तिची सागर भरारी -

स्त्री निर्मिती करते, संरक्षण करते आणि संवर्धनही करते. माता, सृष्टी आणि पृथ्वी हे सृजनशीलतेची शाश्वत, अपर्यायी अन अपरिहार्य अशी उदाहरण आहेत. स्त्रीला मातृत्वाचा आणि कुटुंब वत्सलतेचा उपजतच वारसा मिळाला असला तरी ती तिच्या कर्तृत्वात कधी कसूर करीत नाही ह्याचे वरकरणी तोंडी कौतुक करणारे तिच्या याच गुणांना तिच्या कर्तव्याआड येणाऱ्या अडचणी सांगून तिचे अधिकार नाकारत असतील तर? 'स्त्री' हा नेहेमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. कधी आकर्षणाचा तर कधी वादाचा. स्त्रीचं विश्वच वेगळं असतं किंवा ''women itself a different world '' असे म्हणाले तरी वावगं ठरणार नाही. पुरातन काळापासून ते आजतागायत तिच्या जगण्याशी संबंधित तिढा सुटायचे नाव घेत नाही. कुठे स्त्री उच्च शिक्षण घेऊन दर्जेदार नौकरी करतांनाही तिचे स्त्री असणे हा तिच्या गुणवत्तेपेक्षा मोठा विषय ठरतो तर कुठे अजूनही ती अठराव्या शतकातले अठरा विश्वे वैचारिक दारिद्र्याच्या लक्ष्मण रेषेत अडकून पडली आहे. तिने कितीही मोठी झेप घेतली किंवा कितीही मोठ्ठी उडी घेतली तरी परतीची उडी काटेरी कुंपणाच्या आतच येऊन पडावी हे दुर्दैव आहे. स्त्री-पुरुष समानतेच्या पुढे जात स्त्रीत्वाच्या कक्षा रुंदावणाऱ्या आधुनिक विश्वात आपण नेमक्या कुठे आहोत व कुठे जाण्याची गरज आहे ती आजही या प्रश्नांची उत्तरं शोधत भरकटतेच आहे.


हे सगळे आठवण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे नुकतंच ह्याच संज्ञेचा थोड्याफार वेगळ्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला उल्लेख.. आणि त्यातून घेतला गेलेला ऐतिहासिक निर्णय..खरतर जिथे भारतीय महिलांना अजूनही सामाजिक हक्कांसाठी सतत लढावं लागतं तिथे इतर अपेक्षा अनेकदा कुचकामी ठरतात. महिलांच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढले पूर्वीपेक्षा तिच्या स्वातंत्र्यताही वाढ झाली असली तरी स्त्रीकडे पाहण्याच्या समाजाच्या दृष्टिकोनात-मानसिकतेत बदल झाला आहे का? हा कळीचा मुद्दा आहे; मात्र ती स्वबळावर लढते आहे. गेल्या दोन दशकात महिलांचं कर्तृत्व आणि नेतृत्व परिपक्व होत गेलंय..निदान बदलाची सुरुवात झाली आहे आणि आता समानता दूर नाही हा आशावाद फळाला येतो आहे. नुकतंच सैन्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आता नेव्हीमधील महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन मंजूर केले आहे. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC)मध्ये तिला नाकारलेले अधिकार आता कायम स्वरूपी सेवेत मात्र महिलांना सेवानिवृत्त होईपर्यंत दिले जातील. हा निर्णय देतांना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, नेव्हीमधील शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमधील ज्या महिलांनी देशाची सेवा केली आहे, त्यासाठी कष्ट घेतले आहे त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन नाकारणे हा त्यांच्यावर केलेला गंभीर अन्याय आहे. या महिला नौदल अधिकारी आता कायमस्वरूपी कमिशनसाठी अर्ज करण्यास पात्र ठरणार आहेत, नौदलाच्या निवडक शाखांमध्ये हे अधिकार नाकारण्याच्या सरकारी आदेशाला रद्दबातल ठरवले गेले आहे.




एखादी अधिकारी समान गुणवत्ता असतांना, कार्य करण्यास सक्षम असतांना, जोखीम स्वीकारण्यास समर्थ असतांनाही फक्त ती स्त्री आहे म्हणून तिच्याकडे भेदभावाच्या नजरेने पाहणे तिच्या कष्टाचे मोल किंवा तिचे न्यायिक अधिकार नाकारणे, मातृत्व आणि शारीरिक भिन्नता अशा कोणत्याही कारणांवरून घटनेत समान संधी आणि सन्मान मिळण्याचा हक्क नाकारला जाणे हे अर्ध्या लोकसंख्येच्या स्वातंत्र्य, समता आणि मानवी हक्कांवर अन्यायकारक ठरते. ह्याच आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यानुसार कार्यकारी, अभियांत्रिकी, विद्युत, शिक्षण, कायदा व रसदशास्त्र यासह किमान सात शाखांमधील सर्व सेवा देणारी महिला शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) अधिकारी म्हणून अर्ज करण्यास पात्र ठरवल्या गेल्या . न्यायालयाच्या या खंडपीठाला आपल्या निर्णयाचा लाभ यापूर्वीच सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांपर्यंत मात्र वाढविता आला नाही, त्याऐवजी काहींना संधी गमावल्याबद्दल त्यांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ आणि २ लाखांची भरपाई दिली जाणार आहे . न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील कोर्टाच्या आणखी एका खंडपीठाने यापूर्वी जाहीर केले होते की निवडक सैन्य केडरमध्येही महिला कायमस्वरुपी कमिशनसाठी पात्र ठरतील. लैंगिक समानतेची लढाई ही सामाजिक मानसिकतेशी सामना करणारीच लढाई जास्त आहे. इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे आहेत जिथे महिलांना त्यांचे प्राथमिक अधिकारही नाकारले गेले, त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी योग्य आणि समान वागणूकही देण्यात आली नाही, समाजाच्या या अन्यायाला मात्र कायद्याने चोख उत्तर दिले आणि त्यांना त्यांचे अधिकार मिळवून दिले. या प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत वाखाणण्याजोगेच होते '' निमित्त म्हणून दिली गेलेली १०१ कारणे देखील महिलांचे घटनात्मक हक्क नाकारण्याचे समर्थन करू शकत नाही. कार्याच्या नियमानुसार लिंगभेदाकडे दुर्लक्ष करून प्रत्येक व्यक्तीला कामाची आणि कामगिरी बजावून यश प्राप्तीची समान संधी आणि त्यासाठी अनुकूल परिस्थिती मिळविण्याचा अधिकार आहे. या मिळालेल्या संधीचे सोने करून क्षमता सिद्ध करून त्यांच्याविरुद्ध येणाऱ्या प्रतिसादांना प्रतिउत्तर देण्याची या निमित्ताने महिलांना मिळालेली हि सुवर्ण संधी आहे''

स्त्रीस्वातंत्र्य आणि समानतेसाठी पुरुषप्रधान समाजाशी दोन हात करण्याची स्त्री चळवळ अनेक दशकांपासून चालूच आहे. तरीही हा निर्णय घ्यायला, असा दिवस उगवायला इतका काळ का जावा लागला ?? स्वातंत्र्याची पाऊणशे वर्ष एखाद्या देशाने सेवेतील तिच्या कार्यासाठी तिच्या हक्काचे अधिकार नाकारावे हि शोकांतिकाच आहे खरतर.आपल्या समाजातील परंपरागत धारणांमुळे पुरुषी वर्चस्वाच्या मानसिकतेचा परिपोष तर होतोच पण त्यातून स्त्रीबद्दल पुरुषांच्या ठायी असूया निर्माण झाली आहे ही अत्यंत खेदाची गोष्ट आहे. स्त्री तिला लाभलेल्या कायदेशीर स्वातंत्र्यामुळे, शिक्षणामुळे व गुणवत्तेमुळे जे नेत्रदीपक यश मिळवत आहे ते पुरुषांना आपल्या वर्चस्वाला बसलेला धक्का वाटावा हे आश्चर्यजनक नाहीये का ..स्त्री मधलं स्त्रीत्व जागं झालं पण समाजातल्या जाणीवा जागृत होणे अजूनही बाकी आहे, समाजात वावरतांना येणाऱ्या मर्यादा कायम आहेत. स्त्री बदलू शकते पण विकृत आणि बुरसटलेल्या विचारांच्या लोकांसोबत काम करणे सोप्पे नाही. त्याहून कठीण आहे ते परंपरेच्या सो कॉल्ड चौकटी मोडून तर्काधिष्ठित विचारांवर ठामपणे उभे राहणे. अश्या एकनाअनेक समस्यांशी ती दोन हात करते आहे आणि रोजच्या आयुष्यातल्या अनेक आघाडींवर लढतांना स्वतःला सिद्ध करण्यास धडपडते आहे... नसलेल्या आठ हाताने चारही दिशेने येणाऱ्या या संकटांवरही वार करत पुरून उरते आहे. ती हे करते आहे यासाठी तिला कौतुक नको, सहानुभूती तर अजिब्बातच नको तिला हवंय ते तिच्या हक्काचं जिणं... तिच्या गुणवत्तेची तिच्या कार्याची खरी पावती. स्त्रीला स्त्री म्हणून नाही तर माणूस म्हणून या समाजाने बघावे वागवावे हि एवढी साधी अपेक्षा असणे रास्त नाहीये का ??


©रश्मी पदवाड मदनकर