जिवंत राहण्याची लाचार धडपड आणि तगमगत जगण्याचा प्रवास कधी थांबेल, असा प्रश्न त्यांनी कितीही विचारला तरी आता त्याला उत्तर नाही. जगण्यापेक्षा मरण स्वस्त आहे, त्यातही स्त्रियांचे, गरिबांचे, निराधारांचे, मग लहानग्यांचे..त्यातही साऱ्या जगात स्त्री वर्गाचे आभाळ तर फारच फाटले आहे. कधीकाळी ज्यू महिलांच्या दुर्दैवाच्या दशावतारासारखेच, नंतरच्या सीरियातील महिलांच्या संघर्षाइतकेच आज इतक्या वर्षांनी तालिबान कैदेतल्या अफगाण महिलांची दुरावस्था पहिली तर स्त्रीत्वाच्या दुर्दैवी प्रारब्धाचा एक समान चेतातंतू असा कसा जीवघेणा खेचला जातो...हा प्रश्न संवेदनशील मनाला वारंवार पडल्याशिवाय राहत नाही.
गेल्या वर्षी सत्ता काबीज केल्यापासून, तालिबानने स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर - शिक्षणापासून ते कपड्यांपर्यंत, त्यांच्या दैनंदिन हालचालींपर्यंत आणि आता काम करण्यावर देखील निर्बंध लादले आहेत. महिलांना स्वयंसेवी संस्थांमध्ये काम करण्यावर बंदी घालण्याच्या तालिबानच्या निर्णयामुळे अनेक संस्थांनी अफगाणिस्तानमध्ये मदत कार्य स्थगित केले आहे. तालिबान आल्यानंतर, महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये थोडी भीती निर्माण झाली होती म्हणूनच त्यांनी तालिबानी कायद्यांचे आणि नियमांचे काटेकोर पालन करून काम करायचे ठरवले होते, त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे महिलांनी पूर्णवेळ हिजाब पांघरून आणि प्रवास करताना नेहमीच मोहरम म्हणजे कुटुंबातील पुरुष सदस्यांना सोबत घेऊन प्रवास केला. मात्र गेल्या आठवड्यात तालिबानने महिलांना अफगाणिस्तानातील स्थानिक आणि परदेशी गैर-सरकारी संस्थांमध्ये (एनजीओ) काम करण्यास बंदी घातल्याने हे सर्वच ठप्प झाले, व्यर्थ ठरले. महिलांना शिक्षण आणि कामावर जाण्यापासून घातलेल्या बंदी हे तालिबानच्या कठोर दृष्टिकोनाचे आणि अन्यायाचे द्योतक आहेत. तालिबानच्या महिलांवर काम करण्यावर घातलेल्या बंदीला प्रतिसाद म्हणून, अफगाणिस्तानमध्ये कार्यरत असलेल्या अनेक आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांनी या देशातील सेवा निलंबित केल्या आहेत. IRC (International Rescue Committee) ही संस्था 1988 पासून अफगाणिस्तानमध्ये जीवनरक्षक सेवांमध्ये कार्यरत आहे, 3,000 पेक्षा जास्त स्त्रिया विविध क्षमतांमध्ये तेथे आजवर कार्यरत होत्या. मात्र आता त्या स्त्रियांवर बंदी घालण्यात आली असल्याने ही संस्था बंद करण्यात येत आहे. गेल्या ३५ वर्षांपासून यापूर्वी कधीही या देशातील गरजूंना जीवनरक्षक सेवा देणे या संस्थेला थांबवावे लागले नव्हते. हीच परिस्थीती इतर आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांची देखील झाली आहे. ज्यांना महिला कामगारांवर बंदी घातली गेली असल्याने या देशातील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण मानवी-सामाजिक सेवा निलंबित कराव्या लागताहेत. IRC स्वयंसेवी संस्थेचे म्हणणे आहे की, “अफगाणिस्तानात संस्कृती खूप पुराणमतवादी आहे; आम्ही पुरुषांना महिलांशी बोलण्यासाठी आणि महिलांना सेवा देण्यासाठी पाठवू शकत नाही, त्यासाठी महिलांचीचआवश्यकता असते, आम्ही अशा व्यवस्थेत काम करू शकत नाही जी इतक्या उघडपणे अन्यायी आणि निम्म्या लोकसंख्येशी भेदभाव करणारी आहे." तीन जागतिक स्वयंसेवी संस्था सेव्ह द चिल्ड्रेन, नॉर्वेजियन रिफ्युजी कौन्सिल आणि केअर इंटरनॅशनल यांनी एका संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की ते प्रशासनाच्या स्पष्ट आदेशाची वाट पाहत असल्याने, तूर्तास ते अफगाणिस्थानातील त्यांचे सर्व कार्यक्रम स्थगित करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, "आम्ही आमच्या महिला कर्मचार्‍यांशिवाय अफगाणिस्तानातील अत्यंत दुर्गम स्थानांपर्यंत जाऊन गरजू मुलांपर्यंत, स्त्रिया आणि ज्येष्ठांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचू शकलो नसतो, या महिला कर्मचाऱ्यांशिवाय गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून आजवर ते लाखो अफगाण लोकांपर्यंत पोहोचलेच नसते, म्हणून या स्त्रियांना काढून टाकणे शक्य नाही. आम्हाला निर्णय घेण्यासाठी प्रशासनाने तशा स्पष्ट सूचना द्याव्यात''. तालिबान शासनाच्या या बंदीनंतर महिलांना संस्थांमधूनच नव्हे तर, अनेक सरकारी नोकऱ्यांमधूनही काढण्यात आले आहे, पुरुष नातेवाईकाशिवाय प्रवास करण्यापासून रोखण्यात आले आहे आणि बुरखा घातल्याशिवाय घराबाहेर पडण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास, तसेस बागांमध्ये फिरण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.
अफगाणिस्तानातील संयुक्त राष्ट्राच्या मिशनने देशातील तालिबान प्रशासनाला -महिलांना स्वयंसेवी संस्थांमध्ये काम करण्यावर घातलेली बंदी मागे घेण्यास सांगितले आहे. अफगाणिस्तानातील इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉसने देखील या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आणि महिलांना विद्यापीठात जाण्यापासून प्रतिबंधित केल्यास या देशाला अल्प ते दीर्घ कालावधीत आपत्तीजनक मानवतावादी परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा दिला. UNSC च्या अकरा सदस्यांनी तालिबानी शासनाला महिला आणि मुलींच्या शिक्षण आणि कामावरील प्रतिबंधात्मक धोरणे मागे घेण्याचे आवाहन केले. वेगवेगळ्या मार्गाने जगभर वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळ्या पद्धतीने निषेध नोंदविला जातो आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या पुरुष संघाने अलीकडेच तालिबानने लादलेल्या महिला आणि मुलींच्या अधिकारांवर निर्बंध आल्यानंतर, निषेधार्थ मार्चमध्ये होणार्‍या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या क्रिकेट मालिकेतून माघार घेतली. इतके सगळे होऊनही तालिबान प्रशासनाच्या वतीने आतापर्यंत या महिलांवरच्या बंदीबाबत पुनर्विचार करण्याची कोणतीही चिन्हे दिसलेली नाहीत.
अफगाणिस्थानच्या आजच्या आर्थिक परिस्थितीवरही जगभर चिंता व्यक्त केली जात आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे अफगाणिस्तानच्या आधीच अडचणीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त फटका बसला आहे, ज्यामुळे मुळात गरीब असलेला देश अधिकाधिक गरीब होत जातो आहे. आजही 97 टक्के अफगाण लोक गरिबीत राहतात, लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकांना जगण्यासाठी मदतीची आवश्यकता आहे आणि 20 दशलक्ष लोकांना आजही तीव्र उपासमारीचा सामना करावा लागतो. तालिबानने काबूलवर ताबा घेतल्यापासून, एकेकाळी केवळ आंतरराष्ट्रीय देणग्यांद्वारे जिवंत ठेवलेली, आधीच युद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था आता कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. रुग्णालयांसाठीसुद्धा पुरेसा पैसा नाही. अफगाणिस्तानला मिळणारा आंतरराष्ट्रीय निधी निलंबित करण्यात आला आहे आणि परदेशातील देशाच्या अब्जावधी डॉलर्सची संपत्ती, मुख्यतः अमेरिकेतील गोठवण्यात आली आहे.
या सगळ्या संकटात 'दुष्काळात तेरावा महिना' म्हणावे असे, सध्या चालू असलेल्या कडाक्याच्या थंडीमुळे तेथील परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. शीत लहरीं आणि कडाक्याच्या थंडीत लहान मुलं तात्पुरत्या शिबिरांमध्ये ब्लँकेटच्या खाली दबलेली दिसतात, तर काही आजारी बाळं हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्या आईच्या बुरख्यात गुंडाळलेली असतात. दरम्यान, अन्न वितरण केंद्रांवरील लांबलचक रांगा वाढतच चालल्या आहेत कारण देश हताश-निराश दुःखाच्या काळात खोलवर बुडतच चालला आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेली आकडेवारी गंभीर आहे: अफगाणिस्तानमधील सुमारे 24 दशलक्ष लोक, लोकसंख्येच्या सुमारे 60 टक्के, तीव्र भुकेने ग्रस्त आहेत. तब्बल 8.7 दशलक्ष अफगाण लोक दुष्काळाचा सामना करत आहेत. सध्या चालू असलेल्या थंडीचा कहर इतका आहे कि विस्थापितांसाठी छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या किंवा सरकारी मंत्रालयांच्या बाहेर मदतीसाठी बसलेल्या लाखो लोकांना तिथे उघड्या जागेवर जळणाऱ्या शेकोटीभोवती घुटमळणे हाच उबदार राहण्यासाठीची एकमेव स्रोत आहे.
या थंडीत किमान शेकडो लोक आणि हजारो गुरे मरण पावली आहेत. ऑगस्ट २०२१ मध्ये युनायटेड स्टेट्सच्या नेतृत्वाखालील सैन्याने सत्तेतून माघार घेतल्यापासून तालिबानच्या राजवटीत असलेल्या अफगाणिस्तानचा हा दुसरा हिवाळा आहे. ३८ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येला दुष्काळ, कडाक्याची थंडी आणि अन्नटंचाईचा सामना करावा लागत असून, हा देश मानवतावादी संकटात सापडला आहे. पाश्चात्य निर्बंध आणि तालिबान प्रशासनाचे आंतरराष्ट्रीय अलगाव यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडत चालली आहे. लाखो लोक दुष्काळाचा सामना करत असताना देखील अफगाण महिलांना काम करण्यास बंदी घातल्याने एकल माता किंवा ज्या कुटुंबात फक्त स्त्रियाच उरल्या आहेत त्यांना उपाशी मरणाची पाळी आली आहे. अफगाणिस्तान एक जटिल आणि प्रदीर्घ मानवतावादी संकटातून जातो आहे. या दुर्दैवी देशाचे कमनशिबी फासे पालटतील आणि येथील नष्टचर्य.. लोकांचे दुर्धर जगणे रुळावर येईल अशी अशा आणि प्रार्थना... विकृत मानसिकतेचा विखार एक दिवस जगभरातून संपुष्टात येईल..महिलांचे, लहान मुलांचे जगणे सुखकर होईल तो दिवस सर्व जगासाठी सुदिन ठरेल या अपेक्षेसह ...
रश्मी पदवाड मदनकर
अफगाणिस्तानातील संयुक्त राष्ट्राच्या मिशनने देशातील तालिबान प्रशासनाला -महिलांना स्वयंसेवी संस्थांमध्ये काम करण्यावर घातलेली बंदी मागे घेण्यास सांगितले आहे. अफगाणिस्तानातील इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉसने देखील या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आणि महिलांना विद्यापीठात जाण्यापासून प्रतिबंधित केल्यास या देशाला अल्प ते दीर्घ कालावधीत आपत्तीजनक मानवतावादी परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा दिला. UNSC च्या अकरा सदस्यांनी तालिबानी शासनाला महिला आणि मुलींच्या शिक्षण आणि कामावरील प्रतिबंधात्मक धोरणे मागे घेण्याचे आवाहन केले. वेगवेगळ्या मार्गाने जगभर वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळ्या पद्धतीने निषेध नोंदविला जातो आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या पुरुष संघाने अलीकडेच तालिबानने लादलेल्या महिला आणि मुलींच्या अधिकारांवर निर्बंध आल्यानंतर, निषेधार्थ मार्चमध्ये होणार्‍या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या क्रिकेट मालिकेतून माघार घेतली. इतके सगळे होऊनही तालिबान प्रशासनाच्या वतीने आतापर्यंत या महिलांवरच्या बंदीबाबत पुनर्विचार करण्याची कोणतीही चिन्हे दिसलेली नाहीत.
अफगाणिस्थानच्या आजच्या आर्थिक परिस्थितीवरही जगभर चिंता व्यक्त केली जात आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे अफगाणिस्तानच्या आधीच अडचणीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त फटका बसला आहे, ज्यामुळे मुळात गरीब असलेला देश अधिकाधिक गरीब होत जातो आहे. आजही 97 टक्के अफगाण लोक गरिबीत राहतात, लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकांना जगण्यासाठी मदतीची आवश्यकता आहे आणि 20 दशलक्ष लोकांना आजही तीव्र उपासमारीचा सामना करावा लागतो. तालिबानने काबूलवर ताबा घेतल्यापासून, एकेकाळी केवळ आंतरराष्ट्रीय देणग्यांद्वारे जिवंत ठेवलेली, आधीच युद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था आता कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. रुग्णालयांसाठीसुद्धा पुरेसा पैसा नाही. अफगाणिस्तानला मिळणारा आंतरराष्ट्रीय निधी निलंबित करण्यात आला आहे आणि परदेशातील देशाच्या अब्जावधी डॉलर्सची संपत्ती, मुख्यतः अमेरिकेतील गोठवण्यात आली आहे.
या सगळ्या संकटात 'दुष्काळात तेरावा महिना' म्हणावे असे, सध्या चालू असलेल्या कडाक्याच्या थंडीमुळे तेथील परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. शीत लहरीं आणि कडाक्याच्या थंडीत लहान मुलं तात्पुरत्या शिबिरांमध्ये ब्लँकेटच्या खाली दबलेली दिसतात, तर काही आजारी बाळं हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्या आईच्या बुरख्यात गुंडाळलेली असतात. दरम्यान, अन्न वितरण केंद्रांवरील लांबलचक रांगा वाढतच चालल्या आहेत कारण देश हताश-निराश दुःखाच्या काळात खोलवर बुडतच चालला आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेली आकडेवारी गंभीर आहे: अफगाणिस्तानमधील सुमारे 24 दशलक्ष लोक, लोकसंख्येच्या सुमारे 60 टक्के, तीव्र भुकेने ग्रस्त आहेत. तब्बल 8.7 दशलक्ष अफगाण लोक दुष्काळाचा सामना करत आहेत. सध्या चालू असलेल्या थंडीचा कहर इतका आहे कि विस्थापितांसाठी छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या किंवा सरकारी मंत्रालयांच्या बाहेर मदतीसाठी बसलेल्या लाखो लोकांना तिथे उघड्या जागेवर जळणाऱ्या शेकोटीभोवती घुटमळणे हाच उबदार राहण्यासाठीची एकमेव स्रोत आहे.
या थंडीत किमान शेकडो लोक आणि हजारो गुरे मरण पावली आहेत. ऑगस्ट २०२१ मध्ये युनायटेड स्टेट्सच्या नेतृत्वाखालील सैन्याने सत्तेतून माघार घेतल्यापासून तालिबानच्या राजवटीत असलेल्या अफगाणिस्तानचा हा दुसरा हिवाळा आहे. ३८ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येला दुष्काळ, कडाक्याची थंडी आणि अन्नटंचाईचा सामना करावा लागत असून, हा देश मानवतावादी संकटात सापडला आहे. पाश्चात्य निर्बंध आणि तालिबान प्रशासनाचे आंतरराष्ट्रीय अलगाव यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडत चालली आहे. लाखो लोक दुष्काळाचा सामना करत असताना देखील अफगाण महिलांना काम करण्यास बंदी घातल्याने एकल माता किंवा ज्या कुटुंबात फक्त स्त्रियाच उरल्या आहेत त्यांना उपाशी मरणाची पाळी आली आहे. अफगाणिस्तान एक जटिल आणि प्रदीर्घ मानवतावादी संकटातून जातो आहे. या दुर्दैवी देशाचे कमनशिबी फासे पालटतील आणि येथील नष्टचर्य.. लोकांचे दुर्धर जगणे रुळावर येईल अशी अशा आणि प्रार्थना... विकृत मानसिकतेचा विखार एक दिवस जगभरातून संपुष्टात येईल..महिलांचे, लहान मुलांचे जगणे सुखकर होईल तो दिवस सर्व जगासाठी सुदिन ठरेल या अपेक्षेसह ...
रश्मी पदवाड मदनकर
4 Feb. 2023 महाराष्ट्र टाइम्स मैफल पुरवणीत (सर्व आवृत्तीत) प्रकाशित लेख..
No comments:
Post a Comment