गेल्या महिन्यात तुलसी गॅबार्ड या भारतीय हिंदू अमेरिकन महिला काँग्रेसवर (अमेरिकेतील लोकसभा) निवडून आल्याची बातमी वाचली होती आणि एक स्त्री म्हणून त्यात भारतीय म्हणूनही उर अभिमानानं भरून आला होता. गेल्या आठवड्यात भारतीय त्यातही विशेषतः महाराष्ट्रातल्या असणाऱ्या नीला विखे पाटील यांना स्वीडनच्या पंतप्रधानपदी निवड झालेले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी-ग्रीन पार्टी या आघाडीचे नेते व पंतप्रधान स्टीफन लोफवेन ह्यांनी आपल्या राजकीय सल्लागार म्हणून नियुक्ती केल्याची बातमी वाचनात आली. नीला यांच्याकडे अर्थ विभागातील सल्लागार म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली असून करप्रणाली, अर्थसंकल्प, वित्तीय बाजार आणि घरबांधणी क्षेत्राबाबत त्या पंतप्रधानांना सल्ला देतील. या बातमीनं केवळ आनंद झाला नाही तर भारतीय महिला त्यांच्या नेतृत्वाचे ठसे आता स्थानिक पातळीवर किंवा विधिमंडळ, संसेदेचं सभागृह एवढ्यापुरतं मर्यादित न राहता अंतर्राष्ट्रीय स्तरावर उमटवू लागल्या असल्याची जाणीव अधिक प्रखर होत गेली.
खरतर जिथे भारतीय महिलांना अजूनही सामाजिक हक्कांसाठी सतत लढावं लागतं तिथे त्यांच्या राजकीय हक्कांची लढाई त्यासाठीचा संघर्ष सोपा कधीच नव्हता. धोरण ठरवणाऱ्या राजकीय यंत्रणेत गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत या अर्ध्या लोकसंख्येचं प्रतिनिधित्व हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकंही नव्हतं, याचा नुसता विचार होण्यासाठीही स्वातंत्र्यानंतर चार दशकं उलटावी लागली. १९९३ मध्ये पंचायत राज कायदा झाला. त्यानंतर ७३वी घटनादुरुस्ती झाली. महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळालं. २००९ मध्ये घटनेच्या कलम २४३ ड मध्ये पुन्हा दुरुस्ती झाली आणि हे आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं. स्त्री आणि पुरुष विषमतेच्या निर्देशांकामध्ये जगामध्ये भारताचा क्रमांक १४८ पैकी १३८ वा आहे. लोकसभेत स्त्रियांचे प्रमाण सातत्याने १०-११ टक्केच राहिलेले आहे. परिणामी इंटरनॅशनल पार्लमेंटरी युनियनच्या अनुक्रमानुसार भारताचे स्थान १०५ वे आहे. आकडेवारीचा विचार केला तर लोकसभा व विधानसभा यांच्यामध्ये स्त्रियांचे प्रमाण १९९५ मध्ये ११ टक्के होते, ते आता २१ टक्क्य़ांपर्यंत वाढले आहे व तळागाळातील लोकशाही म्हणजे स्थानिक पातळीवर स्त्रियांचा सहभाग ५० टक्के झाला आहे. १९९५ ते आजवर जवळजवळ २५ वर्षांत स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग वाढला, गुणवत्ता वाढली व त्यांच्या अपेक्षांनाही आकांक्षेचे पंख मिळाले आहेत. हे पंख आता त्यांना विदेशातील राजकारणापर्यंत घेऊन गेले असून त्यांनी स्वतःला सर्व स्तरात सिद्ध करून दाखवले आहे. स्त्रिया राजकारणात आल्या, निर्णयप्रक्रियेला समजून घेऊ लागल्या एवढेच नाही तर स्त्रियांना निर्णय घेता येतात, ती अधिकार गाजवू शकते, किंबहुना स्त्री एक उत्तम प्रशासक असू शकते अशी ओळख तिने स्वकर्तृत्वाने मिळवली आहे. गेल्या दोन दशकात महिलांचं नेतृत्व असं परिपक्व होत गेलंय.
फार काळ ही ऊर्जा स्थानिक पातळीवर दडपून ठेवणे शक्य नव्हतेच तिच्या पंखांनी भरारी घेणे ठरले होतेच ते आता घडू लागले आहे. या स्त्रियांनी राजकारणात संधी मिळाल्यावर अधोरेखित केले की, चौकटीबद्ध, प्रस्थापित, परंपरावादी राजकीय मर्यादांच्या पलीकडे जाऊन बुद्धी-परिश्रम-वेळेचा नियोजनबद्ध उपयोग करून स्वनिर्णयावर या क्षेत्रातही देश विदेशापर्यंत यशाचे झेंडे रोवणार असल्याचा विश्वास त्यांनी निर्माण केला आहे. या पार्श्वभूमीवर विदेशात राजकीय ठसा उमटवणाऱ्या तुलसी गॅबर्ड यांच्याबद्दल भारतीयांना अभिमान वाटणं साहजिक आहे.
तुलसी गॅबार्ड या डेमोक्रेटिक पक्षाच्या सदस्य आहेत. ३७ वर्ष वय असलेल्या तुलसी ११ जानेवारी २०१९ रोजी हवाई प्रांतातून होनोलुलूचे महापौर मुफ्ती हनेमन यांचा पराभव करून अमेरिकन प्रतिनिधीसभेवर सिनेट सदस्य म्हणून ५५% मताधिक्याने निवडून आल्या आहेत. अमेरिकेतील व्हाईट हाऊसवर अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यासाठी २०२० साली होणाऱ्या निवडणुकीत आपण उमेदवार असल्याचे त्यांनी जाहीरही केले आहे. अमेरिकेतील काँग्रेसवर निवड झालेल्या तुलसी या पहिल्याच भारतीय असून त्यांच्या हिंदू विचारप्रणालीवरून अमेरिकेतील धार्मिक कट्टरवाद्यांनी त्यांच्याविरुद्ध जंग छेडली आहे. अमेरिकेतील अनेक माध्यम समूहांनी त्यांची कट्टर हिंदुराष्ट्रवादी अशी छबी जगभर पसरवण्याचा प्रयत्न केला आणि ती धोकादायक असल्याचे दावे केले. या अपप्रचाराला उत्तर देतांना तुलसी अत्यंत संयतपणे आणि संस्कारक्षम पद्धतीने वागतांना दिसतात. देशाशी आणि स्वतःच्या संस्कृतीशी असणारी त्यांची बांधिलकी त्या मोठ्या अभिमानाने अमेरिकेतील नागरिकांसमोर मांडताहेत. अमेरिका भारत या दोन देशात सैनिकी व्यूहरचनाविषयी झालेली भागीदारी आणि त्या निमित्ताने होत गेलेली मैत्री, भारताच्या पंतप्रधानांबरोबर असलेले अमेरिकी राज्यप्रमुख आणि इतर राजकारण्यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध याचा दाखल ती वेळोवेळी देत, इतिहासाचा अभ्यासपूर्ण संदर्भ देत स्वतःसह स्वतःच्या देशाचीही गरिमा टिकविण्याचा मोठ्या शिताफीने प्रयत्न करीत आहेत.
तुलसी गॅबार्ड यांनी युद्धकाळात इराकमध्ये सेवाकार्य केले. हवाई आर्मी नॅशनल गार्ड सैन्यदलाच्या मेडिकल युनिटमध्ये देखील दीर्घकाळ काम केले आहे. त्यांना मेजर म्हणून बढती देखील मिळाली आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने तिचा जगभरातल्या प्रसिद्धीचा आणि तेवढाच संघर्षाचाही काळ सुरु झाला आहे त्यातून राजकीय गटबाजी, पुरुषांची स्पर्धा- असूया, राजकीय उतरंडीतून निर्णयांच्या सर्वोच्च ठिकाणी आपले काम दखलप्राप्त करायचे या सर्व आव्हानांना तिला सामोरे जावे लागते आहे. निवडणुकीला अजून बराच काळ जावा लागणार असला तरी, राजकारणात स्वतःचा ठसा उमटविणे आणि जनतेचा विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठीच्या तुलसीच्या धडपडीला मात्र भारतातल्या समस्त नागरिकांचा पाठिंबा आणि शुभेच्छा असणार आहेत.
-रश्मी पदवाड मदनकर
खरतर जिथे भारतीय महिलांना अजूनही सामाजिक हक्कांसाठी सतत लढावं लागतं तिथे त्यांच्या राजकीय हक्कांची लढाई त्यासाठीचा संघर्ष सोपा कधीच नव्हता. धोरण ठरवणाऱ्या राजकीय यंत्रणेत गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत या अर्ध्या लोकसंख्येचं प्रतिनिधित्व हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकंही नव्हतं, याचा नुसता विचार होण्यासाठीही स्वातंत्र्यानंतर चार दशकं उलटावी लागली. १९९३ मध्ये पंचायत राज कायदा झाला. त्यानंतर ७३वी घटनादुरुस्ती झाली. महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळालं. २००९ मध्ये घटनेच्या कलम २४३ ड मध्ये पुन्हा दुरुस्ती झाली आणि हे आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं. स्त्री आणि पुरुष विषमतेच्या निर्देशांकामध्ये जगामध्ये भारताचा क्रमांक १४८ पैकी १३८ वा आहे. लोकसभेत स्त्रियांचे प्रमाण सातत्याने १०-११ टक्केच राहिलेले आहे. परिणामी इंटरनॅशनल पार्लमेंटरी युनियनच्या अनुक्रमानुसार भारताचे स्थान १०५ वे आहे. आकडेवारीचा विचार केला तर लोकसभा व विधानसभा यांच्यामध्ये स्त्रियांचे प्रमाण १९९५ मध्ये ११ टक्के होते, ते आता २१ टक्क्य़ांपर्यंत वाढले आहे व तळागाळातील लोकशाही म्हणजे स्थानिक पातळीवर स्त्रियांचा सहभाग ५० टक्के झाला आहे. १९९५ ते आजवर जवळजवळ २५ वर्षांत स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग वाढला, गुणवत्ता वाढली व त्यांच्या अपेक्षांनाही आकांक्षेचे पंख मिळाले आहेत. हे पंख आता त्यांना विदेशातील राजकारणापर्यंत घेऊन गेले असून त्यांनी स्वतःला सर्व स्तरात सिद्ध करून दाखवले आहे. स्त्रिया राजकारणात आल्या, निर्णयप्रक्रियेला समजून घेऊ लागल्या एवढेच नाही तर स्त्रियांना निर्णय घेता येतात, ती अधिकार गाजवू शकते, किंबहुना स्त्री एक उत्तम प्रशासक असू शकते अशी ओळख तिने स्वकर्तृत्वाने मिळवली आहे. गेल्या दोन दशकात महिलांचं नेतृत्व असं परिपक्व होत गेलंय.
फार काळ ही ऊर्जा स्थानिक पातळीवर दडपून ठेवणे शक्य नव्हतेच तिच्या पंखांनी भरारी घेणे ठरले होतेच ते आता घडू लागले आहे. या स्त्रियांनी राजकारणात संधी मिळाल्यावर अधोरेखित केले की, चौकटीबद्ध, प्रस्थापित, परंपरावादी राजकीय मर्यादांच्या पलीकडे जाऊन बुद्धी-परिश्रम-वेळेचा नियोजनबद्ध उपयोग करून स्वनिर्णयावर या क्षेत्रातही देश विदेशापर्यंत यशाचे झेंडे रोवणार असल्याचा विश्वास त्यांनी निर्माण केला आहे. या पार्श्वभूमीवर विदेशात राजकीय ठसा उमटवणाऱ्या तुलसी गॅबर्ड यांच्याबद्दल भारतीयांना अभिमान वाटणं साहजिक आहे.
तुलसी गॅबार्ड या डेमोक्रेटिक पक्षाच्या सदस्य आहेत. ३७ वर्ष वय असलेल्या तुलसी ११ जानेवारी २०१९ रोजी हवाई प्रांतातून होनोलुलूचे महापौर मुफ्ती हनेमन यांचा पराभव करून अमेरिकन प्रतिनिधीसभेवर सिनेट सदस्य म्हणून ५५% मताधिक्याने निवडून आल्या आहेत. अमेरिकेतील व्हाईट हाऊसवर अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यासाठी २०२० साली होणाऱ्या निवडणुकीत आपण उमेदवार असल्याचे त्यांनी जाहीरही केले आहे. अमेरिकेतील काँग्रेसवर निवड झालेल्या तुलसी या पहिल्याच भारतीय असून त्यांच्या हिंदू विचारप्रणालीवरून अमेरिकेतील धार्मिक कट्टरवाद्यांनी त्यांच्याविरुद्ध जंग छेडली आहे. अमेरिकेतील अनेक माध्यम समूहांनी त्यांची कट्टर हिंदुराष्ट्रवादी अशी छबी जगभर पसरवण्याचा प्रयत्न केला आणि ती धोकादायक असल्याचे दावे केले. या अपप्रचाराला उत्तर देतांना तुलसी अत्यंत संयतपणे आणि संस्कारक्षम पद्धतीने वागतांना दिसतात. देशाशी आणि स्वतःच्या संस्कृतीशी असणारी त्यांची बांधिलकी त्या मोठ्या अभिमानाने अमेरिकेतील नागरिकांसमोर मांडताहेत. अमेरिका भारत या दोन देशात सैनिकी व्यूहरचनाविषयी झालेली भागीदारी आणि त्या निमित्ताने होत गेलेली मैत्री, भारताच्या पंतप्रधानांबरोबर असलेले अमेरिकी राज्यप्रमुख आणि इतर राजकारण्यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध याचा दाखल ती वेळोवेळी देत, इतिहासाचा अभ्यासपूर्ण संदर्भ देत स्वतःसह स्वतःच्या देशाचीही गरिमा टिकविण्याचा मोठ्या शिताफीने प्रयत्न करीत आहेत.
तुलसी गॅबार्ड यांनी युद्धकाळात इराकमध्ये सेवाकार्य केले. हवाई आर्मी नॅशनल गार्ड सैन्यदलाच्या मेडिकल युनिटमध्ये देखील दीर्घकाळ काम केले आहे. त्यांना मेजर म्हणून बढती देखील मिळाली आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने तिचा जगभरातल्या प्रसिद्धीचा आणि तेवढाच संघर्षाचाही काळ सुरु झाला आहे त्यातून राजकीय गटबाजी, पुरुषांची स्पर्धा- असूया, राजकीय उतरंडीतून निर्णयांच्या सर्वोच्च ठिकाणी आपले काम दखलप्राप्त करायचे या सर्व आव्हानांना तिला सामोरे जावे लागते आहे. निवडणुकीला अजून बराच काळ जावा लागणार असला तरी, राजकारणात स्वतःचा ठसा उमटविणे आणि जनतेचा विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठीच्या तुलसीच्या धडपडीला मात्र भारतातल्या समस्त नागरिकांचा पाठिंबा आणि शुभेच्छा असणार आहेत.
-रश्मी पदवाड मदनकर
No comments:
Post a Comment