प्रजासत्ताक
दिन जवळ आलाय. १९५० पासून देशात अधिकार आणि कर्तव्य याशिवाय स्वातंत्र्य
या विषयांवर प्रचंड उहापोह होत आलाय. अनेक आंदोलनं, संघर्ष उलथापालथी याच
काही कारणास्तव घडत गेले.. संपूर्ण स्वातंत्र्य हि अजूनही एक कल्पनाच
वाटते. स्वातंत्र्याची संकल्पना स्पष्ट झाली तर इतर अनेक प्रश्नांना आपोआप
वाचा फुटू शकेल पण स्वातंत्र्य म्हणजे नेमकं काय या प्रश्नाचे उत्तर कधीच
स्पष्ट देता आलेले नाही. आपलं आत-बाहेर असलेलं अमर्याद अस्तित्व आणि ते
मुक्तपणे स्वीकारण्याची अन तसेच वागण्याची आपली ताकद म्हणजे खरे
स्वातंत्र्य असे माझे स्पष्टच मत आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा विषय पुढे
आला म्हणून स्वातंत्र्य म्हणजे नेमकं काय असा प्रश्न पडला. सहज शब्दकोश
उचलून बघितला. स्वतंत्रता, स्वयंशासन, स्वयंपूर्णता, आत्मनिर्भरता,
मुक्तता, सोडवणूक, खुलेपणा, स्वैरता, मुभा, सूट... बाप रे बाप! एकूण २५-३०
शब्द ह्या एकाच शब्दाला ‘पर्यायी’ म्हणून दिलेले आहेत. स्त्रियांच्या
दृष्टीने पाहायला गेले कि यातला कुठला शब्द तिच्या अनुषंगाने चपखल बसतो हे
व्यक्तिसापेक्ष असू शकेल कदाचित प्रतिनिधिकहि असू शकेल. सामाजिक चौकटीच्या
साच्यात घालुन आपलं अस्तित्व आपण आकारात आणु पहातो,त्याला मर्यादित करु
पहातो आणि मग स्वातंत्र्याच्या कल्पना सुद्धा मर्यादित होत जातात,
त्यांनाही भिंती येत जातात. प्रत्येकाची असामान्यत्वाची व्याख्या बहुधा
वेगळी आणि सतत बदलत रहाणारी असते.हे झालं व्यक्तिमत्व स्वातंत्र्याविषयी.
सामाजिक
स्वातंत्र्याचा विचार केल्यास स्त्रीही शिक्षणानं स्वावलंबी बनते आणि
आर्थिक स्वावलंबन जिला लाभतं तिच्यावर इतरांना फारसा अन्याय करता येत
नाही. शिवाय निर्णयाचं स्वातंत्र्यही या दोन कारणाने हळूहळू मिळू लागतं.
स्वत:च्या भविष्याचा विचार करता येतो. पण सर्वप्रथम हे तिला स्वतःला
समजायला हवंय ती जाणीव होणे गरजेचे आहे कारण शेवटी स्वातंत्र्य हा समजून
घेण्याचा नाही तर निश्चितच अनुभवण्याचा विषय आहे. महिलांचं स्वातंत्र्य हा
वादाचा मुद्दा असला तरी ही सुसंस्कृत समाजाची गरज आहे आणि विकासाची पहीली
अट सुद्धा आहे. भारतीय राज्यघटनेत कुठेही स्त्री-स्वातंत्र्य असा शब्द
आलेला नाही. पण एक नागरिक, एक व्यक्ती म्हणून प्रत्येक स्त्रीला सर्व
स्वातंत्र्ये पुरुषांच्या बरोबरीने उपभोगता येऊ शकतात. असे असूनही स्त्री
अधिकारांची गळचेपी होत राहिली आहे यात शंका नाहीच. देश स्वातंत्र्याच्या ६७
व्य वर्षात पदार्पण करतांना देशाच्या स्वातंत्र्याचा महोत्सव साजरा
करतांना स्त्रियांच्या स्वतंत्र अधिकारांची चर्चा दुय्यम ठरावी हि अर्ध्या
जगाची शोकांतिका आहे. अर्ध्या जीवांवर अन्याय आहे. लोकशाहीने स्त्रीला
माणूस म्हणून स्वीकारल्याचे कुठेही दिसत नाही. ही गोष्ट भारतीय संस्कृती
जगात श्रेष्ठ आहे हे ताठ मानेने सांगणार्‍या आम्हा भारतीयांचीही शोकांतिका
आहे.
लोकशाहीत श्रद्धा, मूल्य, विश्वास यांचे स्वातंत्र्य
प्रत्येक भारतीय नागरिकाला बहाल करण्यात आले. परंतु या सैद्धांतिक चौकटीलाच
नाकारून छेद देण्याचे प्रयत्न आजही होतांना दिसत आहे. आजही महिला कौटुंबिक
अत्याचार, हुंडाबळी, लैंगिक शोषण, अँसिडहल्ले, बलात्कार इत्यादींची बळी
ठरत आहे. भारत स्वतंत्र झाला असे म्हणतांना सामाजिक अन सांस्कृतिक बेडगी
रूढी परंपरेच्या, बिनबुडाच्या नीतिमत्तेच्या पारतंत्र्यातून तिची सुटका
अद्यापही झालेली नाही. अर्धे जग पारतंत्र्य उपभोगत असतांना संपूर्ण
स्वातंत्र्य मिळाल्याचा खोटा आव कुठल्याही समाजाला कुठल्याही देशाला आणता
येणार नाही. भविष्यात खऱ्या स्वातंत्र्याचा पायवा रचण्याची सुरुवात आतातरी
व्हावयास हवी हीच या ६७ व्या प्रजासत्ताकदिनी शुभेच्छा !!
चौकट :-
राज्यघटनेतील
कलम १४ नुसार स्त्री-पुरुष यांना समान हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत.
घटनेच्या कलम ३१ (घ) नुसार स्त्री आणि पुरुषास समान कामाबद्दल समान वेतनाचा
अधिकार दिला आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३०० (क) अ नुसार स्त्री किंवा
पुरुषाला संपत्तीच्या हक्कांपासून वंचित करता येणार नाही, असा स्पष्ट
उल्लेख आहे. मात्र आजही वडिलोपार्जित संपत्तीचे हिस्से करताना कुटुंबातील
मुलांना जास्त हिस्सा व मुलींना कमी हिस्सा देण्याचे प्रकार घडतच असतात.
घटस्फोटित, विधवा महिलांनाही या जाचाला सामोरे जावे लागते. वस्तुत:
वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलाबरोबर मुलीचाही समान हक्क असतो, असा निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये दिला होता. तो निकाल त्याचवर्षीपासून लागू
झाल्याने त्या वर्षाआधीच्या संपत्तीवाटप प्रकरणांसाठी हा निकाल लागू होणार
नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले होते. वडिलोपार्जित संपत्ती
व्यतिरिक्त विवाहित स्त्रीला पोटगीच्या रूपातही स्थावर वा जंगम मालमत्ता
मिळत असते. पोटगीच्या रूपाने स्त्रीला मिळालेल्या मालमत्तेवर आयुष्यभर
तिचाच अधिकार असेल. ही मालमत्ता आपल्या मृत्यूनंतर कोणाला द्यावी याचा
निर्णय ती मृत्युपत्रात तशी नोंद करून घेऊ शकते. स्त्रीला पोटगीरूपात
मिळालेल्या मालमत्तेवर तिच्या मृत्यूनंतरही सासरच्या मंडळींना हक्क सांगता
येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे. हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे
नवऱ्याने आपल्या पत्नीचा प्रतिपाळ करणे बंधनकारक असून, पतीच्या मालमत्तेत
तिचाही वाटा असतो. तो नाकारणे हे कायदाबाह्य आहे. स्त्रीधन असो वा
पोटगीरूपात मिळालेल्या मालमत्तेवरील स्त्रीचा अधिकार या दोन्ही बाबींबद्दल
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले दोन्ही स्वतंत्र निकाल हिंदू स्त्रीला तिचे
हक्क शाबित करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतील. तलाक किंवा पतीने केलेल्या
दुसऱ्या लग्नामुळे मुस्लिम महिलांशी होत असलेल्या भेदभावाच्या मुद्द्यावर
सर्वोच्च न्यायालयाने एक जनहित याचिका स्वत:हून दाखल करून घेतली.
राज्यघटनेने हमी देऊनही मुस्लिम महिलांना भेदभावाला सामोरे जावे लागत असेल
तर ते अयोग्य आहे, असेही मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. या जनहित
याचिकेच्या तीन आठवड्यानंतर होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालय जी काही भूमिका
घेईल ती महत्त्वाची ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त निकालांमुळे
स्त्रीच्या हक्कांबाबत अधिक जागृती होण्यास साहाय्यच होईल याबाबत शंकाच
नाही.
रश्मी पदवाड मदनकर
23/01/2017
(नागपूर सकाळ 'मी' पुरवणीत प्रकाशित लेख)
