कढ वेदनेचे मी

बळे मग कंठही फुटतो, मलाही रात्र झाल्यावर

जगाची का करू चिंता, असे काळीज जखमी हे

घराला आग लावी ते, दिसाची रात्र झाल्यावर

रश्मी पदवाड मदनकर

न्यायाधीशांची अनोखी शिक्षा

अमेरिकेत एक पंधरा वर्षाचा मुलगा होता, एका दुकानातून चोरी करताना पकडला गेला. त्याला पकडल्यावर त्याने रक्षकांपासून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा दुकानातील एक कपाटही तुटले.

न्यायाधीशांनी गुन्हा ऐकला आणि मुलाला विचारले, "तू खरोखरच ब्रेड आणि चीजचे पॅकेट चोरले आहेस का?"

मुलाने खाली पाहिले आणि उत्तर दिले - होय.

न्यायाधीश :- का?

मुलगा :- मला गरज होती.

न्यायाधीश :- विकत घेतले असते.

मुलगा :- पैसे नव्हते.

न्यायाधीश :- घरच्यांकडून घ्यायला हवे होते.

मुलगा :- घरात फक्त आई आहे. आजारी आणि बेरोजगार, तिच्यासाठीच ब्रेड आणि चीज चोरले होते.

न्यायाधीश :- तू काही काम करत नाहीस?

मुलगा :- कारवॉश मध्ये करायचो. मी माझ्या आईची काळजी घेण्यासाठी एक दिवस सुट्टी घेतली होती, म्हणून मला काढून टाकण्यात आले.

न्यायाधीश :-  कोणाकडे मदत मागितली का?

मुलगा :- सकाळपासून घर सोडले होते, जवळपास पन्नास लोकांकडे गेलो, शेवटी हे पाऊल उचलले.

युक्तिवाद संपला, न्यायाधीश निर्णय सुनावू लागतात, चोरी आणि विशेषत: भाकरीची चोरी हा अत्यंत लज्जास्पद गुन्हा आहे आणि या गुन्ह्याला आपण सगळेच जबाबदार आहोत.

"कोर्टातील प्रत्येकजण... माझ्यासह प्रत्येकजण गुन्हेगार आहे, म्हणून इथल्या प्रत्येकाला दहा डॉलरचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दहा डॉलर्स दिल्याशिवाय कोणीही इथून बाहेर पडू शकत नाही."

असे म्हणत न्यायाधीशांनी खिशातून दहा डॉलर्स काढले आणि मग पेन उचलला आणि लिहू लागले :- याशिवाय, भुकेल्या मुलाशी मानवतेने वागणूक न दिल्याबद्दल आणि त्याला पोलिसांच्या स्वाधीन केल्याबद्दल मी स्टोअरला $1,000 दंड करतो. चोवीस तासांत दंडाची रक्कम जमा न केल्यास दुकान सील करण्याचा आदेश न्यायालय देईल.

दंडाची संपूर्ण रक्कम या मुलाला देऊन न्यायालयाने त्या मुलाची माफी मागितली.

निकाल ऐकल्यानंतर कोर्टात उपस्थित लोकांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले, त्या मुलालाही हुंदका आवरला नाही. तो मुलगा आपले अश्रू लपवत बाहेर गेलेल्या न्यायाधीशाकडे वारंवार पाहत होता.

आपला समाज, व्यवस्था आणि न्यायालये अशा निर्णयासाठी तयार आहेत का?

चाणक्य म्हणाले होते की, "जर भुकेलेला माणूस भाकरी चोरताना पकडला गेला तर त्या देशातील जनतेला लाज वाटली पाहिजे."

(कुठेतरी वाचलेली, आवडलेली कथा:- लेखकाचे नाव माहिती नाही.) 

रुबरू रोशनी

"Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honourable in the sight of all..''

काही गोष्टी ऐकायला वाचायला फार बऱ्या वाटतात, पण त्या प्रत्यक्षात करण्याची वेळ येते तेव्हा ते असे वागणे कितपत जमते ? जमले पाहिजे...जमवायला हवे !

आयुष्यात एखादी भयंकर धक्कादायक घटना घडते आणि माणूस जवळजवळ उध्दवस्त होतो. इतकं भयंकर दुःख येऊन ठेपलेलं असतं कि त्यातून बाहेर पडायचा मार्गच सापडत नाही. या दुःखाची सल इतकी बोचरी असते ती सहनशीलतेच्या सगळ्या मर्यादा लंघून संपूर्ण आयुष्यावरच मळभ पसरते. काळोख काळोख दिसत राहतो सगळीकडे. आपल्याला या परिस्थितीत ज्यानं ढकललं त्याचा द्वेष, राग, सूड अशा अनेक विचारांनी मनाची स्थिती अधिक अधिक बिघडत जाते. शारीरिक मानसिक भावनिक सगळ्या स्तरावर खचलेल्या माणसाला पुन्हा पाहिलेसारखं साधारण जीवन जगणंच कठीण होऊन बसतं. या अशा परिस्थितीतून बाहेर निघायला उपाय काय असतो ? तर सेल्फ हीलिंग !

सेल्फ हीलिंग !

सेल्फ हीलिंग म्हणजे केवळ अंतःप्रेरणेने प्रयत्नपूर्वक स्वतःवर उपचार करून पुनःप्राप्ती करून घेणे. स्वप्रेरणेने स्वतःला एखाद्या विशिष्ट अप्रिय परिस्थितीतून बाहेर काढून झालेल्या जखमांवर फुंकर आणि उपचार करणाऱ्या परिस्थितीत घेऊन जाणे. ह्यासाठी सगळ्यात उपयुक्त उपचार कुठला असेल तर तो आहे 'क्षमा'. आपल्या परिस्थितीसाठी, दुःखासाठी कारणीभूत असलेल्या माणसांना क्षमा करून टाकणे ही सेल्फ हीलिंग प्रक्रियेतली महत्वाची पायरी आहे. क्षमा करणं म्हणजे स्वीकारणं..स्वीकार स्वतःचा, इतरांचा, त्यांच्या परिस्थितीचा आणि आता आहे त्या आपल्या परिस्थितीचा. क्षमा द्वेषाचा नायनाट करते!

आज हे सगळे लिहिण्याचे कारण म्हणजे, गेल्या रविवारी रात्री नेटफ्लिक्सवर 'रुबरू रोशनी' ही डॉक्युमेंटरी पाहिली. रुबरू रोशनी हा स्वाती चक्रवर्ती भटकळ दिग्दर्शित 2019 चा भारतीय माहितीपट आहे. आमिर खान यांची संकल्पना आणि किरण राव निर्मित गुन्हेगारांच्या माफीच्या मार्मिक वास्तविक करुणामय कथा असलेली ही डॉक्युमेंटरी अनंतच्या खूप खोलवर स्पर्श करण्याची कल्पना आहे.

आकाशात ढग जमा होतात, कोंदट हवामान तयार होते तेव्हा पाऊस पडल्या शिवाय सुटका होत नाही तसेच या मनाच्या अवस्थेचे आहे. निरभ्र आकाश तसेच निर्मळ मन क्षमा मागितल्याने किंवा केल्याने होते. क्षमा या शब्दाला तसे अनेक कंगोरे आहेत, अनके बाजू आहेत. पण अंतर्मनातून माफ करण्याची प्रक्रिया ही आयुष्य बदलाची प्रक्रिया ठरू शकते ही अनुभूती घ्यायची असेल रुबरु रोशनी पाहायलाच हवा. या चित्रपटात तीन सत्यकथा आहेत.. हत्येच्या कथा. सर्वांचा समान धागा आहे, क्षमा.. एक भावनिक रोलरकोस्टर. तीनही घटनांमध्ये नाण्याच्या दोन्ही बाजू दाखविल्याने सिनेमा 'नॉन-जमेंटल' होतो..तीनही कथा वेगवेगळ्या दशकातील आहेत त्यामुळे काळानुसार होणारे बदल टिपता येतात. कथानक आणि वेग गुंतवून ठेवते. अतिशय हृदयस्पर्शी आणि साहजिकच आयुष्य बदलून टाकणारा आशय. या चित्रपटाच्या सर्व टीमने उत्तम काम केले आहे. कोणत्याही वर्गीकरण किंवा भेदाची पर्वा न करता प्रत्येक माणसाने मरण्यापूर्वी हा चित्रपट पाहिला पाहिजे.

कुणीतरी हत्या केली म्हणून आपल्या प्रिय व्यक्तीला गमावलेल्या कुटुंबातील सदस्य आणि हत्या करणारा आरोपी यांच्यातील संबंधांवर भाष्य करणारा हा चित्रपट आहे. प्रत्येक कथा आपल्या शत्रूंना क्षमा करण्यास तयार असलेल्या लोकांच्या कृपेचा, करुणेचा आणि खुल्या मनाचा संदेश देते..हा इतरांना क्षमा करण्याचाच विषय नाहीये तर स्वतःला त्या दुःखातून बाहेर काढून, स्वयंप्रेरणेने स्वतःवर उपचार करून घेण्याचाही विषय आहे. हा एक चित्रपट आहे जो आपल्याला चिंतन करण्यास भाग पाडेल. जीवनात घेतलेल्या निर्णयांवर प्रश्न विचारण्यास भाग पाडेल आणि थोडी क्षमा केल्याने इतरांसह स्वतःचे जीवन कसे बदलू शकते ह्याचे तादात्म्याच्या स्तरावर चिंतन करण्यास भाग पडणारा हा चित्रपट हे दर्शविते की क्षमा करणे माणसाला कसे मजबूत बनवू शकते आणि सूडाची भावना त्यालाच कशी कमकुवत बनवत जाते. .रुबरू रोशनी हा असा भावनिक आणि हृदयस्पर्शी माहितीपट आहे ज्याला प्रत्येकाने पाहायलाच हवा.

रुबरू रोशनी माहितीपटात जे दाखवले आहे ते पचवणे खरतर जरा कठीणच वाटते...पण एक वस्तुस्थिती म्हणून असे सिनेमे बनवण्याचे धाडस फक्त अमीर खानच करू जाणे..अमीर खान एक कर्तव्यदक्ष, संवेदनशील आणि जबाबदार चित्रपट निर्माता आहे त्याचे कौतुक केलेच पाहिजे. सक्तीच्या गुन्ह्यांची सामाजिक कोंडी रेकॉर्डवर आणण्याचा एक उत्तम प्रयत्न आमिरने केला आहे.

काही गोष्टी त्या त्या वळणावर येऊन माफ करून सोडून द्यायला शिकले पाहिजे आयुष्यात येणाऱ्या प्रत्येक वादळाला गाठीला बांधून घेऊन आयुष्याच्या शेवटपर्यंत पोचता येत नाही..हेच खरे.

रुबरू रोशनी एकदा पहाच !!

रश्मी पदवाड मदनकर  

दुर्दैवी देशाचे दशावतार -

जिवंत राहण्याची लाचार धडपड आणि तगमगत जगण्याचा प्रवास कधी थांबेल, असा प्रश्न त्यांनी कितीही विचारला तरी आता त्याला उत्तर नाही. जगण्यापेक्षा मरण स्वस्त आहे, त्यातही स्त्रियांचे, गरिबांचे, निराधारांचे, मग लहानग्यांचे..त्यातही साऱ्या जगात स्त्री वर्गाचे आभाळ तर फारच फाटले आहे. कधीकाळी ज्यू महिलांच्या दुर्दैवाच्या दशावतारासारखेच, नंतरच्या सीरियातील महिलांच्या संघर्षाइतकेच आज इतक्या वर्षांनी तालिबान कैदेतल्या अफगाण महिलांची दुरावस्था पहिली तर स्त्रीत्वाच्या दुर्दैवी प्रारब्धाचा एक समान चेतातंतू असा कसा जीवघेणा खेचला जातो...हा प्रश्न संवेदनशील मनाला वारंवार पडल्याशिवाय राहत नाही. 

गेल्या वर्षी सत्ता काबीज केल्यापासून, तालिबानने स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर - शिक्षणापासून ते कपड्यांपर्यंत, त्यांच्या दैनंदिन हालचालींपर्यंत आणि आता काम करण्यावर देखील निर्बंध लादले आहेत. महिलांना स्वयंसेवी संस्थांमध्ये काम करण्यावर बंदी घालण्याच्या तालिबानच्या निर्णयामुळे अनेक संस्थांनी अफगाणिस्तानमध्ये मदत कार्य स्थगित केले आहे. तालिबान आल्यानंतर, महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये थोडी भीती निर्माण झाली होती म्हणूनच त्यांनी तालिबानी कायद्यांचे आणि नियमांचे काटेकोर पालन करून काम करायचे ठरवले होते, त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे महिलांनी पूर्णवेळ हिजाब पांघरून आणि प्रवास करताना नेहमीच मोहरम म्हणजे कुटुंबातील पुरुष सदस्यांना सोबत घेऊन प्रवास केला. मात्र गेल्या आठवड्यात तालिबानने महिलांना अफगाणिस्तानातील स्थानिक आणि परदेशी गैर-सरकारी संस्थांमध्ये (एनजीओ) काम करण्यास बंदी घातल्याने हे सर्वच ठप्प झाले, व्यर्थ ठरले. महिलांना शिक्षण आणि कामावर जाण्यापासून घातलेल्या बंदी हे तालिबानच्या कठोर दृष्टिकोनाचे आणि अन्यायाचे द्योतक आहेत. तालिबानच्या महिलांवर काम करण्यावर घातलेल्या बंदीला प्रतिसाद म्हणून, अफगाणिस्तानमध्ये कार्यरत असलेल्या अनेक आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांनी या देशातील सेवा निलंबित केल्या आहेत. IRC (International Rescue Committee) ही संस्था 1988 पासून अफगाणिस्तानमध्ये जीवनरक्षक सेवांमध्ये कार्यरत आहे, 3,000 पेक्षा जास्त स्त्रिया विविध क्षमतांमध्ये तेथे आजवर कार्यरत होत्या. मात्र आता त्या स्त्रियांवर बंदी घालण्यात आली असल्याने ही संस्था बंद करण्यात येत आहे. गेल्या ३५ वर्षांपासून यापूर्वी कधीही या देशातील गरजूंना जीवनरक्षक सेवा देणे या संस्थेला थांबवावे लागले नव्हते. हीच परिस्थीती इतर आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांची देखील झाली आहे. ज्यांना महिला कामगारांवर बंदी घातली गेली असल्याने या देशातील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण मानवी-सामाजिक सेवा निलंबित कराव्या लागताहेत.  IRC स्वयंसेवी संस्थेचे म्हणणे आहे की, “अफगाणिस्तानात संस्कृती खूप पुराणमतवादी आहे; आम्ही पुरुषांना महिलांशी बोलण्यासाठी आणि महिलांना सेवा देण्यासाठी पाठवू शकत नाही, त्यासाठी महिलांचीचआवश्यकता असते, आम्ही अशा व्यवस्थेत काम करू शकत नाही जी इतक्या उघडपणे अन्यायी आणि निम्म्या लोकसंख्येशी भेदभाव करणारी आहे."  तीन जागतिक स्वयंसेवी संस्था सेव्ह द चिल्ड्रेन, नॉर्वेजियन रिफ्युजी कौन्सिल आणि केअर इंटरनॅशनल यांनी एका संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की ते प्रशासनाच्या स्पष्ट आदेशाची  वाट पाहत असल्याने, तूर्तास ते अफगाणिस्थानातील त्यांचे सर्व कार्यक्रम स्थगित करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, "आम्ही आमच्या महिला कर्मचार्‍यांशिवाय अफगाणिस्तानातील अत्यंत दुर्गम स्थानांपर्यंत जाऊन गरजू मुलांपर्यंत, स्त्रिया आणि ज्येष्ठांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचू शकलो नसतो, या महिला कर्मचाऱ्यांशिवाय गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून आजवर ते लाखो अफगाण लोकांपर्यंत पोहोचलेच नसते, म्हणून या स्त्रियांना काढून टाकणे शक्य नाही. आम्हाला निर्णय घेण्यासाठी प्रशासनाने तशा स्पष्ट सूचना द्याव्यात''. तालिबान शासनाच्या या बंदीनंतर महिलांना संस्थांमधूनच नव्हे तर, अनेक सरकारी नोकऱ्यांमधूनही काढण्यात आले आहे, पुरुष नातेवाईकाशिवाय प्रवास करण्यापासून रोखण्यात आले आहे आणि बुरखा घातल्याशिवाय घराबाहेर पडण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास, तसेस बागांमध्ये फिरण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.

अफगाणिस्तानातील संयुक्त राष्ट्राच्या मिशनने देशातील तालिबान प्रशासनाला -महिलांना स्वयंसेवी संस्थांमध्ये काम करण्यावर घातलेली बंदी मागे घेण्यास सांगितले आहे. अफगाणिस्तानातील इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉसने देखील या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आणि महिलांना विद्यापीठात जाण्यापासून प्रतिबंधित केल्यास या देशाला अल्प ते दीर्घ कालावधीत आपत्तीजनक मानवतावादी परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा दिला. UNSC च्या अकरा सदस्यांनी तालिबानी शासनाला महिला आणि मुलींच्या शिक्षण आणि कामावरील प्रतिबंधात्मक धोरणे मागे घेण्याचे आवाहन केले. वेगवेगळ्या मार्गाने जगभर वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळ्या पद्धतीने निषेध नोंदविला जातो आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या पुरुष संघाने अलीकडेच तालिबानने लादलेल्या महिला आणि मुलींच्या अधिकारांवर निर्बंध आल्यानंतर, निषेधार्थ मार्चमध्ये होणार्‍या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या क्रिकेट मालिकेतून माघार घेतली. इतके सगळे होऊनही तालिबान प्रशासनाच्या वतीने आतापर्यंत या महिलांवरच्या बंदीबाबत पुनर्विचार करण्याची कोणतीही चिन्हे दिसलेली नाहीत.  

अफगाणिस्थानच्या आजच्या आर्थिक परिस्थितीवरही जगभर चिंता व्यक्त केली जात आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे अफगाणिस्तानच्या आधीच अडचणीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त फटका बसला आहे, ज्यामुळे मुळात गरीब असलेला देश अधिकाधिक गरीब होत जातो आहे. आजही 97 टक्के अफगाण लोक गरिबीत राहतात, लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकांना जगण्यासाठी मदतीची आवश्यकता आहे आणि 20 दशलक्ष लोकांना आजही तीव्र उपासमारीचा सामना करावा लागतो. तालिबानने काबूलवर ताबा घेतल्यापासून, एकेकाळी केवळ आंतरराष्ट्रीय देणग्यांद्वारे जिवंत ठेवलेली, आधीच युद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था आता कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. रुग्णालयांसाठीसुद्धा पुरेसा पैसा नाही. अफगाणिस्तानला मिळणारा आंतरराष्ट्रीय निधी निलंबित करण्यात आला आहे आणि परदेशातील देशाच्या अब्जावधी डॉलर्सची संपत्ती, मुख्यतः अमेरिकेतील गोठवण्यात आली आहे.

या सगळ्या संकटात 'दुष्काळात तेरावा महिना' म्हणावे असे, सध्या चालू असलेल्या कडाक्याच्या थंडीमुळे तेथील परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. शीत लहरीं आणि कडाक्याच्या थंडीत लहान मुलं तात्पुरत्या शिबिरांमध्ये ब्लँकेटच्या खाली दबलेली दिसतात, तर काही आजारी बाळं हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्या आईच्या बुरख्यात गुंडाळलेली असतात. दरम्यान, अन्न वितरण केंद्रांवरील लांबलचक रांगा वाढतच चालल्या आहेत कारण देश हताश-निराश दुःखाच्या काळात खोलवर बुडतच चालला आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेली आकडेवारी गंभीर आहे: अफगाणिस्तानमधील सुमारे 24 दशलक्ष लोक, लोकसंख्येच्या सुमारे 60 टक्के, तीव्र भुकेने ग्रस्त आहेत. तब्बल 8.7 दशलक्ष अफगाण लोक दुष्काळाचा सामना करत आहेत. सध्या चालू असलेल्या थंडीचा कहर इतका आहे कि विस्थापितांसाठी छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या किंवा सरकारी मंत्रालयांच्या बाहेर मदतीसाठी बसलेल्या लाखो लोकांना तिथे उघड्या जागेवर जळणाऱ्या शेकोटीभोवती घुटमळणे हाच उबदार राहण्यासाठीची एकमेव स्रोत आहे.

या थंडीत किमान शेकडो लोक आणि हजारो गुरे मरण पावली आहेत. ऑगस्ट २०२१ मध्ये युनायटेड स्टेट्सच्या नेतृत्वाखालील सैन्याने सत्तेतून माघार घेतल्यापासून तालिबानच्या राजवटीत असलेल्या अफगाणिस्तानचा हा दुसरा हिवाळा आहे. ३८ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येला दुष्काळ, कडाक्याची थंडी आणि अन्नटंचाईचा सामना करावा लागत असून, हा देश मानवतावादी संकटात सापडला आहे. पाश्चात्य निर्बंध आणि तालिबान प्रशासनाचे आंतरराष्ट्रीय अलगाव यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडत चालली आहे. लाखो लोक दुष्काळाचा सामना करत असताना देखील अफगाण महिलांना काम करण्यास बंदी घातल्याने एकल माता किंवा ज्या कुटुंबात फक्त स्त्रियाच उरल्या आहेत त्यांना उपाशी मरणाची पाळी आली आहे. अफगाणिस्तान एक जटिल आणि प्रदीर्घ मानवतावादी संकटातून जातो आहे. या दुर्दैवी देशाचे कमनशिबी फासे पालटतील आणि येथील नष्टचर्य.. लोकांचे दुर्धर जगणे रुळावर येईल अशी अशा आणि प्रार्थना... विकृत मानसिकतेचा विखार एक दिवस जगभरातून संपुष्टात येईल..महिलांचे, लहान मुलांचे जगणे सुखकर होईल तो दिवस सर्व जगासाठी सुदिन ठरेल या अपेक्षेसह ...

रश्मी पदवाड मदनकर

rashmi.aum15@gmail.com

4 Feb. 2023 महाराष्ट्र टाइम्स मैफल पुरवणीत (सर्व आवृत्तीत) प्रकाशित लेख..

'स्वभान' जपणारी ग्रामीण स्त्री

१८ व्या शतकाच्या शेवटी घडून आलेल्या औद्योगिक क्रांती, शहरी विकास आणि पुनर्जागृतीमुळे समाजात राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक बदल घडू लागले. त्यानंतरच्या काळात पश्चिमी देशांशी तुलना करत विकसनशील देशामध्ये जे परिवर्तन घडू लागले त्यालाच आधुनिकरण असे म्हंटले जाऊ लागले. हळूहळू तंत्रज्ञानाचा शोध, निर्मिती आणि वापर जसजसे वाढू लागले तसतसे जग अधिक जवळ येऊ लागले. सोयी-सुविधांसाठी तयार करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाच्या  वापरामुळे जगणे अधिक सुलभ सोप्पे होऊ लागले. भारतासारख्या विकसनशील देशात ह्याचे जास्त महत्व होते कारण एकतर पारतंत्र्याचा काळ भोगल्यानंतर शेकडो वर्षांनी स्वातंत्र्य मिळाले म्हणून शून्यातून सुरुवात करून वैयक्तिक प्रगती आणि देशाचा निदान मूलभूत विकास या दोन्ही गोष्टी कमावणं काही खायचं काम नव्हतं. एका बाजूने हे प्रयत्न सुरु होते तर दुसरीकडे पाश्चात्य संस्कृतीला भुलून तरुण पिढी भौतिक सुखाकडे आकर्षिले जाण्याकडे कल वाढत होता. भारतीय समाजाच्या आणि पाश्चात्य संस्कृतीच्या एकूण सांस्कृतिक जडणघडणीतच मुळात फरक असल्याने ह्याचे परीणाम वेगवेगळ्या स्तरावर होऊ लागले. एकंदरीत सर्व बाजूने गतीने बदल होत चालले होते. शैक्षणिक टक्केवारी वाढल्याने आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे भौतिक सुखसोयी आणि राहणीमानातले बदल दृष्टीस पडेल इतक्या स्पष्ट आणि सहज रीतीने झाले, परंतु मानसिकतेत मात्र आज ७० वर्षांनंतरही हवे तसे बदल घडलेले नाही. पुरुषसत्ताक रूढीवादी परंपरेने ग्रसित अनेेक घटनांतून आजही स्त्रीजीवनाचे आभाळ फाटकेच असल्याची जाणीव होत रहाते. मधल्या काळातील स्त्रियांनी वेगवेगळ्या मार्गाने बदलासाठी जोरकस प्रयत्न केले जरूर पण त्यामुळे या फाटक्या आभाळाला फक्त ठिगळच जोडता येऊ शकली.. संयुक्त राष्ट्रात १८४८ मध्ये 'सेनेका फल्स' संमेलन झाले ज्यात महिलांच्या अधिकारांसाठी पहिल्यांदाच आंदोलन झाले होते. भारतीय स्त्रीवादाची सुरुवात मात्र त्यामानाने सुदैवी होती एकतर ती स्त्रीवादापेक्षा स्त्रीमुक्तीची लढाई होती आणि त्यासाठी महिलां पुरुषांचा सहभाग होता, अनेक बुरसटलेल्या प्रथा परंपरेच्या जोखडातून इथल्या स्त्रीला स्वातंत्र्य मिळालं असलं तरी मानसिकता बदलण्याचा संघर्ष तिचा अजून संपलेला नाही. संपूर्ण जगातील कहाण्या ऐकल्या तर स्त्री जीवनाची कथा फार काही वेगळी नाही. सगळ्याच देशात कुठल्यातरी कारणाने स्त्रीहक्कासाठी लढा सुरु आहे. भारतात मात्र हा लढा स्वातंत्र्यासाठी  नंतर मूलभूत गरजांपासून जगण्याच्या हक्कापर्यंत आधी  द्यावा लागतो ही मोठी शोकांतिका आहे हे मान्य करावेच लागेल. 

भ्रूणहत्या, हुंडाबळी, कुटुंबातील अत्याचार, परित्यक्तांच्या समस्या हे प्रश्न शहर आणि ग्रामीण भागात सारखेच जटिल आहेत. पण त्याही पुढे जाऊन ग्रामीण स्त्रीचे काही मूलभूत आणि जीवनावश्यक प्रश्न आहेत. ग्रामीण स्त्रीच्या गरजा निव्वळ अधिकार मागण्यापुरत्या मर्यादित नाहीये तर त्यांचा संघर्ष पुरुषी दमनव्यवस्थेला तोंड देत जगून तगून दाखवण्याबरोबरच घरगाडा चालवण्यासाठी शारीरिक मानसिक स्तरावर सतत लढत राहणे, शिक्षणासाठी आग्रह, दारूबंदी, घरगुती छळ, अन्यायाचा सामना अश्या अनेक मागण्यांच्या दारी तिला जाऊन उभे राहावे लागले आहे.  आधुनिकतेने जो बदल घडवून आणला त्यात स्त्रियांच्या दमनाचे आणखी नवे मार्ग तयार झाले पण त्याचबरोबर शिक्षणानं स्त्रियांना दमनव्यवस्थांबरोबर झगडा करण्याचे बळही मिळाले हेही मान्य करावे लागते. ग्रामीण स्त्रियांच्या सामाजिक स्थितीचा विचार केल्यास ती अजूनही दयनीय आहे परंतु जनतांत्रिक माहोल, शिक्षण आणि सर्वच क्षेत्रातली त्यांची वाढती भागीदारी यामुळे परिस्थितीत परिवर्तनाची निदान सुरुवात झाली आहे ह्याचे समाधान वाटते. मागल्या काही वर्षात तर ग्रामीण स्त्रियांनी स्वभान जागृतीचे अभूतपूर्व उदाहरण कायम केले आहे. ह्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. देशभरात महाराष्ट्रापासून ते मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब कुठल्याही राज्यात दारूबंदी सारख्या आंदोलनात ग्रामीण महिलांचा मोठ्या प्रमाणात सक्रिय सहभाग नोंदवला गेला. यात विशेष म्हणजे दारूबंदीच्या आंदोलनापर्यंतच मर्यादित न राहता दारू पिणाऱ्या पुरुषांचा सामाजिक बहिष्कार करण्यापासून ते दारू अड्ड्यावर पोचून दारू भट्टी उडवून लावेपर्यंत इतकेच नव्हे तर अगदी घरातल्या माणसाला दारू पिण्यापासून थांबवण्यासाठी भर रस्त्यात चोप देईपर्यंत मजल तिने गाठली. याशिवाय अनेक राज्यात, वेगवेगळ्या समाजातील स्त्रियांनी आपल्याच समाजातील अन्याय आणि अत्याचाराच्या विरुद्ध संघर्षाचा बिगुल देखील फुंकला आणि त्यात तिला हळूहळू का होईना यश मिळू लागले ही समाधानाची बाब आहे.  भारतीय मुस्लिम समाजाचा परंपरागत चेहेरा देखील आता बदलताना दिसतो आहे.  या समाजातील महिलाही त्यांच्या हक्कांसाठी पुढाकार घेऊ लागल्या आहेत. याची सुरुवात झाली ३ ते ५ ऑगस्ट २००७ रोजी पुण्यात झालेल्या एका राष्ट्रस्तरीय बैठकीत. ही बैठक भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाची बैठक होती. मुस्लिम महिलांचे असे पडद्याबाहेर येऊन उघड उघड संघटन प्रस्थापित करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. देशभरातील सुमारे ३० मुस्लिम महिला प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होत्या. या आंदोलनानंतर मुस्लिम महिलांचे धाडस वाढले, युगानुयुगे जखडलेल्या बेड्या गळून पडू लागल्या, लादलेली बंधने झुगारली जाऊ लागली आणि अन्यायाला वाचा फुटू लागली. त्यांच्या या हक्कांसाठीच्या आंदोलनाच्या ज्वाळा ग्रामीण महिलांपर्यंत झपाट्याने पसरल्या आणि त्यांचा सहभाग देखील मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे.  

नोकरीच्या निमित्ताने माध्यम समूहात काम करतांना स्त्रीहक्कासाठी त्यांच्या उत्थानासाठी काम करण्याचा मुंबई पासून ते विदर्भभर फिरण्याचा, ग्रामीण भागातील स्त्री लढ्यांना जवळून पाहण्याचा माझा सुखद योग घडून आला होता, आणि या कार्यकीर्दीत घडलेल्या काही आंदोलनांचे त्यातून निर्माण झालेल्या अनेकानेक यशोगाथा अभ्यासण्यासाठी विदेशातून आलेल्या काही शोधकार्यकर्त्यांनी त्यांच्या कॅमेरात ह्याचे फुटेज टिपून नेलेत. त्यांना ते त्यांच्या देशातील स्त्रियांना दाखवून त्यांच्यात आत्मभानाचे स्फुल्लिंग पेटवायचे होते हे पाहून आमच्या ग्रामीण भागातील महिलांच्या ताकदीची प्रकर्षाने जाणीवही झाली.  

यातली काही उदाहरणे वानगीदाखल पाहूया - 

१. विदर्भातील भंडारा जिल्ह्यातील साकोली हे तालुक्याचे ठिकाण. नक्सलग्रस्त भागापासून थोड्याच अंतरावर वसलेले विकसनशील छोटेखानी शहरवजा गाव. दोन वर्षांपूर्वी २० महिला एकत्र आल्या आणि तालुक्यातील आसपासच्या एकदोन नाही तर तब्बल २५ गावात परिवर्तन घडवून आणले. जमिनीच्या कागदपत्रांवर महिलांचे नाव देखील असावे आणि त्यांच्या सही शिवाय जमिनीचा व्यवहार होणार नाही हा मुख्य मुद्दा घेऊन या महिलांनी काम सुरु केले. ग्रामपंचायतीच्या पावतीपासून ते घराच्या दारावर लावण्यात येणाऱ्या नावाच्या पाटीवरही घरातल्या स्त्रीचे नाव असावे त्या घराशी सलग्न अशी तिची ओळख असावी हा त्यामागचा मुख्य हेतू होता. ग्रामसेवकापासून ते कलेक्टर आणि पुढे पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत धाव घेऊन या महिलांनी अखेर कार्य सिद्धीस नेले. आज साकोली तालुक्यासह जिल्ह्यातील बव्हंशी गावातील प्रत्येक दारावर घरातील कर्त्या पुरुषांबरोबरच त्या घरातील स्त्रीचे नाव देखील चढले आहे. एवढेच नाही तर ग्रामपंचायतीच्या पावतीपासून ते जमीन क्रय-विक्रयाच्या कागदपत्रांवर तिच्या सहीशिवाय व्यवहार केले जात नाही. आता ७/१२ वर स्त्रीचे नावही आवश्यक पात्रतेपैकी एक आहे.

२. यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यातली दाभाडी गावातील १० महिलांचे दारूबंदीसाठीचे आंदोलन अत्यंत त्रासाचे आणि संघर्षाचे झाले. प्रस्थापितांसोबतचा हा लढा अनेक अत्याचार सहन करण्यासोबत सुरु राहिला. दारू भट्टीच्याभट्टी रात्रभरातुन उध्वस्थ करायच्या, दारू विक्रेते, प्रशासन, राजकारणी आणि घरातील पुरुष या सगळ्यांचा विरोध, त्यासोबत झालेला अत्याचार साहत ह्या महिलांनी एक दिवस चमत्कार घडवला दाभाडीला पुर्णपणे दारूमुक्त केले, त्यासोबत त्या तिथेच थांबल्या नाहीत तर आसपासच्या गावांमध्ये लढा कायम ठेवत तालुक्यातील तब्बल १० गावांमध्ये दारूबंदी घडवून आणली. 

३. हागणदारी मुक्तीचे वारे वाहू लागले तेव्हा घराघरात शौचालय असावे ही स्वप्न ग्रामीण महिला पाहू लागली होती. हा आरोग्यासोबतच आत्मसन्मानाचा प्रश्न होऊन बसला होता. त्यात वाशीम जिल्ह्यातल्या सायखेड गावातल्या मंगळसूत्र विकून आग्रहाने घरात शौचालय बांधून घेतलेल्या संगीता आव्हाळेचा किस्सा गाजला होता. याच धर्तीवर  वाशीम जिल्ह्यातील केकतउमरा गावातील महिलांनी आंदोलन सुरु केले. आपल्याच कुटुंबातील गावातील विरोधकांशी लढा लढत अखेर घरात शौचालय बांधून घेत  त्यांनी संपूर्ण गाव हागणदारी मुक्त केले. पुढे लढा कायम  ठेवत तालुक्यातील अनेक गावे त्यांनी हागणदारी मुक्त केलेत. 

४. चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या दारूबंदीच्या संघर्षात हजारो ग्रामीण स्त्रियांनी उतर्स्फूर्ततेने सहभाग नोंदवला होता. यवतमाळ जिल्ह्यातील कुमारी मातांची समस्या सोडवण्यासही वणी तालुक्यातील महिलांचा मोठ्या संख्येने सहभाग आहे. नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवनी आणि आसपासच्या ग्रामीण महिलांनी एकत्र येऊन यशस्वीपणे राज्यभर तांदूळ विक्रीचा व्यवसाय दणक्यात  करून दाखवला. याच महिलांनी महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिक बोर्डाशी लढा देत तालुक्यातील लोड शेंडींगची समस्या कायमची संपुष्टात आणली. याशिवाय विदर्भभरातील ग्रामीण क्षेत्रातल्या महिलांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या महत्वाकांक्षी 'जलयुक्त शिवार' सारख्या प्रकल्पात 'थर्ड पार्टी ऑथारिटी' म्हणून कार्य केले. 

गेली काही वर्ष ग्रामीण स्त्रियांचा सामाजिक क्षेत्रातला तसेच राजकारणातला सहभाग वाढल्याने त्यांच्याशी संबंधित समस्यांचे निवारण होण्याचे प्रमाणही वाढीस लागले आहे. पाणी योजना, जमिनीवरील हक्क, चांगले रस्ते, शौचालय, आरोग्याचे प्रश्न, स्त्रियांवरील अत्याचार, दारूबंदी, कायद्यात अनुकूल बदल वगैरे प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या दिशेने स्त्रियांनी पावले उचलली. विधवांना अनुदान, अपंग आधार योजना, वयस्कांना सेवानिवृत्तिवेतन, व्यवसायाला अनुदान वगैरे शासकीय योजना स्त्रियांपर्यंत पोचल्या. याच काळात अनेक बचत गटांची मोठय़ा प्रमाणात ग्रामीण भागात सुरुवात झाल्याने ग्रामीण स्त्रियांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होत चालली आहे. छोट्या छोट्या रकमा साठवून लग्नासाठी, शिक्षणासाठी कर्ज मिळण्याची सोय झाल्याने तसेच आरक्षण, नोकरी, व्यवसाय याकारणाने सहभाग वाढल्याने तिचा आत्मविश्वास आणि आत्मबळही वाढले आहे. 

असे सगळे छान छान दिसत असले तरी ग्रामीण भागातील स्त्रियांच्या समस्या पूर्णपणे सुटल्या आहेत असे नाही, तरी पूर्वीसारखी परिस्थिती तितकीशी भयावह देखील राहिलेली नाही,  ग्रामीण  महिलांच्या तंबूत निदान बदलास सुरुवात झाली आहे हे महत्वाचे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या तुलनेत शेतकरी स्त्रियांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी आहे. त्यामागच्या अनेक कारणांत परिस्थितीशी चिवटपणे झुंजण्याचे स्त्रीचे सामर्थ्य आहे पण म्हणून जीवनाशी एकटीने करावे लागणारे दोनदोन हात ही एक समस्याच तर आहे.. अजूनही लढा कायम आहे ... मराठवाड्यातल्या ऊसतोडणीसाठी जाणाऱ्या महिलांचे गर्भ काढून टाकणे असो, पाण्यासाठी रखरखत्या उन्हात पायपीट करणारी मराठवाड्यातील महीला असो किंवा यवतमाळच्या झरीजामणीतल्या कुमारी मातांचा वाढत जाणारा आकडा.. लढा अजून कायम आहे. संघर्ष करत राहावे लागणार आहे. यशाचे शेवटचे शिखर चढेपर्यंत या ग्रामीण महिलांना प्रत्येक स्त्रीचा नव्हे संवेदनशील पुरुषांचाही पाठिंबा मिळायला हवा.. त्यांचा लढा त्यांनीच लढायचा असला तरी निदान एवढा नैतिक आधार प्रत्येकाला देता येतोच .. नाही ?    

©रश्मी पदवाड मदनकर 

(दैनिक सकाळ विदर्भ आवृत्ती दिवाळी अंक 2020 मध्ये प्रकाशित लेख  )

दुसऱ्या लग्नाची गोष्ट...

 'एक नयी आझादी का जश्न मनाओ - Begin again with a Smile'  या टॅगलाईनने सुरु होणारी कोलगेटची एक अत्यंत सुंदर जाहिरात टीव्हीवर येते. एक ज्येष्ठ महिला अत्यंत आनंदात मुलं-सुना, लेकी आणि नातवंडांना हॉटेलमध्ये पार्टीला बोलावते.. सगळे एकत्र आल्यावर जरा वेळात एक समवयीन तिच्याचसारखा  उत्साही आनंदी इसम तिच्या शेजारी येऊन उभा राहतो. 'हा कोण?' असा प्रश्नार्थक भाव घेऊन सगळे आश्चर्याने तिच्याकडे बघतात तेव्हा ती बोटात घातलेली अंगठी दाखवते. म्हणजे या ज्येष्ठ महिलेने तिच्यायोग्य वर शोधून स्वतःचेच लग्न जुळवले असते.. आणि या निर्णयानं संपूर्ण कुटुंब आनंदी होताना आपल्याला दिसतं. ही माझी फार आवडती जाहिरात आहे खरंतर, पण एखाद्या ज्येष्ठ महिलेने किंवा पुरुषाने त्यांचा लग्नाचा जोडीदार गेल्या नंतर स्वतः पुन्हा लग्न करणे वगैरे ही संकल्पना अजूनही या जाहिरातीत दिसते तितक्या सहजपणे आपल्या समाजाला स्वीकारार्ह नाही. सामाजिक संस्कारच या पद्धतीचे असतील तर कितीही गरज वाटली तरी घरातील एकल ज्येष्ठासाठी जोडीदार शोधून त्यांचे लग्न लावून देण्यासारखा निर्णय एखाद्या कुटुंबासाठी विचारांच्या पलीकडले, अधिक धारिष्ठ्याचे किंवा प्रस्थापितांची-गणगोतांची नाराजी ओढवून घेण्यासारखे ठरू शकते.

असेच नुकतेच कोल्हापुरात युवराज शेले या तरुणाने विधवा आईचे दुसरे लग्न लावून दिले. त्यासाठी त्याने स्वतः आईसाठी वर शोधला आणि नंतर आईला महत्प्रयासाने या लग्नासाठी राजी केले.हे एक धाडसाचे उदाहरण म्हणून सर्वत्र चर्चिले जात आहे. समाजातील रूढीपरंपरांना डावलून, अनेकांचा रोष पत्करून खुद्द मुलाने आईचे लग्न लावून देण्याइतके धाडस कुठून मिळाले असेल या तरुणाला? कुठून मिळाली ही प्रेरणा ? तर.. ह्या प्रस्थापित रूढीपरंपरांनी चालत आलेल्या रितीभातींमुळे स्त्रियांची विशेषतः एकल स्त्रियांची होत असलेली घुसमटच ह्या घटनेला कारणीभूत ठरली असे म्हंटले तर चुकीचे ठरू नये... युवराजचे वडील वारल्यानंतर आईला विधवा म्हणून मिळणारी वागणूक युवराज पाहत होता. आईसोबत अनेक अपमानाचे घोट त्यानेही प्यायले होते. नवरा सभोवती नाही म्हणून आधारहीन समजून विधवा बाईसाठी लोकांच्या नजरा, चुकीची वागणूक त्याने अनुभवली होती... शिवाय त्याच्या शिक्षण नोकरीच्या निमित्ताने बाहेर गेल्यानंतर आईला येणारे एकटेपण ती कशी सहन करेल हा प्रश्नही त्याच्या मनाला पोखरत होता..आईच्या काळजीने, तिला आधार मिळावा म्हणून आणि योग्य सोबती असावा म्हणून त्याने नात्यातीलच एका व्यक्तीशी आईचे लग्न लावून दिले. यासाठी सर्वत्र कौतुक होत असले तरी असे धाडसी पाऊल उचलणारा युवराज शेले हा पहिला तरुण नाही. २०२१ साली देबर्ती चक्रवर्ती नावाच्या शिलॉंगच्या एका लेकीने ट्विटरवर आईसाठी वर शोधायला म्हणून जाहिरात टाकली होती ज्यावर साधक-बाधक चर्चेला पेव फुटले आणि तिची पोस्ट प्रचंड वायरल झाली होती.. देबर्तीचे वडील ती २ वर्षांची असताना वारले त्यानंतर मुलीसाठी आईने अनेक वर्ष एकटीने काढले. आईचे अव्यक्त दुःख या लेकीने समजून घेतले आणि सुयोग्य वर शोधून ५० वर्षीय आईचे लग्न लावून दिले. मार्च २०२२ साली राजस्थानच्या जयपूरमधील दोन बहिणींनी ५३ वर्षीय आईचे असेच लग्न लावून दिले. आई लग्नाला तयार नसताना मॅट्रिमोनी साईटवर आईची माहिती टाकून, सुयोग्य वर शोधून..आईला जोडीदाराचे महत्व पुन्हा समजावून सांगत, समाजाच्या दबावांची कोंडी फोडत या मुलींनी धुमधडाक्यात आईचे लग्न लावून दिले होते.  

आचार्य विनोबा भावे आणि महात्मा गांधी यांच्या विचारावर आधारित 'स्त्री-पुरुष सहजीवन' हे पुस्तक १९६०च्या आसपास विनोबा भावे आश्रमाच्या प्रकाशन संस्थेने प्रकाशित केले होते. यामध्ये गांधींजींच्या मांडलेल्या विचारांमध्ये स्त्रियांबाबतची समाजमानसिकता उद्धृत करण्यात आली होती. स्त्रियांचे बंदिस्त जीवन खुले करण्यासाठी समाजाची मनसिकता आधी खुली करायला हवी, असे गांधीजींनी म्हटले होते. स्त्रियांना गौण मानले जाते, त्यांची सोशिक म्हणून घडण केली जाते हे थांबवावे आणि तिला, तिच्या इच्छांना, तिच्या विचारांनाही सन्मान द्यावा, असा विचार होता. हाच विचार लक्षात ठेवत स्त्रियांसह ज्येष्ठांना त्यांच्या पद्धतीने आयुष्य जगण्याची संधी देण्याचा आणि त्यासाठी समाजमन खुले करण्याचा प्रयत्न आता मोठ्या प्रमाणात केला जायला हवा. खरतर स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात पदार्पण करताना आणि २१ व्या शतकात मार्गक्रमण करत असताना तर्काधीष्टीत या गोष्टींची आताता फक्त सुरुवातच झाली आहे. विशेषतः तरुणांमध्ये ही जागृती येते आहे त्यामुळे पुढल्या पिढीला तरी एकल माणसांच्या व्यथा समजतील आणि ते समजुतीची कास धरतील अशी आशा वाटते.

 एकेकट्या माणसांना, विशेषतः ज्येष्ठांना मानसिक, भावनिक, शारीरिक आधाराची गरज असते. आयुष्यभर जोडीदाराच्या साथीने वाटचाल करत असतानाच उतारवयात परिस्थितीने आलेले एकाकीपण कुढत काढण्यापेक्षा समवयस्क जोडीदाराच्या साथीने ते अधिक सुखकर करण्याची संधी मिळावी; तसेच लग्नासारख्या सोपस्कारांमध्ये या वयात न अडकता संपूर्ण स्वातंत्र्यानिशी हे सहजीवन अनुभवता यावे, अडीनडीला कोणी सोबत असावे, आजारपणात कोणीतरी साथीला यावे आणि आयुष्याचा उत्तरार्ध कुणाच्यातरी सहवासाने सुखकर व्हावा या संकल्पनेअंतर्गत काही वर्षांआधी नागपूरमध्ये काही तरुणांनी एकत्र येऊन ज्येष्ठांसाठी लिव्ह इन रिलेशनशीप मंडळाची स्थापना केली होती. 

कोरोना नंतरचा काळ देखील खूप बदलला आहे. अनेक लोकांच्या जाण्याने चाळीशीनंतरचे त्यांचे जोडीदार एकटे पडले. इतके असूनही पुनर्विवाहाचा विचार करताना मात्र त्यांच्यापुढे अनेक प्रश्न उभे राहतात.. समाज काय म्हणेल, नातेवाईक काय विचार करतील किंवा मिळणारा जोडीदार चांगला मिळाला नाही तर आज आहे त्यापेक्षा जास्त कुचंबणा होण्याची शक्यता, मुलं असतील तर नवा जोडीदार त्यांना स्वीकारेल का, मालमत्तेवर असलेल्या अधिकारांचे वाटप, असे अनेक प्रश्न उभे राहतात. सुखाच्या शोधात पुन्हा दुःखात पडायच्या भीतीने अनेकजण एकाकी आयुष्य ओढत काढणं पसंत करतात. या सगळ्यांवर तोडगा म्हणून लिव्ह इन रिलेशन ही एक चांगली संकल्पना ठरू शकते. दोन माणसांनी एकत्र येऊन काही काळ एकत्र घालवल्यावर त्यांना वाटले तर लग्न करावे अथवा आपापल्या वाटा वेगळ्या कराव्या. आयुष्याच्या संध्याकाळी कुणाची तरी सतत सोबत असावी असे वाटत असताना ‘लिव्ह इन’ रिलेशनकडे डोळसपणे पाहण्याची आणि स्वतःसाठी जगण्याची गरज आहे. याशिवाय जबाबदार समाज म्हणून प्रत्येकाने नव्याने जोडीदार मिळवणाऱ्या माणसांकडे समजूतदार नजरेने पाहणे गरजेचे आहे. 

रश्मी पदवाड मदनकर

21 January 2023 - महाराष्ट्र टाइम्स 'मैफल' पुरवणीत (आॅल एडीशन) प्रकाशित लेख..

ईश्वरीय शक्ती अस्तित्वात आहे का ?

ईश्वरीय शक्ती अस्तित्वात आहे का ? असा प्रश्न जेव्हा जेव्हा विचारला जातो आणि त्याचे एखादे समर्पक उदाहरण द्यायला कोणी सांगतं तेव्हा तेव्हा ब्रिटनच्या जॉन ली ह्यांची कथा स्मृतीपटलावर येते.    

15 नोव्हेंबर 1884 रोजी इंग्लंडमध्ये एका महिलेच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयाने जॉन ली ला फाशीची शिक्षा सुनावली. शिक्षा सुनावल्यावर जॉन ली कोर्टात ओरडून सांगत राहिला की मी निर्दोष आहे, जर खरंच देव अस्तित्वात असेल तर तो मला नक्कीच मदत करेल. 23 फेब्रुवारी 1885 हा दिवस होता जेव्हा जॉनला फाशी दिली जाणार होती. 

फाशी देण्यापूर्वी फाशीची दोरी आणि फळी यांची स्थिती आणि ताकद तपासण्यात आली होती, जेणेकरून फाशी देताना कोणताही अडथळा येणार नाही. आता जॉन लीला फाशीसाठी त्या जागेवर आणण्यात आले. जल्लादने जॉन लीचा चेहरा काळ्या कपड्याने झाकला आणि त्याच्या गळ्यात फास घातला. ऑर्डर मिळताच जल्लादने हँडल दाबले पण फळी उघडली नाही. हँडल वारंवार दाबले, पण फळी उघडू शकली नाही. फाशी एक दिवसासाठी पुढे ढकलण्यात आली. यानंतर तपास सुरू झाला, आणि चाचणी म्हणून, जॉन ली सारख्याच वजनाच्या पुतळ्याला आणून फाशी देण्यात आली आणि अहो आश्चर्य फळी उघडली.. पुतळ्याला फाशी लागली. 

दुसर्‍या दिवशी जॉन ली ला पुन्हा फासावर आणण्यात आले, आणि त्या दिवशीही फळी उघडली नाही. जॉन आनंदाने ओरडला की 'हे ईश्वर तू सर्वत्र आहेस. मला विश्वास आहे तू माझ्यासोबत आहेस' फाशी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली. पुतळा पुन्हा आणला गेला, टांगला गेला आणि याही वेळी फळी उघडली.

जॉनला पुन्हा तिसऱ्यांदा फासावर आणण्यात आले. जल्लादने लीव्हर दाबले पण आजही फळी उघडली नाही. हे पाहून जल्लाद भावूक झाला आणि तेथून कायमचा निघून गेला. उपस्थित कर्मचाऱ्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली. फाशी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली.

हे प्रकरण आता उच्चाधिकार्‍यांच्या हाती आले. प्रत्येक गोष्टीची बारकाईने चौकशी करण्यात आली की, एका व्यक्तीला तीनदा फाशीच्या शिक्षेतूननिसटणे कसे शक्य आहे? इतिहासात असे कधीच घडले नव्हते. मात्र तपासात काहीही निष्पन्न झाले नाही. अखेर कुलुपाची कडी अडकल्याने हा प्रकार घडला असावा असा कयास लावण्यात आला.

'जॉन लीला गोळ्या घातल्या पाहिजेत' असा सूर सर्वत्र उमटू लागला. न्यायाधीशांनी प्रत्येक बाबींचा गांभीर्याने विचार केला आणि असा निष्कर्ष काढला की जेव्हा जॉनला फाशी दिली गेली, तेव्हा त्याने प्रत्येक क्षणी मृतप्राय वेदना शल्य असतील. खरोखर फाशी फाशी देण्यापूर्वी या कायद्याने जॉनला नकळत तीन वेळा मारले होते. न्यायाधीशांनी हे मान्य केले.

अखेर कायदाही ईश्वरापुढे नतमस्तक झाला आणि जॉन ली ला सोडण्यात आले. जॉन ली वर लादलेली फाशीच्या शिक्षेचा फास कायमचा काढून टाकण्यात आला आणि आणि तो दोरीचा फास संग्रहालयात सुरक्षित ठेवण्यात आला. ब्रिटीश कायदा अयशस्वी झाला, सुटकेचा अंतिम निर्णय देताना त्यांना ईश्वरीय शक्ती आणि जॉन ली चे निर्दोषत्व नकळतपणे मान्य करावे लागले.

त्याच्या सुटकेनंतर, जॉन ली कुटुंबासह लंडनला गेला. अनेकदा लोक जेव्हा प्रश्न विचारतात तेव्हा जॉन ली सांगत असत की, फाशीच्या वेळी त्यांना एक अद्भुत दिव्य प्रकाश जाणवत असे. काळे कापड काढल्यानंतरच हा प्रकाश अदृश्य होत असे. यानंतर जॉन ली सामाजिक सेवा आणि दानधर्मात सामील झाला आणि अध्यात्मिक पद्धतीने जीवन जगू लागला होता. जॉन ली यांचे वयाच्या 80 व्या वर्षी निधन झाले.

जॉन ली ला फाशीपर्यंत नेणारे त्याच्या विरोधात पोलिसांना मिळालेले सर्व खोटे पुरावे हे त्याचाच मित्र जोनाथनच्या कटाचा भाग होते. असे जॉन ली च्या गावकऱ्यांनी सांगितले. जॉन लीच्या सुटकेच्याच दिवशी, त्याचा विश्वासघातकी मित्र जोनाथन ह्याला अर्धांगवायू झाला होता. जोनाथनचे वयाच्या अवघ्या २९ व्या वर्षी निधन झाले.