हिजाबपलीकडचा लढा : इराणमधील स्त्रियांचा विद्रोह

कालच्या इराणमधील घडलेल्या युद्ध घटनेच्या जवळजवळ महिनाभरापूर्वी तरुण भारत आकांक्षा पुरवणीसाठी लिहिलेली ही कव्हर स्टोरी... युद्ध, हिंसा किंवा हत्या यांच्या विरोधात आपले संस्कार असले तरी, कुणासाठी दया दाखवावी याचेही भान आपल्याला असले पाहिजे... हजारो माणसांचा जीव घेणाऱ्या एका क्रूर माणसासाठी आपला जीव तुटत असेल, तेव्हा त्या हजारो माणसांच्या अत्याचारात आपण त्याच्यासोबत होतो हा त्याचा अर्थ असतो.. असे असेल तर आपण स्वतःची तपासणी आधी केली पाहिजे... इराणची सत्ता नेस्तनाबूत होण्याआधी इराणची परिस्थिती काय होती हे समजून घेतले पाहिजे...

*********** 

इंट्रो -

जग फक्त मथळे स्क्रोल करत पुढे सरकत असताना, इराणच्या अंधारात एक अमानुष नरसंहार घडतो आहे. महिनोन्‌महिने चालू असलेल्या आंदोलनांवर सरकारने केवळ लाठीचार्ज किंवा अटकपुरते न थांबता थेट रक्तरंजित दडपशाहीचा मार्ग निवडला आहे. इंटरनेट बंदीच्या भिंतीआड हजारो लोकांचे आवाज दडपवले जाताहेत, गुदमरले जाताहेत, छायाचित्रे आणि व्हिडीओ बाहेर येणे थांबवले गेले आहे... म्हणूनच आतापर्यंत जगाला जे दिसत होते, ते फक्त “हिमनगाचा टोक” होते. आता जे सत्य हळूहळू समोर येते आहे, ते इतके भयावह आहे की, ते केवळ राजकारणाचा विषय न राहता संपूर्ण मानवतेसाठी एक गंभीर इशारा बनले आहे.

इराणमध्ये चालू असलेले महिलांचे आंदोलन हा क्षणिक उद्रेक नाही; तो 1979 पासून चालू असलेला, पिढ्यानपिढ्यांचा संघर्ष आहे. प्रत्येक दशकात महिलांनी आवाज उठवला, प्रत्येक वेळी तेथील इस्लामिक सरकारने तो दडपला...पण तरीही त्यांनी हार मानली नाही. आज जे आंदोलन पेटले आहे, ते केवळ त्यांच्यासाठी पोशाखाचा प्रश्न नाही; ते अस्तित्व, स्वातंत्र्य आणि मानवी सन्मानासाठीची ऐतिहासिक लढाई आहे.

***  

बरोबर महिनाभरापूर्वी इराणमध्ये उसळलेले आंदोलन आता एखाद्या एकट्या घटनेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही; ते अनेक वर्षांपासून साचलेल्या असंतोषाचा तीव्र उद्रेक आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी, इंधन व अन्नधान्याच्या प्रचंड वाढलेल्या किमती, महिलांवरील निर्बंध, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरची बंदी आणि सरकारी दडपशाही यांमुळे सामान्य जनता दीर्घकाळापासून संतप्त होती. मात्र नुकत्याच घडलेल्या एका स्थानिक घटनेमुळे पुन्हा जखमेवरची खपली निघाली, ठिणगी पेटली आणि हे आंदोलन काही दिवसांतच तेहरानसह इराणमधील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये वेगाने पसरले.

या आंदोलनात सुरुवातीला विद्यार्थी, तरुण वर्ग आणि महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग दिसून आला. पुढे हळूहळू कामगार संघटना, शिक्षक, दुकानदार आणि मध्यमवर्गीय नागरिकही रस्त्यावर उतरले. घोषणांमधून केवळ आर्थिक मागण्याच नव्हे, तर राजकीय सुधारणा, मानवी हक्क आणि सत्ताधाऱ्यांच्या जबाबदारीची ठाम मागणी व्यक्त होऊ लागली. त्यामुळेच या आंदोलनाकडे सरकारने केवळ असंतोष म्हणून न पाहता, “सत्तेसाठी धोकादायक बंड” म्हणून पाहिले आणि त्यावर कठोर दडपशाहीची कारवाई सुरू केली.

आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दल रस्त्यावर उतरवले. अनेक ठिकाणी लाठीचार्ज, अश्रुधूराचा मारा आणि थेट गोळीबाराचे प्रकार घडले. हजारो आंदोलकांना अटक करण्यात आली, अनेकांना बेपत्ता करण्यात आल्याचे आरोप झाले, तर काहींचे मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात न देता गुपचूप दफन केल्याच्या गंभीर तक्रारी पुढे आल्या. या सगळ्यावर कळस म्हणजे देशभरात लादलेली इंटरनेट बंदी; जेणेकरून व्हिडीओ, छायाचित्रे आणि प्रत्यक्ष साक्षी बाहेरील जगापर्यंत पोहोचू नयेत. तरीही अनेक सत्ये पुढे येत आहेत.  क्रूरतेचा भेसूर चेहेरा दिसतो आहे.

या इंटरनेट बंदीमुळे आतापर्यंत जे सत्य समोर आले आहे, ते फक्त “हिमनगाचा टोक” मानले जाते आहे. मानवी हक्क संघटना आणि निर्वासित इराणी कार्यकर्ते पुढे  येऊन सांगताहेत की प्रत्यक्ष मृतांचा आणि छळ झालेल्यांचा आकडा अधिकृत आकड्यांपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असण्याची शक्यता आहे. तुरुंगांत अमानुष छळ, महिलांवर लैंगिक अत्याचार, आणि तरुणांना जबरदस्तीने कबुलीजबाब द्यायला लावण्याच्या कहाण्या हळूहळू बाहेर येत आहेत. थोडक्यात, गेल्या महिन्यात सुरू झालेले हे आंदोलन आता केवळ आर्थिक असंतोषाचे आंदोलन राहिलेले नाही; ते सत्तेच्या क्रूरतेविरोधातील एक व्यापक जनविद्रोह बनले आहे. आणि सगळं जग रिल्स स्क्रोल करत थांबले असताना, इराणच्या अंधारात घडणारे हे वास्तव मानवी इतिहासातील आणखी एक काळा अध्याय बनत चालले आहे.

इराणमध्ये आज जे आंदोलन सुरू आहे, ते केवळ एखाद्या एका घटनेतून उसळलेले नाही; ते 1979 पासून साचत गेलेल्या अन्याय, दडपशाही आणि मोडलेल्या स्वप्नांचा आर्त उद्रेक आहे. प्रत्येक दशकात सामान्य माणूस आशेने रस्त्यावर उतरला, बदलाची वाट पाहिली; आणि प्रत्येक वेळी सत्ताधाऱ्यांनी रक्तपाताने त्या आशा चिरडल्या. तरीही ही जनता थकली नाही. भीतीच्या सावलीत जगत असतानाही असंतोषाची ठिणगी मनात जिवंत ठेवली. आज जे घडत आहे, ते केवळ राजकीय संघर्ष नाही, तर पिढ्यान्‌पिढ्या चाललेल्या वेदनेचा आवाज आहे आणि कदाचित या संघर्षातील आतापर्यंतचे सर्वात अस्वस्थ करणारे, प्रत्येक पाहणाऱ्या, वाचणाऱ्या, ऐकणाऱ्याच्या काळजाला चरे पाडणारे पर्व आहे.

इराणमधील आंदोलनांचा इतिहास:

1979 च्या इस्लामिक क्रांतीपूर्वी इराणचा इतिहास जगापेक्षा जरा आगळा होता. 20व्या शतकाच्या सुरुवातीस इराण फारसे आधुनिक राष्ट्र नव्हते; ब्रिटिश आणि इतर विदेशी ताकदींचा दबाव, राजाशाहीची असमानता, शेतकऱ्यांची अवस्था, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची कमतरता हे सर्व समाजाच्या खोल रचनेत मुरलेले  होते. 1941 मध्ये शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांनी सत्ता स्वीकारली आणि त्यांनी देशात आधुनिकतेचा आणि पाश्चिमात्याभिमुख विकासाचा मार्ग रेखाटला. शिक्षण, उद्योग, शहरीकरण, कला-संस्कृती यांना चालना मिळाली, महिलांना सार्वजनिक जीवनात अधिक स्वातंत्र्य मिळाले, शहरांमध्ये आधुनिक शिक्षण संस्था उभ्या राहिल्या. शिक्षणाने स्वातंत्र्य कळले, वैचारिक सुज्ञता वाढली आणि आर्थिक सुबत्ता देखील वाढू लागली.  

पण या विकासाच्या मागे एक वेगळं वास्तवही दडलेले होते. राजाशाही अधिक केंद्रीकृत आणि कठोर होती; जरी ती जनतेच्या भल्यासाठी असली, तरी सामान्य माणसाचा आवाज हळूहळू दडपला जात आहे अशी वल्गना पसरू लागली. देश विघातक लोकांनी संधी साधून अफवा पसरवल्या, सरकारच्या धोरणांमुळे गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात फरक वाढत असल्याचा भ्रामक संदेश पसरवला आणि जनतेत असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. याच कारणाने विरोधकांना दबवण्यासाठी गुप्त पोलिसांचा वापर वाढला, आणि हळूहळू जनतेतून आवाज उठू लागला, हा आवाज वेळोवेळी मोठा आणि निर्धारयुक्त होत गेला.

या अपूर्ण स्वातंत्र्याच्या आणि भ्रामक अन्यायाच्या मिश्र भावनेत जनतेत “बदल हवा” अशी तीव्र इच्छा निर्माण झाली. या अपेक्षा आणि आशा पाहता, 1979 मध्ये इस्लामिक क्रांती घडून आली. जनतेला वाटले की परिवर्तनासह आता न्याय, स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांची अपेक्षा पूर्ण होईल. परंतु हे स्वप्न दुःस्वप्न ठरावे असे इतिहासाने वळण घेतले; नव्याने आलेले धार्मिक शासन अधिक कठोर आणि अन्यायकारी आले.

महिलांवर बंधने लादली गेली, अभिव्यक्तीवर बंदी घालण्यात आली, विरोधकांवरील कारवाई आणि धर्मांध पोलिसांची सततची दहशत यामुळे जनतेत हळूहळू असंतोष साचत गेला. तेथील जनतेला त्यांच्या चुका उमगल्या, परंतु बदल घडवण्यासाठी खूप उशीर झाला होता. आज दिसत असलेला हा उद्रेक फक्त सध्याच्या घटनांचा नाही; तो असा अनेक दशकांपासून हिरावून घेतलेल्या स्वातंत्र्य, न्याय आणि बदलाच्या पुनर्प्राप्तीच्या भंगलेल्या स्वप्नांचा थेट परिणाम आहे.

1979 मधील इस्लामिक क्रांतीनंतर आलेल्या इस्लामिक धर्मांध सरकारच्या विरोधात इराणमधील जनतेने अनेकदा आंदोलन पुकारले. त्यात काही आंदोलनांनी केवळ इराणच नव्हे, तर संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेतलं.

1999: विद्यार्थी आंदोलन

पहिलं मोठं आधुनिक आंदोलन 8 जुलै 1999 रोजी तेहरानमध्ये विद्यार्थ्यांमुळे भडकलं. या आंदोलनाची सुरुवात एका दळणवळणाच्या कारणामुळे झाली होती; सुधारणावादी वृत्तपत्र “सालाम” सरकारने बंद केले होते. हे वृत्तपत्र राष्ट्राध्यक्ष मोहमद खातामी यांच्या सुधारणावादी गटाशी संबंधित होते, आणि त्याच्या बंदीने विद्यार्थी व युवा वर्गात प्रचंड असंतोष निर्माण केला. सुरुवातीला हे आंदोलन शांततेने सुरू झाले. विद्यार्थी रात्री विद्यापीठाच्या परिसरात जमा झाले, परंतु लवकरच सुरक्षा दल आणि धार्मिक मिलिशियांनी उग्र कारवाई करून त्यांच्यावर हल्ला केला. काही विद्यार्थ्यांना खोल्यांमधून बाहेर फेकले गेले, तर काही खोल्या जाळल्या गेल्याच्या घटनाही नोंदल्या गेल्या. या हिंसक प्रतिक्रियेने आंदोलन दडपण्याऐवजी तिव्रतेने मोर्चा रस्त्यावर पसरला. अंदाजानुसार 10,000 पेक्षा जास्त लोक तेहरानमध्ये आणि इतर शहरांमध्ये सहभागी झाले. हे आंदोलन सात दिवसांपर्यंत सुरू राहिले आणि विविध शहरांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. या आंदोलनात अनेक विद्यार्थी ठार झाले, दोन ते तीन हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी जखमी झाले, तर सुमारे 1,200–1,500 विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली. काही विद्यार्थी गायब झाले, तुरुंगात मारहाण व अत्याचार झाले आणि विद्यार्थ्यांच्या अटकानंतर काही प्रकरणे अजूनही अपूर्ण आहेत, असे मानवी हक्क संघटनांनी नमूद केले.

आंदोलन थांबल्यानंतरही अनेक विद्यार्थी तुरुंगात ठेवण्यात आले आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली. सरकारने हिंसाचारात सहभागी काही अधिकाऱ्यांवर अत्यल्प शिक्षा केली आणि मूलभूत प्रशासकीय बदल टाळले. तरीही, या आंदोलनाने भविष्यातील आंदोलने, जसे की 2009 मधील Green Movement, सुरु होण्यासाठी मार्ग मोकळा केला होता.

2009: ग्रीन मूव्हमेंट

2009 मध्ये इराणमधील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर देशभरात एक प्रचंड राजकीय आंदोलन उसळले, ज्याला पुढे “ग्रीन मूव्हमेंट” म्हणून ओळख मिळाली. या आंदोलनाची ठिणगी निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर मतफसवणूक झाल्याच्या आरोपातून पडली होती. विरोधी उमेदवार मिर होसैन मूसवी यांच्या समर्थकांचा दावा होता की मतमोजणीतील अनियमिततेमुळे जनतेचा खरा कौल दडपला गेला आणि प्रत्यक्षात मूसवीच विजयी ठरले होते. मात्र अधिकृत निकालात महमूद अहमदीनेजाद यांना मोठ्या फरकाने विजयी घोषित करण्यात आले.

जनतेची नाराजी वाढली आणि लाखो लोक; विशेषतः तरुण, शहरातील मध्यमवर्ग आणि सुधारवादी विचारांनी प्रेरित नागरिक  “माझे मतदान कुठे गेले?” अशी घोषणा करत तेहरान, इस्फहान, शिराझ आणि इतर शहरांमध्ये रस्त्यावर उतरले. हे आंदोलन शांततामय असले तरीही सुरक्षा दलांमधील इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आणि इतर राज्य समर्थित तक्त्यांनी कडक दडपशाही करून विरोधकांना ताब्यात घेतले, हजारो लोकांना अटक करण्यात आली आणि निकालाच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात ठेवण्यात आले. ग्रिन मूव्हमेंटचा रंग “हिरवा” म्हणून निवडला गेला कारण मूसवी आणि त्यांच्या समर्थकांनी हा रंग आशा, सुधारणा आणि शांततेचा प्रतीक म्हणून स्वीकारला होता. या आंदोलनाने इराणमधील अनेक दशकांपासून चालत आलेल्या लोकशाही मागण्या आणि प्रतिष्ठान विरोधी आवाजांना संघटित केले, पण राज्याच्या हुकूमशाहीला थोडक्यातही मोकळीक मिळू दिली नाही. त्यानंतरच्या वर्षांत आंदोलनाचे मुख्य नेते मिर होसैन मूसवी आणि मेहदी कर्रुबबी  बर्‍याच काळासाठी घरबंदिस्त ताब्यात ठेवले गेले, आणि ग्रीन मूव्हमेंटचे सार्वजनिक स्वरूप पुढे एक विशिष्ट काळासाठी मर्यादित झाले.

जरी हे आंदोलन दडपले गेले असले, तरी त्याने इराणी समाजात भीतीऐवजी प्रश्न विचारण्याची, आणि सत्तेला आव्हान देण्याची एक नवी चेतना निर्माण केली; जी पुढील दशकातील आंदोलनांची बीज ठरली...आणि 1979 च्या क्रांतीनंतर सर्वांत मोठ्या प्रमाणावर लोकशाही मागणी आंदोलनांपैकी एक म्हणून इतिहासात स्वतःची जागा निर्माण केली.

2017 ते 2019: आर्थिक आंदोलनं

2017 ते 2019 या काळात वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचारामुळे देशभर आंदोलनं झाली. 2019 मध्ये इंधन दर वाढवल्यानंतर प्रचंड हिंसक आंदोलन भडकलं. सरकारने काही दिवस संपूर्ण इंटरनेट बंद केलं. मानवी हक्क संघटनांनुसार शेकडो लोक मारले गेले, पण अधिकृत आकडा खूपच कमी दाखवला गेला.

2022: महिलांच्या नेतृत्वाखालील उठाव

सप्टेंबर 2022 मध्ये 22 वर्षांच्या महसा (जिना) अमिनीला तेहरानमध्ये “मोरॅलिटी पोलिस” (Guidance Patrol) ने हिजाब चुकीच्या पद्धतीने घातल्याचा आरोप करून ताब्यात घेतले. काही अहवालांनुसार पोलिसांनी तिला पकडताना मारहाण केली आणि ताब्यात असलेल्या तिचा पाशवी छळ केला; त्यातच तीन दिवसांनंतर तिचा मृत्यू झाला. या घटनेने देशभरात प्रचंड संताप उफाळून आला कारण इराणमध्ये हिजाब आणि महिला स्वातंत्र्यांविरुद्धच्या नियमांवर अनेक वर्षांपासून असंतोष होता.

महसा अमिनीच्या मृत्यूनंतर तिच्या अंत्यविधीत उपस्थित लोकांनी “Jin, Jiyan, Azadî” म्हणजेच “Woman, Life, Freedom” हा नारा लावून, निदर्शने करत निषेध व्यक्त केला, आणि हे आंदोलन पाहता पाहता इराणच्या अनेक शहरांमध्ये पसरले. महिलांनी सार्वजनिक ठिकाणी आपले हिजाब काढले ,जाळले. तरुण, विद्यार्थी, कामगार आणि विविध समुदायांनीही मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदवला. ही लढाई केवळ हिजाब विरोधात नव्हती, तर महिलांच्या हक्क, मानवी स्वातंत्र्य आणि राजकीय दडपशाही विरोधातली एक सर्वसमावेशक आंदोलनाची ठिणगी होती.

प्रतिक्रिया म्हणून सरकारने देशभरात इंटरनेट ब्लॅकआउट लागू केला, सोशल मिडियावर निर्बंध आणले आणि मोठ्या संख्येने लोकांना अटक केली. अनेक शहरांमध्ये शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना गोळीबार, अश्रुधूर आणि अन्य बल प्रयोग करून सैरभैर केले गेले; या दंगलीत हजारो लोक अडकले आणि सुमारे 551 पेक्षा जास्त नागरिक, ज्यात अनेक अल्पवयीनही आहेत, मारले गेले; असे मानवी हक्क संघटनांनी दस्तऐवजीकरण केले आहे. इस्लामिक धर्मांध सरकारने या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कठोर कारवाई चालू ठेवली आणि मृत्यूनंतरही अन्यायकारक फाशी-शिस्तीचे निर्णय घेतले गेले. या आंदोलनाचे परिणाम आजही चालू आहेत; सरकारने हिजाब आणि मॉरॅलिटी पोलिसीच्या नियमांची अंमलबजावणी अधिक कडक केली आहे, आणि महिलांच्या व मुलींच्या हक्कांविरुद्ध राज्याचे नियंत्रण वाढले आहे.

इराणमधील महिलांचे आंदोलन: चार दशकांचा न संपणारा संघर्ष

इराणमधील महिलांचे आंदोलन हे एखाद्या एका घटनेतून उगवलेले नाही; ते 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीपासून सुरू झालेल्या दडपशाहीविरुद्धचा चार दशकांचा अखंड संघर्ष आहे. क्रांतीनंतर नव्या धार्मिक शासनाने महिलांवर सक्तीचा हिजाब, पोशाखावर कडक निर्बंध, काम आणि शिक्षणातील मर्यादा, आणि कौटुंबिक कायद्यात मागासलेली धोरणे लादली. पूर्वी संपूर्ण स्वातंत्र्य अनुभवलेल्या महिलांना हे मेनी नव्हते. सुरुवातीपासूनच महिलांनी याला विरोध केला; पण प्रत्येक वेळी त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला गेला.  इस्लामिक क्रांतीनंतर अवघ्या काही आठवड्यांतच सरकारने महिलांसाठी हिजाब सक्तीचा केला. तेहरानमध्ये हजारो महिलांनी रस्त्यावर उतरून “स्वातंत्र्य आमचा हक्क आहे” अशा घोषणा दिल्या. हा इराणमधील महिलांचा पहिला मोठा संघटित विरोध होता. पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि पुढील वर्षांत हे कायदे आणखी कठोर केले.

1990 ते 2000 पर्यंतच्या काळात शांत पण सातत्यपूर्ण प्रतिकार चालूच होता. या काळात थेट रस्त्यावर उतरण्याऐवजी महिलांनी शिक्षण, साहित्य, पत्रकारिता आणि कायदेशीर लढ्याच्या माध्यमातून विरोध सुरू ठेवला. स्त्रियांनी स्त्रीहक्क संघटना स्थापन केल्या, मासिके काढली आणि कौटुंबिक कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी मोहीमा राबवल्या. पण अनेक कार्यकर्त्यांना अटक झाली, मासिकांवर बंदी आली, आणि संघटनांवर निर्बंध लादले गेले. पण महिला थांबल्या नाहीत, त्यांनी विविध मार्गांनी विरोधाची धार अधिक प्रखर करत नेली.

2014 ते 2018: ‘व्हाइट वेन्सडे’ आणि सार्वजनिक निषेध

सामाजिक माध्यमांवरून सुरू झालेल्या “White Wednesdays” या मोहिमेचा उगम सक्तीच्या हिजाबविरोधातील शांत पण ठाम प्रतिकारात होता. या मोहिमेअंतर्गत महिलांनी दर बुधवारी पांढरे कपडे परिधान करून किंवा हिजाब काढून आपले फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केले. पांढरा रंग हा शांतता, विरोध आणि आशेचं प्रतीक मानला गेला. सरकारच्या कडक सेन्सॉरशिप असूनही VPN आणि गुप्त नेटवर्कच्या माध्यमातून हे संदेश देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले.

सुरुवतीला वैयक्तिक पातळीवर दिसणारा हा निषेध लवकरच सामूहिक रूप धारण करू लागला. महिलांनी रस्त्यांवर, बाजारपेठांमध्ये, बसस्थानकांवर आणि अगदी कार्यालयीन परिसरातही उघडपणे हिजाब काढून निषेध नोंदवला. हा निषेध केवळ पोशाखाविरोधात नव्हता, तर महिलांच्या स्वायत्ततेवर, निवडीच्या अधिकारावर आणि सन्मानावर लादलेल्या बंधनांविरोधात होता. सरकारने या आंदोलनाला कठोरपणे चिरडण्याचा प्रयत्न केला. अनेक महिलांना “सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा भंग” किंवा “इस्लामविरोधी कृत्य” अशा आरोपाखाली अटक करण्यात आली, दंड ठोठावण्यात आला, आणि दीर्घकाळ तुरुंगात डांबण्यात आले. काही प्रकरणांमध्ये तुरुंगातील अमानुष छळ, मानसिक अत्याचार आणि संशयास्पद मृत्यूंच्या घटना समोर आल्या. तरीही या दडपशाहीने आंदोलन दडपले नाही.

याच काळात महसा अमिनी या 22 वर्षीय तरुणीचा पोलिसांच्या कोठडीत मृत्यू झाला आणि संपूर्ण देश पेटून उठला. “Woman, Life, Freedom” हा नारा इराणमधील महिलांच्या संघर्षाचं जागतिक प्रतीक बनला. महिलांनी हिजाब जाळले, केस कापले, आणि रस्त्यावर उघडपणे सत्तेला आव्हान दिलं. हा उठाव फक्त महिलांचा राहिला नाही; तो संपूर्ण पिढीचा बंड बनला.

2022 पासून सुरू झालेल्या “Woman, Life, Freedom” आंदोलनाचा परिणाम पुढील अनेक वर्षे चालत राहिला आणि 2023–2025 या अलीकडच्या काळात तो वेगवेगळ्या कारणाने धुमसत राहिला. सरकारने महिलांवर आणखी कडक कायदे लादले, विशेषतः हिजाब आणि मोरॅलिटी पोलिसच्या जबाबदाऱ्या अधिक मजबूत केल्या, जे महिलांच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण वाढवणारे होते. अनेक महिला हक्क कार्यकर्त्यांना विविध आरोपांखाली अटक करण्यात आली आणि लोकविरोधी कारवायांमध्ये दीर्घ शिक्षा ठोठावण्यात आल्या, यातून अनेकांनी तुरुंगातील किचकट परिस्थितीचा सामना केला.

महिलांनी मात्र स्वातंत्र्याची लढाई अजूनही हारली नाही; विद्यापीठांमध्ये, बाजारांत आणि सार्वजनिक ठिकाणी सत्तेविरुद्ध आवाज उठवत त्या आजही पुढाकार घेत आहेत. त्याचबरोबर इंटरनेटवर आणि VPN च्या माध्यमातूनही विरोधी संदेश प्रसारित केले जात आहेत, कारण सरकारने माहितीवर नियंत्रण आणण्याचे कठोर निर्बंध आणले होते.

सद्यस्थिती :-

ईराणमधील मौनात अंधारात एक नरसंहार घडतो आहे. इंटरनेट बंदी अजूनही मोठ्या प्रमाणावर सुरू असताना, आतापर्यंत केवळ “हिमनगाचा टोक” दिसत होता, आता जे समोर येत आहे, ते कल्पनेपलीकडचे भयावह आहे.

अहवालांनुसार, आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि अमेरिकेकडून आलेल्या इशाऱ्यांनंतर ईराणी सत्ताधाऱ्यांनी अधिकृत मृत्युदंड जाहीर करणे थांबवले आहे. त्याऐवजी आता थेट, कोणतीही न्यायालयीन प्रक्रिया न करता हत्या केल्या जात आहेत. आंदोलकांना तुरुंगांमध्ये आणि पोलीस ठाण्यांच्या बंद दरवाज्यांआड मारले जात आहे, जेणेकरून न्यायालयीन कागदपत्रांचा मागही उरू नये. इतकेच नव्हे तर ईराणमधील अनेक शहरांमध्ये शवागृहांमधून मृतदेह जबरदस्तीने उचलले जात असल्याचे वृत्त आहे. इंटरनेट पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी या नरसंहाराचे खरे प्रमाण लपवण्यासाठी, हे मृतदेह अज्ञात सामूहिक कबरींमध्ये घाईघाईने पुरले जात आहेत. सरकारी यंत्रणेतून गुप्तरीत्या बाहेर आलेल्या माहितीनुसार, एका बैठकीत मोहसेन हाशेमी यांनी सांगितले की लष्करी अंदाजानुसार मृतांचा आकडा ८०,००० पेक्षा अधिक आहे.

वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांकडून आलेले अहवाल अंगावर काटा आणणारे आहेत :

एका डॉक्टरने एका रुग्णालयात एकाच वेळी २५० शिरच्छेद केलेले मृतदेह पाहिल्याचे सांगितले. सुरक्षा दल आंदोलकांच्या जननेंद्रियांवर गोळ्या झाडत आहेत, जेणेकरून कायमस्वरूपी, वेदनादायक इजा होईल. शस्त्रक्रियेनंतर बरे होत असलेल्या जखमी तरुणांना रुग्णालयातून बाहेर काढण्यात आले. वैद्यकीय कर्मचारी आणि नागरिकांना हुसकावून लावल्यानंतर, प्रत्येक जखमी कैद्याच्या डोक्यात गोळी घालून हत्या करण्यात आली.

मानवीय आपत्ती

डॉक्टरांकडे कोणतीही औषधे, साहित्य उरलेले नाही. रक्तसाठा नसल्यामुळे रुग्ण मरत आहेत. हजारो लोक घरीच रक्तस्त्रावाने तडफडत आहेत, कारण रुग्णालये आता उपचाराची ठिकाणे न राहता अटक आणि मृत्यूचे सापळे बनली आहेत.

आपण गप्प बसू शकत नाही. संवेदनशील माणसांना त्रास होतोच. जगभरातील सत्ताधारी आपल्या उदासीनतेवरच पैज लावत असले तरी, जगाच्या दुसऱ्या टोकावर हे घडत असले, तरी ते मानवतेविरुद्धच आहे आणि अशा अन्यायासमोर अंतर हे  कोणतेही सबब ठरू शकत नाही. आज आपण डोळे मिटले, तर उद्या ही शांतता अपराध ठरेल. आपल्या हातात शस्त्र नाहीत, पण आवाज आहे. जागरूक राहणे, सत्य समजून घेणे, आणि अन्यायाविरोधात उघडपणे निषेध नोंदवणे इतकं करणे तरी आपली नैतिक जबाबदारी आहे. कारण इतिहासाने नेहमीच एक गोष्ट सिद्ध केली आहे: अत्याचार करणाऱ्यांना बळ देणारी गोष्ट हिंसा नसते, तर सामान्य माणसांची शांतता असते.

आज विरोध दर्शवणे म्हणजे माणूस म्हणून उभं राहणं आहे. आणि म्हणूनच आपण बोललं पाहिजे....

*रश्मी पदवाड मदनकर*