शिंग फुंकिले रणी

महिला आंदोलन म्हंटले कि डोळ्यासमोर चितारते ती संघर्ष करणारी, विरोध करीत धरणे देणारी, निदर्शने, उपोषण करणारी महिला. खरेतर रोजच्या जीवनातही  प्रत्येकीचा वेगळा लढा सुरु असतो. आयुष्यभर तगमग करत जगण्याचा संघर्ष सुरूच असतो: पण त्यासाठी ती आंदोलने करीत नाही. धरणे देत नाही किंवा निदर्शनेही करीत नाही, म्हणून बरेचदा तिचा आक्रोश चौकटीपार पोचत नाही. 'जीवना हि तुझी मिजास किती' असे म्हणत सहन करत ती जगत राहते. अशी हि जगातील निम्म्या लोकसंख्येची शोकांतिका. पण आता जग बदलाची नांदी होऊ घातली आहे. एकीकडे भ्रूणहत्या, हुंडाबळी, बलात्कारासारख्या समस्या ..महिलांच्या जगण्याच्या अधिकारावरही प्रश्न निर्माण करणाऱ्या, वर्चस्व गाजवणाऱ्या... नरविविक्षित समाजातील अनेक विकृतींना तोंड देतांना तिला सोसाव्या लागलेल्या वेदना, करावा लागणार संघर्ष आणि अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी सतत लढतांना होणारी घालमेल. अश्या अनेक नकारात्मक बाबी ... त्यासाठी निर्माण केलेले नकारात्मक वातावरण... तर दुसरीकडे महिलांच्या तंबूत आता सकारात्मक निर्णयक्षमतेचे, सर्वक्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेऊन मिळालेल्या यशाचे, शिक्षणाने आलेल्या ज्ञानातून प्रगल्भ वैचारिक अभिव्यक्तीचे वारे वाहू लागले आहेत. तिला तिच्या अधिकारांची जाणीव होऊन ते मिळवण्यासाठी जरा डगमगतच पण स्वेच्छेने ती लढते आहे. स्वतःसाठी कणखरपणे उभी राहते आहे. समाजात त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसू लागले आहेत. हि जमेचीच तर बाजू आहे.

मागल्या वर्षीपासून भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाईंचा प्रस्थापित रूढींवरचा एल्गार गाजतोय. शनिशिंगणापूर, शबरीमाला, हाजीअली दर्गाह अश्या अनेक धार्मिकस्थळी महिलांना विनाअट प्रवेश मिळावा म्हणून त्यांनी आंदोलन छेडले आणि सगळीकडे वाद-विवादाचे पडसाद उमटले. हा विवाद सुरु असतानाच राजस्थानच्या दोन मुस्लिम महिलांनी त्या प्रदेशातील पहिल्या 'महिला काझी' असल्याचा दावा केला आणि उलेमांमध्ये विरोधाचा धुराळा पेटवून दिला. जहाँ आरा आणि अफरोज नावाच्या या दोन महिला मुंबईहून दोन वर्षांचे 'काझी' संबंधीचे प्रशिक्षण घेऊन आल्यात आणि आता त्यांना निकाह, तलाक, मेहेर यांसारख्या परंपरा पुढे घेऊन जाण्यासाठी अधिकार हवे आहेत.

भारतीय मुस्लिम समाजाचा परंपरागत चेहेरा आता बदलताना दिसतो आहे.  या समाजातील महिलाही त्यांच्या हक्कांसाठी पुढाकार घेऊ लागल्या आहेत. याची सुरुवात झाली ३ ते ५ ऑगस्ट २००७ रोजी पुण्यात झालेल्या एका राष्ट्रस्तरीय बैठकीत. हि बैठक भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाची बैठक होती. मुस्लिम महिलांचे असे पडद्याबाहेर येऊन उघड उघड संघटन प्रस्थापित करण्याची हि पहिलीच वेळ होती. देशभरातील सुमारे ३० मुस्लिम महिला प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होत्या. विविध राज्यांमधून या बैठकीला पाठिंबा मिळाला आणि आजमितीस त्याची सदस्य संख्या वेगाने वाढते आहे. या आंदोलनानंतर मुस्लिम महिलांचे धाडस वाढले, युगानुयुगे जखडलेल्या बेड्या गळून पडू लागल्या, लादलेली बंधने झुगारली जाऊ लागली आणि अन्यायाला वाचा फुटू लागली.
यानंतर या संघटनेने घडवून आणलेले काही बदल दखलपात्र ठरले.

> मुस्लिम महिला आंदोलनानंतर राजस्थानमधील ५ हजार मदरसे सांभाळण्याची जबाबदारी पहिल्यांदाच मदर्स बोर्डच्या चेअरपर्सन मेहरुन्निसा टांकयांना देण्यात आली.
> वक्फ बोर्डात पहिल्यांदाच एमएलए नसीम नावाच्या मुस्लिम महिलेला सामील करण्यात आले. मुस्लिम कायदेविषयक संशोधन करतांना कमिटीत निदान दोन महिला सदस्य असणे अनिर्वार्य असल्याचा नियम पहिल्यांदाच पारित झाला.
>  भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या सदस्यांनी एकमताने महिलांच्या अधिकारासाठी मसुदा तयार केलाय, त्याला कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी मुस्लिम महिलांची मोहीम अजूनही चालू आहे.
> याच संघटनेने हल्लीच देशभर मोहीम राबवली. तीन तलाक कायद्याविरुद्ध ४,७१० मुस्लिम महिलांची मत नोंदणी केली. या मोहिमेद्वारे 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' मध्ये सुधारणा करण्यासाठी संघटना प्रयत्नरत आहे. याचे पडसाद संपूर्ण देशात पसरून त्यांच्या हक्कांबद्दल आता खुल्या व्यासपीठांवर चर्चा होऊ लागली आहे.

भारतीय मुस्लिम स्त्रीचा लढा असूदेत किंवा देशभरातील कुठल्याही धर्म-पंथातील महिलेचा : एक लक्षात घेणे आवश्यक आहे कि, हा लढा पुरुषांविरुद्धचा नाही, प्रथा-परंपरांविरुद्धही नाही. तिचा लढा बुरखा आणि तलाक यांच्या पलीकडचा कायदेशीर हक्कांचा आहे तसा तो तिच्या जन्मजात मिळालेल्या नागरिकत्वाचा, मानवी हक्कांचा आणि अस्तित्वाचा आहे आणि त्याची आत्मप्रतिष्ठा जपण्याचा देखील आहे. आज संघटित झालेल्या महिला एकजुटीने कार्य करीत प्रगतीच्या दिशेने अग्रेसर होतांना दिसताहेत. आत्मविश्वासाने याच समाजात स्वाभिमानाच्या पाऊलखुणा उमटवत अनेक यशोगाथा साकारताहेत. एवढेच नव्हे तर प्रत्येक टप्प्यांवर स्त्रियांच्या प्रश्नांचा पुनर्विचार होऊन त्यावर सारासार चर्चा घडून समाजमनही बदलू लागले आहे, हीच पुढल्या पिढीसाठी सुखाची नांदी आहे. प्रत्येक जीवितांना सामान अधिकार असणाऱ्या आदर्श समाजाची स्वप्ने पाहणाऱ्या नागरिकांसाठी हि समाधानाची बाब आहे.

(नागपूरच्या दैनिक सकाळ मध्ये दर बुधवारी प्रकाशित होणाऱ्या 'मी' पुरवणीत प्रकाशित झालेला लेख)