कुठेतरी वाचलेलं - आवडलेलं
( संदेश सामंत ह्यांचा एक विचार करायला लावणारा लेख)
दिवस होता १० ऑक्टोबर १९९० चा. अमेरिकेच्या काँग्रेशनल ह्युमन राईट्स कॉकसमध्ये एक साक्ष होणार होती. आणि साक्ष देणारी व्यक्ती होती एक १५ वर्षांची तरुणी. नायरा असं तिचं नाव सांगण्यात आलं. आपण कुवेती आहोत आणि इराकच्या सद्दामच्या सैन्याने कुवेतमध्ये अत्याचारांचं काहूर माजवलंय, असा तिचा आरोप.
साक्ष सुरू झाल्यावर तिने काही विधानं केली. ज्याने जगाच्या काळजाचा ठोका चुकला. तिने केलेला एक गंभीर आरोप फार महत्त्वाचा होता. नायराच्या मते इराकी सैन्याने कुवेतमधील एका इस्पितळात घुसून इंक्युबेटरमधील काही नवजात बालकांची हत्या केली. हे सर्व सांगताना नायरा रडू लागली. आपलं दुःख आवरणं नायरला आणि तिथे उपस्थित असलेल्या सर्वांनाच कठीण झालं. सद्दामकडून होत असलेले अत्याचार किती भीषण आहेत, याची जाणीव सर्वांना होऊ लागली. "आपण याआधी इतकं भीषण आणि वाईट काहीच ऐकलं नव्हतं," हे तिथे उपस्थित काही व्यक्तींनी नमूद केलं.
अमेरिकेने नायराचा साक्षीचा व्हिडीओ जगभर पसरवला. जगभरात कुवेतच्या बाजूने एक सहानुभूतीची लाट निर्माण झाली. सद्दामच्या विरोधात जनमत तयार झालं. अगदी मुस्लिम राष्ट्रांतही द्वेष वाढू लागला. याचाच फायदा घेऊन अमेरिकेने ऑपरेशन डेझर्ट स्टॉर्मला सुरुवात केली. अमेरिकेच्या विमानांनी बगदादवर हल्ला चढवला. इराकचा या युद्धात सपशेल पराभव झाला. अमेरिका जिंकली होती. इतिहास लिहिण्याची संधी जेत्याला मिळते. व्हिएतनामच्या युद्धात तोंड होरपळून गेल्यानंतर अमेरिकेने केलेलं हे पहिलं थेट युद्ध.
पण, याचा क्लायमॅक्स सुरू होतो तो नंतर. ABC नावाच्या अमेरिकी वृत्तसंस्थेच्या काही पत्रकारांनी नायराने नमूद केलेल्या हॉस्पिटलला भेट दिली. तिथे डॉक्टरांसह लोकांच्या मुलाखती घेतल्या. "नवजात बालकांसह अनेक रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे, हे सत्य आहे. अनेक डॉक्टर्स आणि परिचरिकांनी देश सोडला आहे, हे त्याचे एक कारण आहे..... पण, इराकी फौजांनी नक्कीच कोणतेही इंक्युबेटर चोरून नवजात बालकांना जमिनीवर फेकून दिल्याने कोणत्याही बालकाचा मृत्यू झाला नाही" अशी बातमी पत्रकाराने प्रसिद्ध केली.
पुढे १९९२ मध्ये न्यू यॉर्क टाईम्समध्ये आलेल्या एका बातमीत एक धक्कादायक बाब प्रसिद्ध झाली. त्या बातमीनुसार नायरा ही कुवेतच्या अमेरिकेतील राजदूताची मुलगी होती. त्यांचं नाव होतं नासिर अल सबाह. तिने जी घटना घडल्याचं सांगितलं तेव्हा तर ती कुवेतमध्ये उपस्थितही नव्हती.
मग हे रामायण घडलं कसं?
तर त्यामागे होती एक PR कंपनी - हिल अँड नॉलटॉन. व्हिएतनामच्या युद्धात केलेल्या चुका अमेरिकेला पुन्हा करायच्या नव्हत्या. माध्यमांची आणि त्यांच्यात दिसणाऱ्या चित्रांची जादू अमेरिकन सरकार नक्कीच जाणून होते. म्हणूनच लक्षावधी डॉलर्स खर्च करून अमेरिकेने एक प्रपोगंडा उभा केला. यामागे अमेरिकेचं तेलाचं राजकरण आणि हितसंबंध होते. पहिलं आखाती युद्ध संपलं आणि यामागची खरी कथा बाहेर येऊ लागली. अमेरिकेने एखाद्या वस्तूप्रमाणे हे युद्ध जगाला विकलं होतं.
घटना दुसरी -
तारीख होती ९ ऑक्टोबर २०१२... पाकिस्तान. तालिबानी दहशतवाद्यांनी स्वात भागात एका शाळेच्या बसवर हल्ला केला. दोन मुली त्यात जखमी झाल्या. एकीच्या डोक्यात गोळ्या लागल्या. या मुलीने काही वर्षांपासून मुलींच्या शिक्षणासाठी एक आंदोलन उभं केलं होतं. या हल्ल्याची बातमी जगभर पसरली. तालिबानी कृष्णकृत्यांची जगाला घृणा वाटू लागली. पाकिस्तान सरकारवर दबाव वाढू लागला. या जखमी मुलीला विमानाने लंडनला नेण्यात आलं. तिचं नाव मलाला युसूफझाई. पुढे तिला तिच्या 'साहसासाठी' शांततेचा नोबेल पुरस्कार 'एका भारतीय व्यक्तीसोबत विभागून देण्यात आला.'
मलाला बरी झाली; पण, पुढे इंग्लंडच्या बरमिंगहॅममध्येच ती राहू लागली. पाकिस्तानात पुन्हा गेली नाही. महिलांचे प्रश्न, मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न किंवा मानावाधिकारांचे प्रश्न यावर संयुक्त राष्ट्रांसह जगभर व्याख्यानं देऊ लागली. हजारो डॉलर्सचं मानधन यासाठी घेऊ लागली. सर्वच प्रसिद्ध व्यक्तींप्रमाणे मलाला फाउंडेशनची स्थापना झाली आणि समाजकार्याचा आवाका वाढू लागला. पाकिस्तानातच्या बलुचिस्तानात होणाऱ्या अनन्वित मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटना असताना काश्मीर प्रश्नावर मलाला जागतिक समुदायात बोलू लागली. पण, तिला मानणाऱ्या एकाही गटाला तिच्याच पश्तून समाजाच्या लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाविषयी विचारण्याची मती झाली नाही, हे नवलच.
मलालावर हल्ला झाला तो काळ होता तेलांच्या वाढत्या दरांचा आणि अरब जगात घडणाऱ्या क्रांतीचा. पाश्चात्य देशांना अनेक अरब देशांत सत्ताबदल करायचे होते. म्हणूनच, एकामागोमाग एक 'क्रांती'चा वणवा या भागात पसरू लागला. तालिबान्यांशी वाटाघाटी होत नव्हत्या. तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध अजून कठोर पावलं उचलायची तर जगमान्यता हवी होती. मलालाच्या हृदयद्रावक कथेने ती मिळाली. मलाला पाश्चात्य माध्यमांची हिरो झाली. ओबामांनी अफगाणिस्तान यथेच्छ बॉम्ब वर्षाव केला. पुढे त्याच 'गांधीवादी' ओबामांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला.
यात एक बाब सारखी होती तो म्हणजे टीन एज मध्ये असणाऱ्या, जगाच्या समस्येच्या चिंतेचं ओझं आपल्या डोक्यावर घेऊन चालणाऱ्या आणि अश्रू ढाळत आपलं दुःख, आपली कळकळ जगापुढे मांडणाऱ्या दोन मुली.
हे सांगण्याचं निमित्त म्हणजे सध्या इंटरनेटवर चर्चेत आलेली एक १६ वर्षीय स्वीडिश मुलगी ग्रेटा थुनबर्ग. संयुक्त राष्ट्रांत "हाऊ डेअर यू!" म्हणत या मुलीने जागतिक समुदायाला आणि देशांच्या प्रमुखांना वातावरण बदलाविषयी प्रश्न विचारला आहे. तिचा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे. त्यात तिचा चेहरा उद्विग्न आहे. डोळ्यांत राग आहे आणि अश्रूही आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तिच्याविषयी उपहासात्मक ट्विट केलं आणि (नेहमीप्रमाणे) ते जनतेच्या रोषाचे धनी झाले आहेत.
वातावरण बदल आणि पर्यावरणीय धोके यावर सध्या जगात बरीच आंदोलनं घडताना दिसतायत. जगभरात तरुण रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करतायत. एक नवी 'क्रांती' घडतेय असं चित्र निर्माण होतं आहे. पण, याला कदाचित दुसरी बाजू असेल अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
जर्मनी, फ्रान्स, ब्राझील, अर्जेंटिना आणि तुर्की या देशांनी तापमानवाढीस वेसण घालण्यासाठी मूलभूत प्रयत्न न केल्याने कन्व्हेन्शन ऑन द राईट्स ऑफ चिल्ड्रेनच्या अंतर्गत मानवाधिकारांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप करून तिने संयुक्त राष्ट्रांत याचिका दाखल केली आहे. यात चीनचा साधा उल्लेखही नाही.
गेली अनेक वर्ष जागतिक तापमान वाढीने हैराण झालेल्या जगाने आपलं कार्बन उत्सर्जन कमी करावं यासाठी आंतरराष्ट्रीय आराखडा तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण, प्रत्येक देशाच्या समस्याच वेगळ्या आहेत. भारत आणि अनेक विकसनशील देशांनी आपल्या कार्बन उत्सर्जनात घट करावी, असा विकसित देशांचा आग्रह आहे. तर विकसित देशांनी विकासाची एक पातळी गाठल्यानंतर आता विकसनशील देशांना उपदेश करून दबाव आणू नये, असा भारतासह अनेक देशांचा प्रतिकार आहे.
पोट भरल्यावर इतरांना उपोषणाचे सल्ले देणं सोपं असतं. गरिबाला उपासाचे फायदे ढेकर देणाऱ्याने सांगू नये. सत्तरच्या दशकात पर्यावरण रक्षणासाठी कागद सोडून प्लास्टिक वापरण्याचा प्रचार करणारे आज कागद वापरायला सांगत आहेत, ही हास्यास्पद बाब आहे.
या सर्वाला बऱ्याच तांत्रिक बाबींची किनार आहे. शाश्वत विकासाची टूम जगभर आली आहे. पण, शाश्वत विकासाचं तंत्रज्ञान बहुतांशी विकसित राष्ट्रांकडे आहे. त्याची किंमत मोठी आहे. बहुतेक गरीब राष्ट्रांना ते आजच्या घडीला परवडणारं नाही. आणि त्याचे परिणाम पाहण्यासाठी लागणारा वेळ देण्याची तिथल्या लोकसमुदायाची तयारीही नाही. तयार असलेल्या तंत्रज्ञानाला 'बाजारपेठ' हवी आहे. ती किंमत देण्यासाठी जनमानस तयार करण्याचे प्रयत्न जगभर सुरू आहेत.
यात सोपं लक्ष आहे ती क्रांतीचं सळसळतं रक्त अंगात असलेली तरुणाई. आणि त्यांना साथ आहे ती त्याच भांडवली अर्थव्यवस्थांनी उपलब्ध करून दिलेल्या तांत्रिक आधुनिकतेची.
लहान मुलांचा प्रचारात वापर करणं हा तर राजकारण्यांचा आवडता उद्योग. इतिहासात डोकावलं तरी सर्वच लोकशाही ते हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या प्रत्येक नेत्याला ही मुलं फार भावतात, असं दिसून येतं. सोव्हिएतच्या स्टॅलिन पासून जर्मनीच्या हिटलर पर्यंत प्रत्येकाने तरुण मुला-मुलींचा वापर आपल्या फलकांवर केला.
मुलं ही देशाचं 'भविष्य' असतात. त्यांना वाढवण्याची जबाबदारी ही वर्तमानातील पिढ्यांवर असते. हा झाला सृष्टीचा नियम. पण, आजच्या पिढ्यांना भविष्याच्या ओझ्याखाली दाबून आपले हितसंबंध जपणं हा मानसिक युद्धाचा उत्तम मार्ग असतो. तो जगभर सर्वत्र अवलंबला जातो... अगदी दररोज.
प्रगतीचे आणि विकासाचे टप्पे पार करून मग जगाला तत्वज्ञान शिकवणं, हे तसं सोपंच. शिवाय, घरात, मोबाईलवर आणि सर्वत्र इंटरनेट असलेल्या व्यक्तींना आता जग वाचवण्याची आस लागणं, हे काही विशेष नाही. आपल्या आजूबाजूला असलेल्या लाखोंच्या या मूलभूत गरजा पूर्ण होणार आहेत की नाहीत, याचा साधा विचारही तेव्हा मनात येत नाही. "विकास म्हणजे नक्की काय?" यावर चर्चासत्र घेणं हा तर विकासाचा सर्व परीने उपभोग घेतलेल्या लाभार्थींचा लाडका उद्योगच जणू!
इंटरनेटने जगात एक क्रांती आणली. समाजमाध्यमांनी पेटवलेल्या वातावरणाने सरकारं उलथवली. लोकशाही व्यवस्थांमध्ये जनमत निर्मिती करणं सोपं झालं. एका विशिष्ट विचारसरणीच्या हातांमध्ये एकवटलेल्या माध्यमांचं आणि परिणामी माहितीचं लोकशाहीकरण झालं. बदल झाले. पण, आज त्याच्यापुढेच आव्हानं निर्माण झाली आहेत. भांडवली विचारांच्या पाठिंब्यावर जन्मलेल्या या माध्यमांवरही ताबा मिळवून (वैचारिक) शोषणाची खोटी चित्र रंगवून पुन्हा विचारांचं युद्ध जागतिक पटलावर भडकताना दिसत आहे.
पडद्यामागे असणारं चित्र फार वेगळं आहे. पडद्यावर ओघळणाऱ्या अश्रूंना विविध छटा आहेत. त्या पाहून सारासार विचार करणं ही येत्या काळाची गरज आहे.
- संदेश स. सामंत
( संदेश सामंत ह्यांचा एक विचार करायला लावणारा लेख)
दिवस होता १० ऑक्टोबर १९९० चा. अमेरिकेच्या काँग्रेशनल ह्युमन राईट्स कॉकसमध्ये एक साक्ष होणार होती. आणि साक्ष देणारी व्यक्ती होती एक १५ वर्षांची तरुणी. नायरा असं तिचं नाव सांगण्यात आलं. आपण कुवेती आहोत आणि इराकच्या सद्दामच्या सैन्याने कुवेतमध्ये अत्याचारांचं काहूर माजवलंय, असा तिचा आरोप.
साक्ष सुरू झाल्यावर तिने काही विधानं केली. ज्याने जगाच्या काळजाचा ठोका चुकला. तिने केलेला एक गंभीर आरोप फार महत्त्वाचा होता. नायराच्या मते इराकी सैन्याने कुवेतमधील एका इस्पितळात घुसून इंक्युबेटरमधील काही नवजात बालकांची हत्या केली. हे सर्व सांगताना नायरा रडू लागली. आपलं दुःख आवरणं नायरला आणि तिथे उपस्थित असलेल्या सर्वांनाच कठीण झालं. सद्दामकडून होत असलेले अत्याचार किती भीषण आहेत, याची जाणीव सर्वांना होऊ लागली. "आपण याआधी इतकं भीषण आणि वाईट काहीच ऐकलं नव्हतं," हे तिथे उपस्थित काही व्यक्तींनी नमूद केलं.
अमेरिकेने नायराचा साक्षीचा व्हिडीओ जगभर पसरवला. जगभरात कुवेतच्या बाजूने एक सहानुभूतीची लाट निर्माण झाली. सद्दामच्या विरोधात जनमत तयार झालं. अगदी मुस्लिम राष्ट्रांतही द्वेष वाढू लागला. याचाच फायदा घेऊन अमेरिकेने ऑपरेशन डेझर्ट स्टॉर्मला सुरुवात केली. अमेरिकेच्या विमानांनी बगदादवर हल्ला चढवला. इराकचा या युद्धात सपशेल पराभव झाला. अमेरिका जिंकली होती. इतिहास लिहिण्याची संधी जेत्याला मिळते. व्हिएतनामच्या युद्धात तोंड होरपळून गेल्यानंतर अमेरिकेने केलेलं हे पहिलं थेट युद्ध.
पण, याचा क्लायमॅक्स सुरू होतो तो नंतर. ABC नावाच्या अमेरिकी वृत्तसंस्थेच्या काही पत्रकारांनी नायराने नमूद केलेल्या हॉस्पिटलला भेट दिली. तिथे डॉक्टरांसह लोकांच्या मुलाखती घेतल्या. "नवजात बालकांसह अनेक रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे, हे सत्य आहे. अनेक डॉक्टर्स आणि परिचरिकांनी देश सोडला आहे, हे त्याचे एक कारण आहे..... पण, इराकी फौजांनी नक्कीच कोणतेही इंक्युबेटर चोरून नवजात बालकांना जमिनीवर फेकून दिल्याने कोणत्याही बालकाचा मृत्यू झाला नाही" अशी बातमी पत्रकाराने प्रसिद्ध केली.
पुढे १९९२ मध्ये न्यू यॉर्क टाईम्समध्ये आलेल्या एका बातमीत एक धक्कादायक बाब प्रसिद्ध झाली. त्या बातमीनुसार नायरा ही कुवेतच्या अमेरिकेतील राजदूताची मुलगी होती. त्यांचं नाव होतं नासिर अल सबाह. तिने जी घटना घडल्याचं सांगितलं तेव्हा तर ती कुवेतमध्ये उपस्थितही नव्हती.
मग हे रामायण घडलं कसं?
तर त्यामागे होती एक PR कंपनी - हिल अँड नॉलटॉन. व्हिएतनामच्या युद्धात केलेल्या चुका अमेरिकेला पुन्हा करायच्या नव्हत्या. माध्यमांची आणि त्यांच्यात दिसणाऱ्या चित्रांची जादू अमेरिकन सरकार नक्कीच जाणून होते. म्हणूनच लक्षावधी डॉलर्स खर्च करून अमेरिकेने एक प्रपोगंडा उभा केला. यामागे अमेरिकेचं तेलाचं राजकरण आणि हितसंबंध होते. पहिलं आखाती युद्ध संपलं आणि यामागची खरी कथा बाहेर येऊ लागली. अमेरिकेने एखाद्या वस्तूप्रमाणे हे युद्ध जगाला विकलं होतं.
घटना दुसरी -
तारीख होती ९ ऑक्टोबर २०१२... पाकिस्तान. तालिबानी दहशतवाद्यांनी स्वात भागात एका शाळेच्या बसवर हल्ला केला. दोन मुली त्यात जखमी झाल्या. एकीच्या डोक्यात गोळ्या लागल्या. या मुलीने काही वर्षांपासून मुलींच्या शिक्षणासाठी एक आंदोलन उभं केलं होतं. या हल्ल्याची बातमी जगभर पसरली. तालिबानी कृष्णकृत्यांची जगाला घृणा वाटू लागली. पाकिस्तान सरकारवर दबाव वाढू लागला. या जखमी मुलीला विमानाने लंडनला नेण्यात आलं. तिचं नाव मलाला युसूफझाई. पुढे तिला तिच्या 'साहसासाठी' शांततेचा नोबेल पुरस्कार 'एका भारतीय व्यक्तीसोबत विभागून देण्यात आला.'
मलाला बरी झाली; पण, पुढे इंग्लंडच्या बरमिंगहॅममध्येच ती राहू लागली. पाकिस्तानात पुन्हा गेली नाही. महिलांचे प्रश्न, मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न किंवा मानावाधिकारांचे प्रश्न यावर संयुक्त राष्ट्रांसह जगभर व्याख्यानं देऊ लागली. हजारो डॉलर्सचं मानधन यासाठी घेऊ लागली. सर्वच प्रसिद्ध व्यक्तींप्रमाणे मलाला फाउंडेशनची स्थापना झाली आणि समाजकार्याचा आवाका वाढू लागला. पाकिस्तानातच्या बलुचिस्तानात होणाऱ्या अनन्वित मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटना असताना काश्मीर प्रश्नावर मलाला जागतिक समुदायात बोलू लागली. पण, तिला मानणाऱ्या एकाही गटाला तिच्याच पश्तून समाजाच्या लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाविषयी विचारण्याची मती झाली नाही, हे नवलच.
मलालावर हल्ला झाला तो काळ होता तेलांच्या वाढत्या दरांचा आणि अरब जगात घडणाऱ्या क्रांतीचा. पाश्चात्य देशांना अनेक अरब देशांत सत्ताबदल करायचे होते. म्हणूनच, एकामागोमाग एक 'क्रांती'चा वणवा या भागात पसरू लागला. तालिबान्यांशी वाटाघाटी होत नव्हत्या. तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध अजून कठोर पावलं उचलायची तर जगमान्यता हवी होती. मलालाच्या हृदयद्रावक कथेने ती मिळाली. मलाला पाश्चात्य माध्यमांची हिरो झाली. ओबामांनी अफगाणिस्तान यथेच्छ बॉम्ब वर्षाव केला. पुढे त्याच 'गांधीवादी' ओबामांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला.
यात एक बाब सारखी होती तो म्हणजे टीन एज मध्ये असणाऱ्या, जगाच्या समस्येच्या चिंतेचं ओझं आपल्या डोक्यावर घेऊन चालणाऱ्या आणि अश्रू ढाळत आपलं दुःख, आपली कळकळ जगापुढे मांडणाऱ्या दोन मुली.
हे सांगण्याचं निमित्त म्हणजे सध्या इंटरनेटवर चर्चेत आलेली एक १६ वर्षीय स्वीडिश मुलगी ग्रेटा थुनबर्ग. संयुक्त राष्ट्रांत "हाऊ डेअर यू!" म्हणत या मुलीने जागतिक समुदायाला आणि देशांच्या प्रमुखांना वातावरण बदलाविषयी प्रश्न विचारला आहे. तिचा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे. त्यात तिचा चेहरा उद्विग्न आहे. डोळ्यांत राग आहे आणि अश्रूही आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तिच्याविषयी उपहासात्मक ट्विट केलं आणि (नेहमीप्रमाणे) ते जनतेच्या रोषाचे धनी झाले आहेत.
वातावरण बदल आणि पर्यावरणीय धोके यावर सध्या जगात बरीच आंदोलनं घडताना दिसतायत. जगभरात तरुण रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करतायत. एक नवी 'क्रांती' घडतेय असं चित्र निर्माण होतं आहे. पण, याला कदाचित दुसरी बाजू असेल अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
जर्मनी, फ्रान्स, ब्राझील, अर्जेंटिना आणि तुर्की या देशांनी तापमानवाढीस वेसण घालण्यासाठी मूलभूत प्रयत्न न केल्याने कन्व्हेन्शन ऑन द राईट्स ऑफ चिल्ड्रेनच्या अंतर्गत मानवाधिकारांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप करून तिने संयुक्त राष्ट्रांत याचिका दाखल केली आहे. यात चीनचा साधा उल्लेखही नाही.
गेली अनेक वर्ष जागतिक तापमान वाढीने हैराण झालेल्या जगाने आपलं कार्बन उत्सर्जन कमी करावं यासाठी आंतरराष्ट्रीय आराखडा तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण, प्रत्येक देशाच्या समस्याच वेगळ्या आहेत. भारत आणि अनेक विकसनशील देशांनी आपल्या कार्बन उत्सर्जनात घट करावी, असा विकसित देशांचा आग्रह आहे. तर विकसित देशांनी विकासाची एक पातळी गाठल्यानंतर आता विकसनशील देशांना उपदेश करून दबाव आणू नये, असा भारतासह अनेक देशांचा प्रतिकार आहे.
पोट भरल्यावर इतरांना उपोषणाचे सल्ले देणं सोपं असतं. गरिबाला उपासाचे फायदे ढेकर देणाऱ्याने सांगू नये. सत्तरच्या दशकात पर्यावरण रक्षणासाठी कागद सोडून प्लास्टिक वापरण्याचा प्रचार करणारे आज कागद वापरायला सांगत आहेत, ही हास्यास्पद बाब आहे.
या सर्वाला बऱ्याच तांत्रिक बाबींची किनार आहे. शाश्वत विकासाची टूम जगभर आली आहे. पण, शाश्वत विकासाचं तंत्रज्ञान बहुतांशी विकसित राष्ट्रांकडे आहे. त्याची किंमत मोठी आहे. बहुतेक गरीब राष्ट्रांना ते आजच्या घडीला परवडणारं नाही. आणि त्याचे परिणाम पाहण्यासाठी लागणारा वेळ देण्याची तिथल्या लोकसमुदायाची तयारीही नाही. तयार असलेल्या तंत्रज्ञानाला 'बाजारपेठ' हवी आहे. ती किंमत देण्यासाठी जनमानस तयार करण्याचे प्रयत्न जगभर सुरू आहेत.
यात सोपं लक्ष आहे ती क्रांतीचं सळसळतं रक्त अंगात असलेली तरुणाई. आणि त्यांना साथ आहे ती त्याच भांडवली अर्थव्यवस्थांनी उपलब्ध करून दिलेल्या तांत्रिक आधुनिकतेची.
लहान मुलांचा प्रचारात वापर करणं हा तर राजकारण्यांचा आवडता उद्योग. इतिहासात डोकावलं तरी सर्वच लोकशाही ते हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या प्रत्येक नेत्याला ही मुलं फार भावतात, असं दिसून येतं. सोव्हिएतच्या स्टॅलिन पासून जर्मनीच्या हिटलर पर्यंत प्रत्येकाने तरुण मुला-मुलींचा वापर आपल्या फलकांवर केला.
मुलं ही देशाचं 'भविष्य' असतात. त्यांना वाढवण्याची जबाबदारी ही वर्तमानातील पिढ्यांवर असते. हा झाला सृष्टीचा नियम. पण, आजच्या पिढ्यांना भविष्याच्या ओझ्याखाली दाबून आपले हितसंबंध जपणं हा मानसिक युद्धाचा उत्तम मार्ग असतो. तो जगभर सर्वत्र अवलंबला जातो... अगदी दररोज.
प्रगतीचे आणि विकासाचे टप्पे पार करून मग जगाला तत्वज्ञान शिकवणं, हे तसं सोपंच. शिवाय, घरात, मोबाईलवर आणि सर्वत्र इंटरनेट असलेल्या व्यक्तींना आता जग वाचवण्याची आस लागणं, हे काही विशेष नाही. आपल्या आजूबाजूला असलेल्या लाखोंच्या या मूलभूत गरजा पूर्ण होणार आहेत की नाहीत, याचा साधा विचारही तेव्हा मनात येत नाही. "विकास म्हणजे नक्की काय?" यावर चर्चासत्र घेणं हा तर विकासाचा सर्व परीने उपभोग घेतलेल्या लाभार्थींचा लाडका उद्योगच जणू!
इंटरनेटने जगात एक क्रांती आणली. समाजमाध्यमांनी पेटवलेल्या वातावरणाने सरकारं उलथवली. लोकशाही व्यवस्थांमध्ये जनमत निर्मिती करणं सोपं झालं. एका विशिष्ट विचारसरणीच्या हातांमध्ये एकवटलेल्या माध्यमांचं आणि परिणामी माहितीचं लोकशाहीकरण झालं. बदल झाले. पण, आज त्याच्यापुढेच आव्हानं निर्माण झाली आहेत. भांडवली विचारांच्या पाठिंब्यावर जन्मलेल्या या माध्यमांवरही ताबा मिळवून (वैचारिक) शोषणाची खोटी चित्र रंगवून पुन्हा विचारांचं युद्ध जागतिक पटलावर भडकताना दिसत आहे.
पडद्यामागे असणारं चित्र फार वेगळं आहे. पडद्यावर ओघळणाऱ्या अश्रूंना विविध छटा आहेत. त्या पाहून सारासार विचार करणं ही येत्या काळाची गरज आहे.
- संदेश स. सामंत
