संयुक्त राष्ट्र संघात अमेरिकेत भारताच्या राजदूत म्हणून भूमिका वठवणाऱ्या अरुंधती घोष यांचे नुकतंच निधन झाले. नेहरू घराण्याच्या सरकारच्या काळातील प्रसिद्ध परदेश खात्यातील त्या एक अधिकारी होत्या. घोष यांचा जन्म बंगाली कुटुंबात झाला असला, तरी त्यांची जडणघडण मुंबईत झाली. कोलकात्यातील लेडी ब्रेबोर्न महाविद्यालय आणि विश्‍व-भारती विद्यापीठात शिक्षण झाल्यानंतर 1963 मध्ये त्या भारतीय परराष्ट्र सेवेत दाखल झाल्या. भारताच्या मुत्सद्दी म्हणून त्यांनी अनेक युरोपीय देशांमध्ये काम केले. यामध्ये ऑस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, इजिप्त आणि नेदरलॅंड आदी देशांचा समावेश आहे. जिनिव्हातील अमेरिकेच्या कार्यालयात स्थायी प्रतिनिधी म्हणून काम पाहणाऱ्या त्या पहिल्या अधिकारी होत्या. त्या प्रथम चर्चेत आल्या ते जिनिव्हा येथे आण्विक चाचणीबंदी करारासंबंधी परिषदेत मांडलेल्या त्यांच्या भूमिकेमुळे. स्वसंरक्षणासाठी इतर देशांप्रमाणेच भारतालाही अण्वस्त्रसज्ज होण्याचा अधिकार आहे. संपूर्ण नि:शस्त्रीकरणासाठी भारत कोणाच्याही दबावाखाली शस्त्रे टाकणार नाही; तर त्याबाबत एकमत होऊन सर्व देशांनी शस्त्रत्याग केल्यावर आम्हीही स्वखुशीने आपली शस्त्रे संपवू, ही भारताची भूमिका त्यांनी अत्यंत ठामपणे महासत्तांच्या पुढ्यात मांडली होती. . दक्षिण आशियात लहान सहन शस्त्रांवर नियंत्रण आणण्यासाठी त्या आग्रही होत्या. त्यांचे पुतणे आणि सामाजिक कार्यकर्ते संजय घोष यांची आसाममधील ‘अल्फा’च्या दहशतवाद्यांनी १९९७ साली अपहरण करून हत्या केली होती. त्यामुळे त्यांनी भोगलेल्या या दुःखाची झळ पसरू नये असे त्यांना वाटे. बांग्लादेशातही त्यांनी अज्ञातवासातील बांगलादेशी असे कोलकात्यात बंगाली नेते ताजुद्दीन अहमद सरकारचे मुख्य संपर्क अधिकारी म्हणून काम पाहिले. त्यांच्या या कामाचा गौरव २०१२ साली देशाच्या ४१व्या स्वातंत्र्यदिनी बांगलादेशने केला.
सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांच्या नि:शस्त्रीकरणविषयक सल्लागार मंडळाच्या सदस्य म्हणून काम केले. रराष्ट्र खात्याच्या नि:शस्त्रीकरणविषयक कृती गटाच्या सदस्य अश्या अनेक जबाबदाऱ्या त्या निभावत राहिल्या.
No comments:
Post a Comment